नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7306 · वि.सं. २०६१

नि.नं. 7306 — उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ जग्गा घर र घरले चर्ची खाली जग्गा वाँकी नरहेको अवस्थाको जग्गा वाँडफाँड गर्दा रकम लिने दिने प्रयोजनको लागि छुट्टै निवेदनको ढाँचा नियममा नतोकिएको र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ ले पनि सो व्यवस्था गरेको नपाइदा ऐनको दफा २६ख मा तोकिएको अधिकारीले दफा २६ग, २६घ र २६ङ को अधीनमा रही मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीलाई वाँडफाँड गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेकोले जग्गा वाँडफाँडको लागि निवेदन परेपछि के कसरी वाँडफाँड गर्ने भन्ने प्रयोजनको लागि ऐनको दफा २६ङ स्वतः कृयाशील हुने । § वाँडफाँड गर्दा जग्गा नै आधा आधा गर्ने, जग्गा छाडी प्रचलित दर भाउले हुन आउने रकम लिने दिने समेतको कार्य जे जस्तो गर्न मिल्छ उक्त कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही सम्बन्धित अधिकारीले गर्नुपर्ने हुँदा वाँडफाँड हुन नसक्ने जग्गाको मुआव्जा वा रकमको माग गरी छुट्टै निवेदन दिनु पर्छ भन्न मिल्ने देखिन नआउने । § जहाFसम्म मोहीले घरवासको जग्गा बिक्री गर्न सक्ने कुराको सन्दर्भमा मोहीले घर बनाएको कारणले जग्गाको मोहियानी हक स्वतः स्वामित्वमा रुपान्तरण नहुने । § मोहीद्वारा जुनसुकै अवस्थामा पनि जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसक्ने हुँनाले दर्ता श्रेस्ता यथावत जग्गाधनीकै रहन्छ, मोही सम्म घरवास बिक्री गरीएको जग्गाको परिवर्तन हुने हो । यस्तो स्थितिमा मोही परिवर्तन हुने कुराले जग्गाधनीको हैसियत र निजको हकाधिकारमा तात्विक भिन्नता ल्याएको मान्न नमिल्ने । § विधायिकाले मोहीले घर बनाएको जग्गा मोहीकै भागको वण्डामा पर्ने र त्यसो गर्दा जग्गा वापत जग्गाधनीलाई मुआव्जा वा रकम मोहीबाट दिलाई दिने मनसाय राखेको देखिने । § घरले ओगटेको कारण जग्गाधनीलाई कम जग्गा पर्न गए सो वापत रकम मोहीबाट दिलाई दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको पाईदा घरले ओगटेको जग्गा पनि वांडफाँड हुन सक्ने र जग्गै दिलाउन नसके सो वापत रकम दिलाउनु पर्ने कानूनको मनसाय रहेको देखिने । § भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको ०५३ सालको चौथो संशोधनको उद्देश्य भूमिमा द्वैध स्वामित्व हटाउनु रहेको छ । सदा सर्वदा कालान्तर सम्म स्वामित्व एउटाको भोग अर्काको रहने गरी भूमि व्यवस्था कायम गर्नु कानूनको मनसाय नहुने । § सबै व्यवहार र अवस्था कानूनमा उल्लेख हुँदैन र त्यो संभव पनि छैन । कानूनले उद्देश्य र प्रयोजन देखाउने हो । प्रयोग सम्बन्धित निकायहरुले न्यायोचित तवरले गर्नुपर्ने । § कुनै ऐनको कुनै दफाले सो कानूनको मूल प्रयोजनलाई पूर्णतः प्रतिविम्बित नगरेको पनि हुन सक्छ । अतः कानूनको कुनै दफाको अर्थ गर्नु पर्दा पूरा ऐनको समग्र व्यवस्था र उद्देश्य बिचार गरेर गरीएमा मात्र विधायिकाले सो दफामा राखेको विधायिकी मनसाय स्पष्ट हुन जाने । § ऐनको दफा २६ङ (१)(ग) ले र ऐ. (२) ले मोहीले घर बनाएको जग्गाको वाँडफांड गर्दा जग्गाधनीलाई घरले ओगटेको जग्गाको भाग पर्न गए त्यसको रकम दिनु पर्ने व्यवस्था गरेकै पाइँदा र घरले सबै जग्गा ओगटेकोमा पनि सो घरले चर्चेको जग्गा वाँडफाँड हुन नसक्ने र गर्न नमिल्ने कहि कतै उल्लेख भएको नपाइँदा त्यस्तोमा वांडफाड नहुने मनसाय ऐनले राखेको भन्न नमिल्ने । § कानूनका समान प्रयोग र उद्देश्यमूलक व्याख्या गर्नु न्यायोचित हुने हुँदा निवेदक जग्गाधनीले विवादित जग्गाको वाँडफाँड गर्दा आफ्नो भागमा पर्न आउने जग्गाको मूल्यांकन गर्दा हुन आउने रकम पाउने नै देखिने । § जग्गा वाँडफाँड गर्दा जग्गा नै छुट्याई लिनु दिनु गर्न नसकिने स्थिति रहे पनि वाँडफाँडकै लागि निवेदन दिए हुने व्यवस्था ऐन नियमले गरेको हुँदा रकम पाउनको लागि भनी दावी गरी रहनु नपर्ने । § भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ को व्यवस्था स्वतः कृ्रयाशील हुने तथा पूरै जग्गा मोहीले बनाएको घर र सो घरले चर्चेको अवस्थामा पनि जग्गाधनीको वाँडफाँडमा निवेदन दावी लाग्ने नै देखिएको र जग्गा वापत रकम प्राप्त गर्न सक्ने कानूनको उद्देश्य र मनसाय रहेको भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको हुँदा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको निवेदन दावी खारेज गर्ने ठहर्‍याएको ०५७।४।११ को निर्णय कानून विपरीत भई त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्‍याएको सम्म माननीय न्यायाधीश श्री बलिराम कुमारको राय मनासिव ठहर्ने । § भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ (१)(ग) र (२) बमोजिमको प्रक्रिया समेत अवलम्बन गरी जग्गा वाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा निवेदकको त्यस कार्यालयमा परीरहेको निवेदनबाट जग्गा नै वाँडफाँड गरी जग्गा नै लिनु दिनु गरी दिन मिल्ने नमिल्ने के हो ? नमिल्ने भए जग्गाको मूल्यांकन गरी रकम दिने दिलाउने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. १२ देखि १६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7306
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ ।
निर्णय वर्ष / मिति2061/01/31
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री बलिराम कुमारको राय मनासिव ठहर्ने । | माननीय न्यायाधीश   श्री वलिराम कुमारवाट रिट जारी गर्ने गरेको राय संग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायवाट रिट निवेदन खारेज हुने ठह | माननीय न्यायाधीश श्री वलिराम कुमारको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।४।२० को    आदेश   । | माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायको राय मिलेकै हुदा | माननीय न्यायाधीश श्री बलिराम कुमारको राय मनासिव ठहर्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६१, नि.नं. 7306
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्