नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7407 · वि.सं. २०६१

नि.नं. 7407 — प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा वा पूर्जी जारी गरी पाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ निवेदकले सार्वजनिक पद धारण गरेको अवस्थामा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्वन्धमा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तथा निवेदकका सम्वन्धमा आयोगमा पर्न आएको उजुरी समेतका आधारमा निवेदकसंग केही कुरा बुझ्न भनी निजलाई गोप्यपत्र पठाई पत्राचार गरेको कार्यलाई कानूनसम्मत नभएको भन्ने निवेदन जिकिर स्वीकार योग्य नदेखिने । § जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८ क मा “आयोगको सम्पूर्ण कामकारवाही गोप्य रहनेछ तर नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, वा सामरिक महत्व वा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा वा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायहरु वीचको सुसम्वन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने कुरा वाहेक प्रतिवेदनका कुरा सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारमा निहित रहेको देखिन्छ । यसरी कानूनद्वारा नै प्रष्ट रुपमा व्यवस्थित अधिकारको प्रयोग गरी सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने गरी भएको विपक्षी श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा कामकारवाही कानून विपरीत तथा अधिकारक्षेत्रविहीन रहेको मान्न नमिल्ने । § जाँचबुझ आयोग गठन गरी गरिने जाँचबुझको विषयवस्तुको प्रकृति र क्षेत्र व्यापक भएकोले संधै र सबै अवस्थामा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रशासकीय एवं नीतिगत सुधार गर्ने सम्वन्धमा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्न सकिंदैन । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन के कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जाँचबुझको विषयवस्तु र प्रकृतिको आधारमा निर्भर रहने । § सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरिएको भन्ने मात्र कारणले आयोगको रायअनुसार उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा गर्नुपर्ने आवश्यक काम कारवाहीको लागि सम्वन्धित निकायमा पठाउन सकिंदैन भन्नु तर्कसंगत हुन नसक्नाले सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि विपक्षी आयोग समक्ष पठाउने गरी भएको श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा काम कारवाही कानून प्रतिकूल रहेको भन्न नमिल्ने । § आयोगवाट गरिने अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न भएपछि निवेदक उपर मुद्दा चल्न सक्छ वा सक्दैन ? वा मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था आइ परे कुन ऐन अन्तर्गत के कस्तो अभियोगमा मुद्दा चलाइन्छ भन्ने जस्ता बिषयहरुमा उपयुक्त समयभन्दा पहिले नै आशंका वा अनुमानको आधारमा न्यायिक निरोपण गर्नु उपयुक्त हुंदैन । निवेदकलाई असर पर्ने गरी विपक्षी आयोगवाट निर्णय भइनसकेको अवस्थामा दायर भएको यस्तो अपरिपक्व (Premature) अवस्थाको रिट निवेदनवाट निर्णय गर्नु मनासिब नहुने । § कानुन को व्याख्या मुद्दामा समावेश भएको तथ्यको आधारमा गरिनु बढी सान्दर्भिक हुन्छ। केवल अनुमान र बौद्धिक अभ्यासको आधारमा गरिने कानूनको व्याख्या न्यायसम्मत हुन सक्दैन । यसैले निवेदकका सम्वन्धमा विपक्षी आयोगवाट अनुसन्धान नै शुरु नभएको अवस्थामा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनवाट यस अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत विचाराधीन रहेको मुद्दामा नै असर पर्ने गरी उक्त विवादित प्रश्नको निरोपण गरिनु मनासिव नदेखिने । § कुनै निकायबाट भएको काम कारवाही दूराशययुक्त वा बद्नियतपूर्ण रहेको छ, छैन भन्ने कुराको निर्धारण केवल दुराशययुक्त वा वदनीयतपूर्ण रहेको भन्ने जिकिरको आधारमा मात्र हुन सक्दैन । ठोस एवं वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाणबाट त्यस्तो काम कारवाही दूराशययुक्त रहेको स्थापित गरिनुपर्ने ।

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7407
मुद्दाको विषयप्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा वा पूर्जी जारी गरी पाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2061/05/30
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६१, नि.नं. 7407
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्