नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7264 · वि.सं. २०६०
नि.नं. 7264 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा १२ को व्यवस्था वमोजिम जिल्ला न्यायाधीश वा निजको अनुपस्थितिमा श्रेस्तेदारको रोहवरमा वन्दीलाई छाड्नु पर्ने गरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीको मिति ०६०।८।१२ मा छाडि दिने पत्रको वोधार्थसम्म दिएको देखिन्छ । ऐनले जिल्ला न्यायाधीश वा निजको अनुपस्थितिमा श्रेस्तेदारको रोहवरमा छाड्नु पर्ने अनिवार्य गरेकोमा वोधार्थ दिएको कारणले ऐनको व्यवस्था बमोजिम छोडेको भन्न नमिल्ने । § मिसिलवाट १ दिन सम्म छोडेको देखाई रीत पुर्याउने मनसायले सो पत्र पठाएको सम्म देखिएको हुँदा निवेदकको निरन्तर रुपमा थुनामा रहेको भन्ने भनाइलाई पेश भएको पत्रहरुवाट नजरवन्द निरन्तरताको अबस्था देखिने । § सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ५.२.१ को व्यवस्था वमोजिम ९० दिन भन्दा बढी थुनामा राख्न आवश्यक देखिएमा त्यसको कारण र आधार सहित स्थानीय अधिकारीले श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयमा लेखि पठाउनु पर्ने छ । श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयले स्थानीय अधिकारीको सुझाव उचित ठहर्याई अनुमोदन गर्नुपर्ने ऐनले अनिवार्य गरेको छ तर सो कारवाही अगाडि वढाई गृह मन्त्रालयको अनुमोदन पश्चात नजरवन्दको अवधी वढाएको देखिन नआई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको देखिदा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्र.नं. १३ देखि १७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7264 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2060/08/17 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी | माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६०, नि.नं. 7264 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
