नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7402 · वि.सं. २०६१
नि.नं. 7402 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ नीतिगत निर्णयलाई निश्चित रुपमा सार्वजनिक सरोकारको विषयका रुपमा बुझ्नुपर्ने हुँदा श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन भन्न नमिल्ने । § कानून बमोजिमको आफ्नो स्वतन्त्रता एवं स्वायत्तता माथि श्री ५ को सरकारले मनोमानी ढंगले निर्णय गरी गैरकानूनी हस्तक्षेप गरेमा जिल्ला विकास समितिले त्यस्तो निर्णय वा कामकारवाही उपर कानूनी चुनौती दिन सक्ने । § कानून बमोजिम स्थापित स्वतन्त्र अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संगठित संस्थाले पनि आफ्नो हक एवं हित विरुद्धमा निर्णय भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि अदालत समक्ष प्रवेश गर्न नसक्ने परिस्थितिको अनुमान ठोस रुपले गर्न नसकिने । § यस अदालत समक्ष पहुँच राख्न नसक्ने कुनै निश्चित वर्ग वा समुदायका तर्फबाट सार्वजनिक हक या सरोकारको विषयका आधारमा अन्य कोही यस अदालतमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्नेमा जिल्ला विकास समितिको कानून बमोजिमको स्वतन्त्रता एवं स्वायत्ततामाथि मन्त्रीपरिषदको विवादित निर्णयले अतिक्रमण गरेको भन्ने आधार लिई सार्वजनिक हक या सरोकारको विषयका रुपमा जिल्ला विकास समितिको तर्फबाट यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गर्ने हकदैया जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतका निवेदक कर्मचारीहरुलाई रहेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७ र १८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7402 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2061/06/12 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री हरिजङ्ग सिजापती |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६१, नि.नं. 7402 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
