नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7177 · वि.सं. २०६०
नि.नं. 7177 — निषेधाज्ञायुक्त परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ ऋणीले तमसुक गरिलिएको ऋण भाखाभित्र ऋणीबाट असुल उपर गरिलिनु र सो म्याद भित्र ऋणीले सांवा ब्याज नबुझाएमा धितो रहेको सम्पत्ती बाणिज्य बैंक ऐन , २०३१ को दफा ४७ (क ) (१) बमोजिम लिलामीको सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी लिलामी प्रकृया अगाडि बढाउनु गैर कानुनी मान्न नमिल्ने । § ब्याज हकमा अन्य र ऋणीहरुले पाए सरह्को सुविधा मैले पनि पाउनु पर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्द बन एउटा व्यापारी संस्था भएकोले ऋणी र बैंक बीचको समजदारीबाट मात्र ब्याज मिनाहा वा घटी कायम गर्न सकिने पारिपाटी देखिएकोले पुनरावेदकले यसलाई अधिकारको रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने। § बैंकबाट लिएको ऋण साँवा र ब्याज सेमत पुनरावेदकले नबुझएको अवस्थामा धितो रहेको सम्पत्ती लिलाम गरी ऋण असुल गर्ने प्रकृया अनुसार लिलामी सुचना प्रकाशित गरेको बिपक्ष बैंकको कार्यबाट निवेदकको हकाधिकारमा आघात पर्ने अवस्था बिद्दमान नदेखिदा निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ।
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7177 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निषेधाज्ञायुक्त परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2060/01/03 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०६०, नि.नं. 7177 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
