नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7304 · वि.सं. २०६०
नि.नं. 7304 — परमादेश समेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा क्षतिपूर्ति समितिको गठन भएको, उपभोग्य वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई कुनै पनि किसिमको हानिनोक्सानी परेमा उक्त समितिले त्यस्तो व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गरी आएको, बिक्रेताबाट प्रत्येक वस्तुको मूल्यसूची सबैले देख्ने ठाउँमा राख्न लगाइएको, कृत्रिम अभाव श्रृजना गर्ने, मिसावट गर्ने व्यापारी उपर अनेकौं पटक कार्यवाही गरिएको भन्ने लिखित जवाफ उल्लेख भएबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम कार्य गर्न गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशिल नरहेको भन्ने देखिन नआउने । § उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम उपभोक्ता आफैं सक्रिय नभएमा ऐन सक्रिय रुपमा क्रियाशिल हुन नसक्ने । § उपभोक्ता संरक्षण ऐनको व्यवस्था बमोजिम उक्त ऐन अन्तर्गतका अपराध सम्बन्धी मुद्दामा श्री ५ को सरकार वादी हुने हुँदा उक्त ऐन अन्तर्गत गरिएको अपराधका सम्बन्धमा कानूनले तोकेको प्रक्रिया अन्तर्गत कार्यवाही हुनु नै पर्ने । (प्र.नं.१४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7304 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश समेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2060/10/20 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला सिंह सिलु |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६०, नि.नं. 7304 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
