नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7412 · वि.सं. २०६१

नि.नं. 7412 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) ले दुई अबस्थालाई अंगिकार गरेको छ । सबै नागरिक कानूनको दृष्टीमा समान रहने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बन्चित नगरिने । सरसती हेर्दा यि दुई अवधारणा समान जस्तो देखिन्छ तथापि एकअर्कोमा फरक छन । प्रथम अवधारण अन्तर्गत सबै नागरिक कानूनको दृष्टीमा समान रहने, कानून भन्दा माथि कोहि नहुने, कसैलाई विषेश सुविधा प्रदान नगर्ने र सबैलाई समानताको व्यवहार गर्ने भन्ने हो भने दोश्रो अवधारणा कानूनको समान संरक्षण अन्तर्गत समान अबस्थामा समान संरक्षण अर्थात अबस्था असमान भएकोमा असमान व्यवहार वा भेदभाव हुन सक्ने । § संविधानको धारा ११(३) ले समान र असमान दुई अबस्थालाई मध्यनजर राखेको छ । समान अवस्थामा धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजातीका आधारमा भेदभाव नगरिने संवैधानिक व्यवस्था गरेकोमा सोहि धाराको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले असमान अबस्था अर्थात महिला, बालक, वृद्ध शारीरिक वा मानसिकरुपले असक्त व्यक्ति वा आर्थिक सामाजिक शैक्षिक दृष्टीले पीछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने । § संरक्षण आवश्यक भएकालाई कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान रहेकोमा संविधानको धारा ११(३) लाई क्रियाशिल गर्न संविधान लागू भएको १४ वर्ष बित्न लाग्दा पनि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने कानून बन्न नसक्नुलाई राज्यको ध्यान पीछडिएका एवं संरक्षण आवश्यक भएका वर्गतर्फ पुगेको भन्न सक्ने स्थिति नदेखिने । § संविधानको धारा २४(२) र धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले महिला, बालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिकरुपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टीले पीछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने भएपछि संविधानले कानून नबनाई आर्थिक सामाजिक शैक्षिक दृष्टिले पीछडिएको र संरक्षण आवश्यक भएका वर्ग वा समुदायलाई विशेष व्यवस्था गर्न नसकिने । § कानून बनाएर मात्र विषेश व्यवस्था गर्न सकिने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले उल्लेखित वर्ग तथा महिलाहरुको आरक्षण प्रणालीलाई अरु दिगो स्थाई बनाई कार्यकारिणीको प्रशासनिक तरङ्गमा मात्र संचालन नगरिने भन्ने लक्ष्य लिएको देखिदा भारतको संविधानको धारा १५(३),(४) धारा १६(४) का सम्बन्धमा भएका निर्णय प्रस्तुत विवादमा सान्दर्भिक नदेखिने । § मिति २०६०।४।१९ मा प्रतिस्पर्धा प्रवेश परिक्षा भनी सिट संख्या समेत तोकी आवेदन फाराम माग गरिएकोमा आवेदन फाराम दाखिल हुने म्याद समाप्त हुने केहि दिन अगाडि सो सिट संख्या मध्येबाट आरक्षण गरिएको काम कारवाही संविधानको धारा ११ को प्रावधान प्रतिकूल हुनुको अतिरिक्त २०६०।४।१९ को सूचना विपरीत स्पष्ट देखिन आउने । § संवैधानिक व्यवस्था अनुशरण नगरी स्वविवेक र तजविजको आधारमा राम्रो उद्देश्यबाट गरिएको कार्य पनि संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल भएका कारण मनोमानी र स्वेच्छाचारी बन्दछन् र त्यस्तो कार्यले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने अबस्था नरहने । § संविधानको धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले महिला, बालक वा शारीरिक वा मानसिकरुपले आशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टीले पीछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोमा संविधान लागु भएको यति लामो अवधि बितीसक्दा पनि कानून निर्माणतर्फ सरकारको दृष्टी पुगी समयमै कानून निर्माण भएको अवस्था नदेखिएको पीछडिएका संरक्षण आवश्यक वर्ग वा समुदाय महिलालाई उठाउन राज्यबाट विशेष व्यवस्था हुन नितान्त आवश्यक भएको हुँदा यसै आर्थिक वर्ष भित्रमा यथासक्य चाँडो आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिबाट पीछडिएको र अशक्त भन्ने कुरा निरोपणका स्पष्ट आधार तोकि कानून निर्माण गरी पीछडिएका, संरक्षण आवश्यक भएका वर्ग र महिलाको संरक्षण र सन्तुलित विकासको कार्यक्रम संचालन गर्नु भनी श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्को नाममा निर्देशनात्मक परमादेश जारी हुने ।

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7412
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2061/07/13
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६१, नि.नं. 7412
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्