नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7303 · वि.सं. २०६०
नि.नं. 7303 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ वन ऐन, २०४९ अन्तर्गतको कसूर सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची भित्र पनि परेको अबस्था नहुँदा केवल श्री ५ को सरकार वादी भएकै आधारमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २६(१) आकर्षित हुन्छ भन्न नमिल्ने । § कानूनले नै अनुसूचीमा परेको मुद्दामा मात्र ७० दिनको पुनरावेदनको म्याद पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको अबस्थामा सो कानूनी व्यवस्था विपरीत अनुसूचीमा नपरेको मुद्दामा समेत अदालतले ७० दिनको म्याद दिंदैमा सो म्याद कायम हुनुपर्ने भन्ने जिकिर मनासिव नदेखिने । § जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको आदेश गैरकानूनी नदेखिदा ३५ दिन भित्र पुनरावेदनको म्याद पाउने भनी बोली सकेको अबस्थामा उपरोक्त निर्णय आदेशहरु समेतलाई निस्क्रिय पार्ने गरी निवेदकले पुनरावेदनको म्याद पाउने भन्न नमिल्ने हुँदा कानून बमोजिमको पुनरावेदन गर्ने म्याद नघाई दायर गर्न ल्याएको पुनरावेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भनि दरपीठ गरेको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटी नदेखिंदा प्रस्तुत रिट खारेज हुने । (प्र.नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7303 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2060/03/10 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला सिंह सिलु |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६०, नि.नं. 7303 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
