नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7317 · वि.सं. २०६१
नि.नं. 7317 — मोही लगत कट्टा ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ मोहीले भूमिसुधार कार्यालयमा गै आफुले जग्गा कमाउन नसक्ने व्यहोराको लिखित सूचना दिनुपर्नेमा त्यस्तो सूचना भूमिसुधार कार्यालयलाई दिएको भन्ने वादीको कथन नभई अधिकार नभएको निकाय गा.प. कार्यालयमा दिएको निवेदनवाट ऐनको कार्यविधिको पालन भएको मान्न नमिल्ने । § कसैलाई कुनै हकवाट वन्चित गर्ने कानूनी व्यवस्थाको पालन गर्नुपर्नेमा भूमिसुधार कार्यालयलाई लिखित भूमि सम्वन्धी सूचना नै नदिएकोले सो कार्यालयवाट छानविन गर्नुपर्ने ऐनको कानूनी व्यवस्था पनि पालना नभएको र सम्वन्धित मोहीलाई दर्ता किताव सच्याएको सूचना पनि मौकैमा दिन नसकेकोमा जग्गा कमाउन सक्तिन भनी लिखित सूचना दिने मोहीको हकमा उक्त दफा २६(१) (क) वाहेक अरु कुनै कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिंदा तत्सम्वन्धमा २७ वर्ष पछि मोही लगत कट्टा गरी पाउनको लागि निवेदन दिंदा सम्वन्धित जग्गाधनीले कानूनी श्रोत खुलाउनु पर्नेमा निजले सो खुलाउन सकेको समेत नदेखिने । § ऐनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया बमोजिमको मोही छोडपत्र हुनु पर्नेमा सो विपरीत भएको छोडपत्रलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ प्रतिकूल प्रमाणमा लिई भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ (१) (ग) बमोजिमको अवस्था देखाई वादीले लगतकट्टाको माग गरेको नदेखिएको अवस्थामा सो दफा प्रयोग गरी मोही लगत कट्टा गर्ने गरेको भूमिसुधार कार्यालय सुनसरीले गरेको निर्णय मिलेको नदेखिंदा सो निर्णय उल्टी हुने ठहराई वादी दावी नपुग्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. १२ र १३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7317 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | मोही लगत कट्टा । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2060/12/13 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री शुशिला सिंह सिलु |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६१, नि.नं. 7317 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
