नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7385 · वि.सं. २०६१
नि.नं. 7385 — उत्प्रेषण समेत ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ विपक्षी आर.आर.पी.को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कार्य कानून विपरीत भएको भनी रिट निवेदनमा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ८१(१४) को आधार लिएको रिट निवेदन व्यहोराबाट देखिन आएको छ । उपरोक्त नियम ८१ को व्यवस्था सरकारी सम्पत्ति बिक्री गर्ने वा भाडामा दिने सम्बन्धी नियमन गर्ने व्यवस्था नभई परामर्श सेवासँग सम्बन्धित भएको कुरा उक्त नियम ८१ मा भएको “परामर्श सेवा लिन सकिने” भन्ने शीर्षक व्यहोराबाट अवगत हुन्छ । यसबाट सो नियम प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुन नसक्ने । § कारखाना निजीकरण गर्ने सम्बन्धको सूचना मिति २०५९।१२।१४ मा प्रकाशित भई तत्बखत वहाल रहेको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ बमोजिम टेण्डर आव्हान गरी प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने लगायतका काम कारवाही भएकोमा पछि मिति २०६०।६।१ बाट लागू हुने गरी भएको दोश्रो संशोधनको व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा लागू हुनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर समेत न्यायसँगत देखिन नआउने । § उच्चतम र आकर्षक मूल्य कवोल गर्ने विपक्षी आर.आर.पी. इन्टरप्राइजेजको प्रस्ताव स्वीकृत गरी ठेक्का सम्झौता भई नयाँ कम्पनी स्थापना गरी उक्त नयाँ कम्पनीले उत्पादन समेत गरिरहेको भन्ने समेत देखिन आएको र रिट निवेदकको भन्दा उच्चतम र आकर्षक मूल्य कवोल गर्ने विपक्षी आर.आर.पी इन्टरप्राइजेजलाई उक्त भक्तपुर इटा कारखानाको सम्पत्ति बिक्री तथा जग्गा र भवन भाडामा दिने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णयमा कानूनी त्रुटी देखिन नआएकोले उक्त काम कारवाही तथा निर्णयले रिट निवेदकको मौलिक वा कानूनी हकमा आघात पुर्याएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७ देखि १९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7385 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण समेत । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2061/03/15 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला सिंह शिलु |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६१, नि.नं. 7385 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
