नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7293 · वि.सं. २०६०
नि.नं. 7293 — नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउं
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ प्रस्तुत रिट निवेदनसंग सम्वन्धित विवादको विषयवस्तुसंग खास सम्वन्ध राख्ने सिमानाका वासिन्दा वा सिमास्तम्भवाट प्रत्यक्ष्य प्रतिकूल असर परेको व्यक्तिले प्रस्तुत निवेदन लिएर आएको देखिंदैन । रिट निवेदकहरुले साधारण चासोको रुपमा मात्र निवेदन लिएर आएको जस्तो देखिएतापनि नेपालको सिमाना र नेपाल अधिराज्यको क्षेत्रीय अखण्डता (Teritorial Integrity) को सम्वन्धमा संवैधानिक प्रश्नको निरोपण यस अदालतवाट हुनु आवश्यक देखिने । § नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको हुँदा आफ्नो देशको सिमानासंग सम्वन्धित विवादको विषयमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्र्तगत रिट निवेदन दिने हकदैया जोसुकै नेपाली नागरिकलाई हुने भएकोले त्यस्तो विषय निवेदकहरु समेतको सरोकारकै विषय देखिंदा निवेदकहरुलाई निवेदन गर्ने हकदैया रहेको कुरामा द्विविधा रहनु पर्ने नदेखिने । (प्र.नं. २७) § मेची नदीको धारलाई सिमाना मानी नेपाल भारत दुवै देशका वीचको सिमाना यकिन गर्ने वा सिमा नदी जहाँ सुकै वगे पनि Fixed Boundary Principle अपनाई नदी सिमानाको सिद्धान्त स्वीकृत गरी जमीनमा सिमाना अंकित गर्ने भन्ने कुरा अन्तराष्ट्रिय कानून, प्रचलन र व्यवहारको आधारमा दुवै देशले अपनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने कुरा नीतिगत र कुटनैतिक बिषय हुने । § मेची नदी सिमा क्षेत्रमा अस्थायी प्रकृतिका सिमा स्तम्भहरु नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक सिमा समितिको फिल्ड टोलीले निश्चित गरी निर्माण भएको र त्यसलाई संयुक्त प्राविधिक सिमा समितिले अनुमोदन गरे पश्चात् दुवै देशको सरकारले संविधान र कानून वमोजिम स्वीकृति दिए पछि मात्र अन्तिम हुन्छ । कुनै पनि कार्यको अन्तिम अनुमोदनकर्ता वा स्वीकृतिदाताले स्वीकृति दिए पछि मात्र त्यसले पूर्णता पाउने हो र कार्यान्वित भएको मानिने हुन्छ । अन्तिम स्वीकृति दिने निकायले भए गरेको काम मिले नमिलेको हेरी नमिलेको भए मिलाउन लगाई संविधान र कानून वमोजिम स्वीकृति दिने सामान्य न्यायिक व्यवहार र प्रचलन हो । प्रस्तुत विवादमा विवादित सिमा स्तम्भ निर्माणको कार्य अस्थायी प्रकृतिको देखिन आएको र अन्तिम स्वीकृति वा अनुमोदन हुन वाँकी नै रहेको अवस्था देखिएकोले उक्त कारवाहीबाट नेपालको प्रादेशिक क्षेत्र र सिमानामा प्रतिकूल असर पर्न गएको मान्न नमिल्ने । § अस्थायी सिमास्तम्भको निर्माणवाट नेपाल अधिराज्यको सिमाना घटबढ भयो, भएन,वा हुन्छ, हुँदैन वा कहाँ कति सिमाना मिचियो ? भन्ने जस्तो तथ्यको अनुसन्धान एवं निरोपण गरी एकिन गर्नुपर्ने कुरा रिट क्षेत्रवाट हेर्न मिल्ने देखिन आउँदैन । अस्थायी सिमास्तम्भ निर्माण गरिएकोमा फिल्ड टोलीको कार्य दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक सिमा समितिवाट निर्धारण गरिने र त्यसरी निर्धारण गरिएको सिमाना अन्ततोगत्वा दुवै देशको सरकारवाट स्वीकृति हुनु पर्ने प्रकृतिको देखिन्छ । यस्तो प्रारम्भिक तहमा चलिरहेको काम कारवाहीका सम्वन्धमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु उपयुक्त नदेखिने । (प्र.नं. ३० देखि ३२) § मेची नदी सिमानामा सिमांकनलाई व्यवस्थित गर्ने, विग्रे भत्केका स्तम्भहरुको मर्मत संभार गर्ने लगायत अस्थायी सिमा स्तम्भहरु निर्माण गर्ने कार्य प्रारम्भ भइरहेको भन्ने तथ्य खुल्न आएको सन्दर्भमा सिमाना यकिन गरी निर्माण गर्दा वा निर्माण गरिएका सिमा स्तम्भहरुलाई अन्तिम रुप दिई स्वीकृति समेतको काम कारवाहीहरु गर्दा वा दुई छिमेकी राष्ट्र वीच रहेका सिमा सम्वन्धी विवाद यथासम्भव चाँडो समाधान गरी दुवै देशको सम्वन्ध सुधार गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । त्यस्ता विवाद समाधान गर्दा संविधानको उद्देश्य, भावना र प्रावधानको समुचित पालना हुनै पर्ने हुँदा नेपालको साविक सिमाना हेरफर हुन सक्ने अवस्थामा संविधानको प्रष्ट प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य नगर्नु तथा गर्न नदिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्र.न. ३४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7293 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउं |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2060/03/12 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६०, नि.नं. 7293 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
