नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7357 · वि.सं. २०६१
नि.नं. 7357 — नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ बमोजिम संविधासंग वाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ अपुतालीबाट पाएको सम्पत्ति अंशवण्डाको महलको १८ नं. को व्यवस्थाले निजी ठहरी आफूखुसी गर्न पाउने र वण्डा गर्न कर नलाग्ने सम्पत्ति हो । यसरी अंशियारका बीच वण्डा गर्न कर नलाग्ने समेतको प्रकृतिको सम्पत्ति स्वतः हकवालाले पाउने भन्दा सो अंशवण्डाको १८ नं. को कानूनी व्यवस्था समेत प्रतिकूल हुन जाने । § अदालतका आदेशानुसार झिकाइएको मुलुकी (एघारौं संशोधन) ऐनको तीन महलको विवरणमा सो अपुतालीको १२क. थप गर्नुपर्ने कारणमा अविवाहिता छोरीले पाएको अंश विवाह पश्चात नपाउने भए जस्तै अविवाहिता छोरी हुँदा निजले पाएको अपुताली विवाह पश्चात नपाउने व्यवस्था गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिंदा सो १२क. को थप व्यवस्था अंश हक सरह भएकोले वैवाहिक स्थितिको कारणबाट गुमाउनु पर्ने भन्ने तर्क विधि निर्माणकर्ताको रहेको देखिने। § अंश र अपुताली एउटै कुरा नभई यो फरक फरक कुरा हो । हाम्रो प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार अंश जन्मसिद्ध नैसर्गिक हकको रुपमा रहेको पाइन्छ भने त्यसरी अंश हकद्वारा प्राप्त सम्पत्ति प्रयोगकर्ताको मृत्यु पश्चात क्रमानुसारका व्यक्तिले अपुताली पाउने व्यवस्था कानूनले गरेको पाइन्छ । अपुताली सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था अनुसार अपुताली हकवाला बाहेक स्याहार संभार गर्ने व्यक्तिले समेत पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने अंश बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा, छोरीहरुको जीयजीयैको अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि अंशवण्डाको महलको १क. ले विवाह गरिसकेकी छोरी अंशवण्डा गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । जवकी अपुताली विवाहिता छोरीले पनि पाउने उल्लेखित अपुतालीको २ नं. समेतले व्यवस्था गरेबाट कानूनी व्यवस्था र सम्पत्तिको स्वामित्व सर्ने प्रकृति र प्रक्रिया समेतबाट अपुताली र अंश एकै र एउटै अवधारणाका विषयवस्तु होइनन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखिने । § अंश र अपुताली फरक फरक अवधारणाका विषयवस्तु हुँनाले विवाहिता छोरीले अंश नै नपाउने अवस्थामा अविवाहिता छोरीले पाएको अंश फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्थाको विषयलाई विवाहिता अविवाहिता दुवै छोरीले पाउने अपुताली सम्बन्धी व्यवस्थासंग समायोजन गरी एकै विषयको हाराहारीमा राख्न मिल्ने नदेखिने । § मानव भएको नाताले प्राप्त गरेको यस्तो न्यूनतम् नैसर्गिक मानव अधिकारका कुरा अन्तर्गत रही गरिएको विवाहका कारणबाट विवाह पूर्व अपुतालीको रुपबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोरी वा दिदीवहिनीले फिर्ता गर्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा उल्लेख भएका छैनन् । त्यसैले विवाह पूर्व प्राप्त गरेको अपुताली विवाह पश्चात फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था नेपालले अनुमोदन सम्मिलन समेत गरी पक्ष राष्ट्टका हैशियतले पालना गर्नुपर्ने सन्धि सम्झौताको प्रावधान समेत विपरीत हुन जाने । § अपुताली मर्नेको बाचुन्जेल सेवा सुश्रुवा हेरचाह गरी सम्पत्तिको प्रयोग कर्ताको मृत्यु पश्चात सेवा सुश्रुवा हेरचार गरेको परिणाम स्वरुप समेत पर्न जाने अपुताली सम्पत्ति विवाहको कारणले फिर्ता गर्नुपर्ने भन्नु कानून, न्याय, व्यवहार र परम्परा समेतको विपरीत हुन जाने । § विवाह भइसकेपछि छोरी वा दिदी बहिनीले पाएको अपुताली चाहि फिर्ता गर्न नपर्ने र त्यही छोरी वा दिदी बहिनीले विवाह पूर्व अपुताली पाई विवाह गरेमा भने त्यस्तो संपत्ति माइती पट्टीका हकवालालाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थामा कुनै औचित्य समेत देखिन नआउने । § अरु कसैले फिर्ता गर्नु नपर्ने विवाहित छोरी वा दिदी बहिनी समेतले फिर्ता गर्नु नपर्ने तर अविवाहिता छोरीले विवाहको कारणले पाइसकेको अपुताली फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था सामाजिक रुपमा छोरा र छोरीका बीचको मात्र विभेद नभई छोरी छोरीका बीच समेत स्पष्ट रुपले विभेदजन्य रहेको देखिन आउने । § मुलुकी ऐन एघारौं संशोधन पूर्वको अपुतालीको २ न. ले समेत विवाहिता र अविवाहित छोरीले पाएको अपुताली फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको नपाइएको, अपुतालीबाट प्राप्त सम्पत्ति अंशियारका बीच वण्डा समेत नलाग्ने अंशवण्डाको महलको १८ नं. मा व्यवस्था भएको देखिएको अवस्थामा समेत मानवअधिकार स्वरुप विवाह गरी जीवनयापन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको आधारमा भएको विवाहको कारणले अपुतालीबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने वा गुमाउनु पर्ने व्यवस्था मानव अधिकार सम्बन्धी मान्य सिद्धान्तको विपरीत भई अपुतालीको महलको १२क. को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल भई वाझिन गएकोले धारा ८८(१) बमोजिम आजको मिति देखि लागू हुने गरी सो अपुतालीको महलको १२क. नम्बर अमान्य घोषित हुने । (प्र.नं.११ देखि १३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7357 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ बमोजिम संविधासंग वाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2061/04/14 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६१, नि.नं. 7357 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
