नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7384 · वि.सं. २०६१
नि.नं. 7384 — वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट व्यक्तिको अत्यन्त संवेदनशील एवं महत्व राख्ने वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकसँग सम्वन्धित छ र त्यस्तो स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने यो एक शक्तिशाली उपाय हो । त्यसैले वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट यसको प्रभावकारिता र प्रकृतिले नै अन्य रिटहरु भन्दा फरक र वढी प्रभावकारी मानिने हुँदा उत्प्रेषण लगायतका अन्य रिट निवेदनहरु अघि देखि नै अदालतमा विचाराधीन छन् भन्ने कारण वा आधारमा मात्र वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको कारवाही स्थगित राख्न नमिल्ने । § थुनामा रहेको व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि जोसुकैले पनि निवेदन दिन पाउने कुरालाई विचार गर्दा कारवाही अघि वढी सकेको प्रस्तुत रिटमा कार्यविधिगत औपचारिकताको प्रश्न गौण हुन पुगी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रश्नलाई गम्भीरताका साथ हेरिनु पर्ने भएको छ र उठेका अन्य प्रश्नहरुको निराकरणवाट नै प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो लगाउनु न्यायिक र विवेकसम्मत हुन्छ भन्ने देखिन आउँछ । त्यसैले प्रस्तुत प्रश्नको आधारमा रिट निवेदन खारेजभागी छ, रिटको मूल बिषयमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्ने विपक्षी विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । § अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिच्छेद ४ को चरण मूलतः प्रारम्भिक छानवीनको हो, जो आयोग स्वयंवाट हुनु पर्दछ । त्यसै गरी परिच्छेद ५ अन्तर्गतको अनुसन्धान तथा तहकिकात दोश्रो चरणको कार्य हो । ऐनको कुनै पनि प्रावधानले प्रथम चरणको प्रारम्भिक अनुसन्धान पुरा नगरी दोश्रो चरणको अनुसन्धान र तहकीकात हुन सक्छ भन्ने गुन्जाइस नरहने । (प्र.नं. १२ देखि १४) § सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई टेकेर वा भर गरेर अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन भन्ने सन्दर्भ प्रस्तुत विवादमा गौण हुन पुगेकोले त्यस सम्वन्धमा यस मुद्दावाट विशेष विवेचना गरिरहन पर्ने अबस्था देखिन नआउने । (प्र.नं. १७) § अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिच्छेद ४ प्रारम्भिक छानबिन सँग मात्र सम्वन्धित छ भनी मान्ने हो भने उक्त परिच्छेद अन्तर्गत ऐनको दफा १३(१) को भ्रष्टाचारको उजुरी सम्वन्धी व्यवस्था जसमा आयोगलाई प्राप्त जानकारीको आधारमा आयोगले यस ऐन वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा अन्य कारवाही चलाउन सक्ने छ भनिएको छ त्यसमा सामन्जस्यता नआउने । § ऐनको व्याख्या गर्दा समग्र ऐनको सार्थक उपादेयता र प्रयोजनीयता हुने गरी उद्देश्यमूलक ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था यस वाहेक अन्यत्र कतै देखिदैन । त्यसैले समग्रमा प्रयोग हुने उक्त दफालाई संकुचन गरी प्रारम्भिक छानवीनमा मात्र प्रयोग हुने भनी सीमित गर्न मिल्ने नदेखिने । § अनुसन्धान अधिकृतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६ को प्रयोग गरी दिइएको थुनुवापुर्जीलाई गैरकानूनी एवं अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटियुक्त भन्न सकिने स्थिति र कानून विपरीतको आदेशले निवेदक थुनामा रहेको देखिन नआउने । (प्र.