नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7391 · वि.सं. २०६१

नि.नं. 7391 — दर्ता बदर गरी सार्वजनिक वाटो कायम गरी पाऊँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ पुनरावेदकीय अधिकार कानूनी अधिकार (Legal Right) हो । त्यस्तो अधिकार कानूनद्वारा नै व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएकोले नै यस अधिकारलाई कानूनी अधिकारको रुपमा ग्रहण गरिने । § ऐनले नै पुनरावेदन सम्बन्धी विषेश व्यवस्था गरी सो ऐन अन्तर्गतका कुन दफा अन्तर्गतको के कस्तो निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने भनी विधायिकाले प्रष्ट सीमा रेखा कोरिदिएको अवस्थामा सो ऐनमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने भनी छुट्याएको विषयवस्तु भन्दा वढी कुरामा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने । § सम्बन्धित ऐनले नै कति कुरामा पुनरावेदन कहां लाग्ने हो भनी किटानी व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा सो भन्दा वाहेकका पुनरावेदन लाग्ने नभनिएको कुरामा समेत न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ पकडी पुनरावेदन लाग्न सक्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । § मालपोत ऐन, २०३४ को पाँचौं सशोधन पूर्वको दफा २४(४) बमोजिम मालपोत कार्यालय मोरङले दर्ता वदर गर्ने गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा पनि पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय कानून अनुरुपको देखिन नआउने । (प्र.नं. २२ देखि २४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7391
मुद्दाको विषयदर्ता बदर गरी सार्वजनिक वाटो कायम गरी पाऊँ
निर्णय वर्ष / मिति2061/06/07
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापती | माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको छुट्टै  असहमत राय हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्माको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्माको रायसंग असहमत भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।२।१९ को फैसला । | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्माको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।  प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरि शंकर निरौलाले मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर सोही ऐनको दफा ३१ मा उल्लेखित व्यवस्थाबाट पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने नै  देखिन्छ । साथै न्याय प्रशासन ऐन | माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहश जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्माको राय सदर  हुन्छ ।  अरु तपसिल बमोजिम गर्नु ।
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६१, नि.नं. 7391
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्