नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7390 · वि.सं. २०६१

नि.नं. 7390 — उत्प्रेषण समेत

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) बमोजिमको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी कुनै कानून संविधानको कुनै धारासँग बाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गराउन आउने पक्षले विवादित कानूनी व्यवस्था संविधानको कुन व्यवस्थासँग के कसरी बाझिएको हो भन्ने सम्वन्धमा स्पष्ट जिकिर लिई पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने । § धारा ८८(२) बमोजिम गरिने प्रशासकीय वा कार्यकारिणी निर्णयहरुको न्यायिक पुनरावलोकन र धारा ८८(१) बमोजिम विधायिकाको अधिकार अन्तर्गत बनेको कानूनहरुको न्यायिक पुनरावलोकनमा ठूलो भिन्नता रहने । § Fair Play मा आधारित यस्ता मापदण्ड विपरीत निर्णय भएको कारण आफ्नो कानूनी हकमा असर परेको भनी संविधानको धारा २३ बमोजिम यस अदालतमा कसैको निवेदन परेको खण्डमा न्यायिक मापदण्ड वा परिधिभित्र रहेर नै निर्णय गरिनु पर्छ । मापदण्ड नाघिएको छैन भनी आफ्नो निर्णय मार्फत अदालतलाई विश्वास दिलाउने उत्तरदायित्व निर्णयकर्तामा रहने । § धारा ८८(१) बमोजिम कानून संविधानसँग वाझिएको छ भनी परेको निवेदनमा अमान्य घोषित हुनुपर्ने भनी दावी गरिएको कानून के कसरी संविधानसँग वाझिएको हो त्यसको प्रमाणित गर्ने काम दावीकर्तामा रहने । § कुनै पनि सँगठन सञ्चालनको लागि आवश्यक मात्रामा कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने र सो उद्देश्यका लागि विनियमावलीका उक्त व्यवस्थाहरु सबैलाई समान रुपले लागू हुने गरी बनेको देखिएको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थालाई संविधानको धारा ११ विपरीत भेदभाव मूलक रहेको भन्न नमिल्ने हुँदा संविधानसँग वाझिएको ठहर गर्न नमिल्ने । § निवेदकहरुलाई विनियमावलीको विनियम २१ को व्यवस्था अनुसार बढीमा छ महिनाको लागि अस्थायी तथा विनियम २७ को व्यवस्था अनुसार आकस्मिक तथा मौसमी कामको लागि कामदार आवश्यक भएमा सम्वन्धित प्रमुखले सो निश्चित प्रयोजनको लागि दैनिक ज्यालादारीमा काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको देखिदा त्यसरी नियुक्त भएका निवेदकहरुलाई विनियमावलीको प्रावधान अनुसार नै सेवामा यथावत् कायम नराखिएको अवस्था देखिंदा निजहरुलाई सेवा शर्त विनियमालीको प्रावधान विपरीत सेवावाट अवकाश दिएको भन्न नमिल्ने । § प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५० को विनियम २२ (१) मा भएको व्यवस्था अनुसार विनियम २१ अनुसार अस्थायी, म्यादीमा नियुक्ति गर्दा वा विनियम २७ अनुसार करारमा नियुक्त गर्दा स्थानीय स्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तिमा सात दिनको सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार अस्थायी, म्यादी वा करारमा नियुक्त गर्दा पनि त्यस अनुसारको सूचना प्रकाशित नगरी नियुक्ति दिन नमिल्ने । § अब आइन्दा प्राधिकरणमा रिक्त रहेका पदहरु अस्थायी, म्यादी वा करारमा नियुक्ति गरी पदपूर्ति गर्दा पनि विनियम २२(१) को व्यवस्थाको पालना गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर मात्र नियुक्ति दिने गर्नु, गराउनु भनी विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाउमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्र.नं. ११ देखि १३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7390
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण समेत
निर्णय वर्ष / मिति2061/06/14
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६१, नि.नं. 7390
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्