नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7410 · वि.सं. २०६१
नि.नं. 7410 — उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषध
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. को शेयर श्री ५ को सरकार र श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरुको भई सरकारी कम्पनीको रुपमा रहेको सो कम्पनीको वास्तविक स्वामित्व श्री ५ को सरकारमा रही सो कम्पनीको सम्पत्ति विक्री गरी कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई थप सुविधा समेत दिई सवै कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकास दिने गरी भएको निर्णयमा श्री ५ को सरकारको नीतिगत विषय समेत समावेश भएको देखिन आउँदा नीतिगत विषयमा रिट क्षेत्रवाट हेर्न नमिल्ने । § सरकारी कर्मचारीको तलव वृद्धि भएको आधारमा सो केन्द्रको कर्मचारीहरुको पनि तलब वृद्धि हुनै पर्ने कुनै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रिट निवेदनमा देखाउन सकेको नपाइदा हाल खाई पाई आएको तलवअनुसार सुविधा लिन मंजुर भएको भनी निवेदकहरुले मंजुरनामाको कागज गरेको र सो केन्द्रको कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम, २०५२ को नियम २(२) अनुसार थप सुविधा दिई अवकास दिन सकिने व्यवस्था भएकोमा सो थप सुविधा दिई लिई रिट निवेदकहरुले अवकास समेत लिई सकेको अवस्थामा वढेको तलवअनुसार हिसाव गरी निवेदकहरुलाई दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । § कृषि आयोजना सेवा केन्द्र प्रा.लि. खारेज नभई सो कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई विक्री सम्म गरेको देखिन्छ । सो कम्पनी उक्त परिषदमा विलय भएको अवस्था पनि छैन । कुनै कम्पनीको सम्पत्ति खरिद गर्दैमा सो कम्पनीको दायित्व पनि सम्पत्ति खरिद गर्ने परिषदमा सरेको मान्न नमिल्ने भएकोले निवेदकहरुलाई काममा लगाई हाजिर गराउन विपक्षी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको नाममा आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7410 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषध |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2060/12/24 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी | माननीय न्यायाधीश श्री राम नगिना सिंह |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६१, नि.नं. 7410 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