नं. २१) § अनुसन्धान अधिकृतले आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम तारेख वा थुनामा राखी वयान लिन सक्ने व्यवस्था नियमले गरेको र नियम १५ बमोजिम थुनामा राख्दाको थुनुवा पुर्जीको ढाँचा अनुसूचीमा तोकिएको नपाइदा निवेदकलाई दिइएको थुनुवा पूर्जीलाई ढाँचागत र प्रक्रियागत हिसावले वेरीतको मान्न नमिल्ने । § पेश भएको मिसिल कागजातवाट विपक्षीको वयान गराउने समेतका अनुसन्धान तहकिकात सम्वन्धी कार्य भइरहेको देखिएकोले विपक्षीलाई थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्न अनुमति प्रदान गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइयो । अधिकार प्राप्त न्यायिक निकायले पर्याप्त छलफल र सुनवाई गरी सम्वन्धित मिसिल कागजात हेरी वुझी मिसिलवाट देखिन आएको तथ्यगत अबस्थाबाट संतुष्ट भै थुनामा राख्न अनुमति प्रदान गरेको भन्ने देखिन आएको अवस्थामा छुट्टै थुनुवापुर्जीको आवश्यकता हुने भन्न नमिल्ने । § कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले थुनुवापुर्जी दिई अधिकार प्राप्त अदालतवाट अनुमति लिई थुनामा राखेकोलाई गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने हुँदा न्यायोचित विधि प्रक्रिया पूरा नगरी निवेदकलाई थुनामा राखिएको छ भन्ने निवेदकतर्फको जिकिरसँग सहमत हुने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. २३) § अनुसन्धान तहकिकातको विषय आवश्यकता अनुसार आयोगले विचार गरी अगाडि वढाउने विषय हुँदा कुन चरणको कार्य कहिले गरियो भन्ने विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्दैन र यसलाई नै बदनीयतको आधार वनाउन नमिल्ने । § विशेष अदालतवाट निवेदकको समेत जिकिर सुनी मिसिलको छानबिन गरी हेरी वुझी कानून बमोजिम थुनामा राख्न अनुमति प्रदान गरिएको अवस्थामा त्यस्तो न्यायिक कार्यलाई त्यसै दुराशयपूर्ण हो भनी अनुमान गरी टुङ्गोमा पुग्न सकिदैन । दुराशयपूर्ण र बदनीयत पूर्वकको कार्य भन्दैमा स्थापित नभै युक्तियुक्त आधार र कारणले प्रमाणित हुनु पर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा सो अवस्था छ भन्न सकिने आधार सहितको निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था देखिन नआउँदा विपक्षीहरुको काम कारवाही दुराशययुक्त छ भन्ने निवेदक तर्फको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. २५) § सम्पत्ति न्यायिक जांचवुझ आयोगको प्रतिवेदन नै अपराध अनुसन्धानको आधार र निवेदकलाई थुनामा राखिने अस्त्रको रुपमा प्रयोग भएको नदेखिएको हुँदा वन्दी मुक्तिको एक मात्र निर्णयकारी प्रमाण देखिन नआएको विषय वारे प्रस्तुत मुद्दावाट वोलिरहने अवस्था नदेखिने । § प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा उठाइएका सवै प्रश्नहरुको निरोपण वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटवाटै हुन पर्दछ भन्ने सिद्धान्त पनि होइन । वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सार्वजनिक सरोकारको रिट होइन । जुन विषय वन्दी मुक्तिको आधार हुन सक्दैन, त्यस विषय वारे अदालतले वोलिरहनु पर्ने आवश्यकता रहदैन र यस कुरालाई यस अदालतले मानी आएको पनि छ । त्यसैले पनि सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन वारे उठाइएका सन्दर्भहरुको विषयलाई निर्णयात्मक प्रश्न नवनाइएको र अव अरु अगाडि विवेचना गरिरहन आवश्यक नपर्ने । § कानून बमोजिम विधि प्रक्रिया पुरा नगरी निवेदकलाई थुनामा राखिएको भन्न नमिल्नुको साथै दुराशययुक्त कारवाही भयो भन्न नमिल्ने देखिए समेतका कारणहरुवाट निवेदकको थुना गैरकानूनी एवं कानूनी आधार विनाको थुना हो भन्ने देखिन नआउँदा निवेदन माग बमोजिमको वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.२७ देखि २९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7384 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | वन्दीप्रत्यक्षीकरण । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2060/07/25 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६१, नि.नं. 7384 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
