नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7207 · वि.सं. २०६०
नि.नं. 7207 — उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ संविधानको धारा ११(१) अनुसार सवै नागरिकहरुलाई कानूनको दृष्टिमा समान मान्ने र सवैलाई कानूनको समान संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने गरिएको छ । समान स्थितिमा समानस्तरका नागरिक नागरिक वीचमा भेदभाव गरिएमा मात्र यस धारा विपरीत कार्य भएको ठहर्न आउछ । पोलिथिन भित्र आउन दिने र कसैलाई विक्री वितरणमा प्रतिवन्ध लाएको नभै सवै प्लाष्टिक उद्योगवाट उत्पादित पोलिथिन झोलाहरुलाई समान रुपले प्रतिवन्ध लगाएको देखिनाले धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् भएको भन्न नमिल्ने । § नगरपालिकाले निवेदकहरुलाई पोलिथित झोला उत्पादन नगर्नु वा निजहरुको उत्पादनको विक्री वितरण नगर्नु भनेको नभई आफ्नो नगर क्षेत्रमा पोलिथिन झोला नहुल्ने भन्ने मात्र निर्णय गरेकाले संविधानको धारा १२(२) अन्तर्गतको निवेदकहरुको कुनै पेशा रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको हनन् भएको भन्न पर्ने स्थिति नदेखिने । § संविधानको धारा १७(१) मा उल्लेखित नागरिकको सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने वेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको कारोवार गर्ने हक असिमित अधिकार नभई प्रचलित कानूनको अधिनमा रहेरमात्र उपभोग गर्न पाउने अधिकार हुनाको साथै निवेदकहरुको सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने वेचविखन गर्ने कारोवार गर्ने कुनै काममा पनि महेन्द्रनगर नगरपालिकाको निर्णयले रोक लगाएको नदेखिनाले संविधानको धारा १७(१) द्वारा प्रदत्त निवेदकहरुको मौलिक हक हनन् भएको भन्न पर्ने अवस्था नदेखिने । § स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(ग)(४) अनुसार आफ्नो क्षेत्र भित्र जलवायु तथा ध्वनी प्रदुषण नियन्त्रण गरी वातावरण संरक्षणलाई सहयोग पुर्याउनु नगरपालिकाको अधिकारको साथै कर्तव्य पनि हो । यसै गरी सोही ऐनको दफा ९६छ(६) अनुसार जन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने उपभोग्य वस्तुको वेचविखन र उपयोगमा रोक लगाउने काम नगरपालिकाले गर्न पाउने र गर्नपर्ने काम हुन । महेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि प्लाष्टिक झोलाहरुको उत्पादनमा रोक लगाएको नभै आफ्नो इलाका भित्र वेचविखन र उपभोगमा मात्र रोक लगाएको देखिदा निवेदकहरुले रिट निवेदनमा जिकिर लिए झै संविधानको धारा ११(१), १२(२) ङ र १७(१) द्वारा प्रत्याभूत गरिएका निजहरुका मौलिक हक हनन् भएको नदेखिने । (प्र.नं. ९ देखि १२ सम्म)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7207 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2060/01/29 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला सिंह सिलु |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६०, नि.नं. 7207 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
