नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7209 · वि.सं. २०६०
नि.नं. 7209 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर सो बदर गराई माग्न सर्वोच्च अदालतमा आउने मार्ग भनेको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ ले पुनरावेदन र ऐ. दफा १२ ले दोहोर्याई हेर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरे बमोजिम हुने हो । सो बाहेक रिट क्षेत्रबाट हेर्ने विषय नै भएन । त्यसैले प्रस्तुत पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर तर्फको रिट निवेदन जिकिर प्रारम्भतः निरर्थक देखिने। § एउटै निर्णयलाई पटक पटक मिले नमिलेको भनी न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने हाम्रो न्यायिक परम्परा र सिद्धान्त नहुने र एउटा न्यायिक मार्गबाट असफल भएपछि अर्को मार्ग अपनाउन दिने र पाउने कुरा न्यायिक निश्चितताको सिद्धान्तले पनि नमिल्ने । § यदि निवेदक कानूनले व्यवस्था नगरेको उपचारको खोजी तर्फ लागि समय व्यतित गर्छ र त्यसरी समय विताई ढिलाई गरी आउँछ भने पनि त्यसलाई अदालतले विलम्ब मान्नु पर्ने। § गलत निकायमा गै समय व्यतित गरी लामो समय पश्चात् प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएकोमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित नहुने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७ र १८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7209 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2060/01/03 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६०, नि.नं. 7209 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
