नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7374 · वि.सं. २०६१
नि.नं. 7374 — उत्प्रेषण समेत ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७ को उपधारा (३) द्वारा निर्धारित कानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा बरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा १५ वर्ष वकालत गरेको भन्ने दोश्रो योग्यता पुगेकोनै देखिन आयो र साथै कानून व्यवसायीहरुको मान्यता प्राप्त र प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल कानून व्यवसायी परिषदवाट १५ वर्ष भन्दा वढी अवधि वकालत गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य भनी पठाइएको नामावलीमा समेत उहांको नाम समावेश भएको र सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनवाट २०५२ सालमा कानून व्यवसायको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वको रुपमा “संभव” कानून पुरस्कारवाट पुरस्कृत समेत भई सक्नु भएको मा.न्या. श्री वलराम के.सी.को कानूनमा अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको योग्यता पुगेको छैन भनि रिट निवेदकहरुले लिनु भएको जिकिरलाई संविधानसम्मत र न्यायोचित जिकिर भन्न नमिल्ने । § संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानको पृष्ठभूमिमा अधिकार प्राप्त निकायले संविधान र कानूनको मर्म र भावना अनुरुप सम्पूर्ण पक्षहरुको विहंगम मूल्यांकन र विश्लेषण गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै व्यक्तिलाई योग्य ठहराई सिफारिश गरिएको अवस्थामा सिफारिशकर्ता निकायको विषयगत सन्तुष्टीको औचित्य भित्र प्रवेश गर्नु रिट क्षेत्राधिकारको सैद्धान्तिक मान्यताको दृष्टिकोणवाट समेत उपयुक्त नहुने । § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७ (३) मा व्यवस्था भए बमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि चाहिने योग्यता पुगेका श्री वलराम के.सी.लाई श्री सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि श्री न्याय परिषदवाट सिफारिश भई श्री ५ महाराजाधिराजवाट संविधानको धारा ८७ को उपधारा (१३) बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूवाट सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरिएको देखिदा निवेदकको माग दावी अनुसार विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाइरहनुको कुनै औचित्य नदेखिई रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ८ देखि १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7374 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण समेत । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2061/04/19 |
| अदालत / इजलास | एक न्यायाधीशको इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी | माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त हुनु भए पछि कानून व्यवसायी क्षेत्रमा निरन्तर नकारात्मक टिका टिप्पणी हुनाको साथै उक्त नियुक्ति सम्वन्धमा विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा समाचार समेत प्रकाशित हुदै आएका छन् । वास्तवमा संविधानको धारा ८७(३) बमोजिम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको कारणवाट नै यो नकरात्मक चर्चा भइरहेको रहेछ । उहां सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्ने मूल आधार भनेको सरकारी सेवा गरेको आधारवाट हो । सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति हुनु भएका विपक्षीको योग्यता भनेको निज महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा नायव महान्यायाधिवक्तामा ५ वर्ष सेवा गर्नु भएको र उक्त पद पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश सरहको पद हो र संविधानको धारा ८७(३) बमोजिम योग्यता पुग्न १० वर्ष उक्त पदमा सेवा गरेको हुनुपर्छ । निजामति सेवा ऐन | माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.संी.को तर्फवाट इजलासको अनुमति लिई प्रारम्भिक सुनुवाईमा उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री भीमार्जुन आचार्यले निवेदकहरु नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर सम्मानित अदालतमा आएको देखिन्छ । माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.लाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा गरिएको नियुक्तिको सम्वन्धमा विवाद उठाउँदा रिट निवेदकहरुले उक्त विषयसंग आफ्नो सार्थक सम्बन्ध ( | माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी. आफ्नो लामो सरकारी सेवाको क्रममा अधिकाँश समय सरकारी अधिवक्ताको रुपमा सरकारवादी मुद्दाहरुमा सरकारको तर्फवाट अदालतमा वहस पैरबी गर्नु भएका व्यक्ति हुनु हुन्छ । कामको प्रकृतिवाट सरकारी वकीलले गर्ने काम र गैर सरकारी वकिलले गर्ने काममा धेरै समानता पनि छ यही समानताकै कारण उहाँले आफू | माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.को संविधानद्वारा निर्धारित उल्लेखित योग्यता समेत पूर्णरुपमा पुगेको देखिन्छ । यसको अतिरिक्त उहाँ कानून र न्यायको क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरी राष्ट्रलाई विशिष्ट योगदान पु | माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.को नेपाल अधिराज्यको संविधान | माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.लाई कुन योग्यताको आधारमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गरिएको रहेछ भन्ने तर्फ दृष्टि दिंदा उहाँ पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा वा सो सरहको न्याय सेवाको कुनै पदमा कम्तीमा दश वर्ष काम गर्नु भएका व्यक्ति हुनुहुन्न भनि रिट निवेदकहरुले निवेदनमा जिकिर लिनु भएको र यो तथ्यलाई इजलासको अनुमति लिई प्रारम्भिक सुनुवाईमा विपक्षी माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.को तर्फवाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले समेत वहसका क्रममा स्वीकार गर्नु भएको हुँदा उक्त पहिलो योग्यतातर्फ यहाँ कुनै विवेचना गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिएन । जहाँ सम्म कानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष वकालत गरेको भन्ने संविधानको धारा ८७ (३) ले निर्धारण गरेको दोश्रो योग्यताको प्रश्न छ | माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी. २०३० साल देखि २०५६ साल सम्म नेपाल न्याय सेवा अन्तर्गत कार्यरत रहनु भएको र २०५६ सालमा नायव महान्यायाधिवक्ता पदवाट सेवा अवधि पुरा भई निवृत्त भए पश्चात ५ वर्ष मात्र उहांले वकालत गर्नु भएको हुँदा उहाँको यो योग्यता समेत पुरा भएको छैन भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । यस अदालतको मिति २०६१।४।१५ को आदेशानुसार विपक्षी श्री न्याय परिषद सचिवालयवाट प्राप्त मा.न्या. श्री वलराम के.सी.को योग्यता सम्वन्धी फाइलहरु हेर्दा उहांले त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट २०२८ सालमा कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी २०३०।१२।१ मा नेपाल न्याय सेवामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । आफ्नो २६ वर्षको सेवा अवधि मध्ये लगभग २२ वर्ष सरकारी अधिवक्ताको रुपमा काम गर्नु भएका मा.न्या. श्री वलराम के.सी. २०५६ सालमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको नायव महान्यायाधिवक्ताको पदवाट सेवा अवधि पूरा भई सेवा निवृत्त भए पछि व्यवसायिक रुपमा निजी कानून व्यवसायमा संलग्न हुनु भएको देखिन्छ । उहाँले २०४४।१।२९ मा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र पाउनु भएको र न्याय परिषद ऐन |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६१, नि.नं. 7374 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
