नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7268 · वि.सं. २०६०

नि.नं. 7268 — संविधानको धारा ८८(१) र (२) बमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ मातृत्व संरक्षण एवं शिशु स्वास्थ्यको विषय मानव समाजकै पूर्ण सरोकार र सम्बन्धको विषय भै निवेदकहरुको स्वतः प्रस्तुत विषयसंग सार्थक सरोकार रहेको अवस्था हुंदा र विपक्षीहरुका तर्फबाट यस सम्बन्धमा विशेष रुपमा प्रश्न उठाइएको नपाइँदा पनि निवेदकको हकदैया सम्बन्धमा अरु बिचार गरी रहन नपर्ने । § बिदा बस्नुपर्ने अवस्था भएमा रोजगारदाता समक्ष लिखित वा मौखिक रुपमा अनुरोध गर्न सकिने र रोजगारदाताबाट पनि अवस्था र परिस्थिति हेरी स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सकिने हुन्छ। यसको प्रकृति कानूनी अधिकार (statutory right) जस्तो नभई करारिय (contractual) जस्तो भएकाले आफ्नो अधिकार हो भनि दावी गर्न नसकिने । § ऐन नियमहरुमा रहेको प्रावधानलाई विद्वान अधिवक्ताहरुले आफ्नो रिट निवेदन तथा वहसको क्रममा समेत उपयुक्त रुपमा खण्डन गर्न सक्नु भएको छैन र उक्त प्रावधान संविधानसंग वाझिएको भन्ने जिकिर लिनु भएको पनि देखिदैन । केवल बिदा सम्बन्धी प्रावधानहरु असमान भएकोले संविधान विपरीत हुंदा बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ । बिदा अधिकारको कुरा होइन, सहुलियत मात्र हो भन्ने मान्यता कानूनी रुपबाट समेत स्थापित भै आएको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई राज्यले आफ्ना नागरिकहरुको लागि प्रदान गरेको संविधान प्रदत्त हक अधिकारसंग दाँजेर हेर्न नमिल्ने । § महिला कामदार तथा कर्मचारी गर्भवति भएमा निजले सुत्केरीको अघि र पछि गरी लिन पाउने प्रसूति बिदा पनि बिदाको नै एक प्रकार भएको सन्दर्भमा उपरोक्त विवेचनाको आधारमा प्रसूति बिदा संविधान प्रदत्त हक, अधिकारको विषय नभएकोले सो बिदा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ मा उल्लेखित समानताको हक विपरीत रहेको भनि अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन जिकिर बमोजिम प्रसूति बिदा सम्बन्धी असमान कानूनी व्यवस्थाहरुलाई अमान्य या बदर घोषित गरी पाउं भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । § बिदा सेवाको शर्तको रुपमा रहेको र करारीय प्रकृतिको भएकोले संसदबाट ऐन पारित गरेर कानूनी अधिकार (statutory right) को रुपमा प्रत्याभूति दिनै पर्ने भन्न मिल्दैन । प्रसूति बिदा पनि एक प्रकारको बिदा नै भएको कारणबाट यसलाई वाध्यात्मक रुपमा बिदा दिनै पर्ने गरी बिधायिकी संरक्षण दिइनु पर्छ भन्नु बिदा अधिकारको कुरा होइन, सहुलियत मात्र हो भन्ने स्थापित कानूनी मान्यता तथा सिद्धान्त अनुकूल नदेखिनुका साथै विधायिकी संरक्षणले मात्रै सहुलियतको कुरा हकको रुपमा रुपान्तरण पनि नहुने । § अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिक, भत्ता, बिदा, निवृत्तिभरण, उपदान तथा अन्य सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरु कानूनद्वारा तोकिए बमोजिम हुनेछन् भनी उल्लेख भएको देखिएकाले यस सम्बन्धमा संसदले ऐन बनाउनै पर्ने वाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था हुंदा अरु बिचार गरिरहन पर्ने अवस्था नरहने । § नवजात शिशुको हेरचाहका लागि आमाको मुख्य भूमिका रहने र स्तनपान गर्न पाउने शिशुको अधिकार भएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दा त्यस वखत महिलालाई फुर्सदको समयको आवश्यकता पर्ने कुरालाई नकार्न नमिल्ने । § महिलाहरुलाई गर्भावस्था देखि लिएर सुत्केरी भै सकेको निश्चित समयसम्म विशेष सुरक्षित वातावरणको आवश्यकता पर्ने हुंदा उनीहरुको पोषण, स्याहार संभार तथा स्वास्थ्यको विशेष व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्ने । § सम्पूर्ण महिला कामदारले मातृत्व संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि, २००० ले व्यवस्था गरे बमोजिम १४ हप्ताको प्रसूति बिदा समान रुपले प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउं भन्ने निवेदन जिकिरको सन्दर्भमा उक्त अभिसन्धिको व्यवस्था नेपाल संन्धि ऐन, २०४८ ले नेपाल कानुन सरह वाध्यात्मक रुपले लागु हुने भनि स्पष्ट रुपमा निवेदकले जिकिर लिन नसकेको अवस्थामा परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्था र स्थिति स्वतः देखिन नआउने । § शिशु स्वास्थ्य मातृत्व संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्य र मातृत्व संरक्षण सम्बन्धमा प्रसूति बिदा लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरु समेतलाई बिचार गरी उपयुक्त मापदण्ड बनाई सोका आधारमा महिला कामदार कर्मचारीहरुका हकमा तोकिए भन्दा कम गर्न नपाइने गरी न्यूनतम प्रसूति बिदाको अवधि निर्धारण गरी तोकी मातृत्व संरक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी श्री ५ को सरकारका नाउंमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने। (प्र.नं.१७ देखि २४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7268
मुद्दाको विषयसंविधानको धारा ८८(१) र (२) बमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं
निर्णय वर्ष / मिति2060/05/25
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०६०, नि.नं. 7268
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्