नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7184 · वि.सं. २०६०
नि.नं. 7184 — उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ कानूनद्वारा व्यवस्थापन नगरी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालकारी निर्णयद्वारा कर लगाउन र असुल उपर गर्ने अधिकार कानूनले श्री ५ को सरकारलाई दिएको नदेखिँदा वन ऐन, २०४९ र वन नियमावली, २०५१ ले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरी गठन गरेको उपभोक्ता समूहले विकसित गरेको वनवाट हुने वन पैदावर काठ दाउरा वेचविखनबाट आउने रकममा कार्यक्रम प्रयोजनको लागि ४०% रकम लिने भनी २०५७।१।१९ मा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको कुनै कानूनी आधार नदेखिने । § सामुदायिक वनको योजना र कार्यक्रम अन्य क्षेत्रमा लागू गरे सरह तराई, चुरे र चित्री मधेशको क्षेत्रमा लागू नगर्न कुनै कारण भए तयस्ता काराणको निवारण गर्न उपयुक्र कदम चाली त्यस क्षेत्रका जनताले पनि सामुदायिक वनको योजनाबाट हुने लाभ प्राप्त गर्नबाट बन्चित हुनु नपरी अरु क्षेत्रका जनता सरह समानताको अनुभूति प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्ूथा मिलाउने आफ्नो जिम्मेवारी र दायितव श्री ५ को सरकारले पूरा गर्नुपर्ने । § सामुदायिक वनको पैदावार काठ दाउराको विक्रीबाट हुने करममा ४०% रकम कार्यक्रम संचालनको लागि लिने भनी मिति २०५७।१।१९ को श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुनै कानूनमा आधारीत नरहेको र त्यस निर्णयबाट निवेदकहरुको हक अधिकारमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्न गएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । § सामुदायिक वन योजना तराई चुरे र भित्री मधेशको क्षेत्रमा लागु गर्ने श्री ५ को सरकारको नीतिगत प्रश्न भएकोले निवेदकको माग दावी अनुसार परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7184 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2059/12/24 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री | माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६०, नि.नं. 7184 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
