नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7372 · वि.सं. २०६१
नि.नं. 7372 — दर्ता बदर हक कायम समेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ वादीको फिराद दावीमा रहेका प्रतिवादी प्रत्यर्थीहरु सरकारी कर्मचारी नदेखिई सरकारी कार्यालय देखिइरहेको र त्यस्तो सरकारी कार्यालयले जग्गा दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णय तथा दर्ता बदर गर्ने विषयमा प्रस्तुत फिराद परेको सन्दर्भमा फिरादको विषयवस्तु मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको १७ नं. तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. अन्तर्गतको विषय देखिन्छ । अतः प्रस्तुत फिरादको विषय नैं जग्गा पजनीको १७ नं. तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. अन्तर्गतको भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(३) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ अन्तर्गतको भनि पुनरावेदन अदालतबाट शुरु कारवाई र किनारा हुन सक्ने प्रकृतिको नदेखिंने । § नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १९(१)(२) अन्तर्गतको अधिकारक्षेत्र देखाई पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरेको कार्यलाई कानूनसम्मत निकायमा दायर भएको फिराद दावी मान्न नमिल्ने । § वादीले यथोचित कानूनी मार्ग अवलम्बन नगरी प्रस्तुत गरेको फिरादमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ८(३) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतलाई शुरु अधिकारक्षेत्र प्राप्त भएको सम्झन नमिल्ने भएको समेतको कारणबाट प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दावी खारेज हुने ठहर्छ भनि गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति ०५६।११।४।४ को फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने । (प्र.नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7372 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | दर्ता बदर हक कायम समेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2061/02/07 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६१, नि.नं. 7372 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
