नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7137 · वि.सं. २०५९

नि.नं. 7137 — उत्प्रेषण समेत ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ कानून बमोजिम गठन हुने कानूनी व्यक्तित्व भएको नगरपालिका जस्तो निकायले कानूनद्वारा स्पष्टरुपमा व्यवस्थित काम, कर्तव्य र अधिकार मात्र प्रयोग गर्न सक्ने अख्तियारी राख्दछ । नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विशेष ऐनको रुपमा रहेको नगरपालिका ऐन, २०४८ मा स्पष्ट रुपमा तोकिएको नगरपालिकाको अधिकारक्षेत्र भन्दा वाहिरको बिषयमा निर्णय वा आदेश गर्ने अधिकार नगरपालिकामा रहेको नदेखिने । § जग्गावालाले घरवारीको लागि जग्गा मोहीवाट झिकी पाउं भनि दिएको निवेदनमा दुवै पक्षद्वारा प्रेषित आवश्यक सवुद प्रमाण वुझी जग्गावालाले मोहीलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम समेत निर्धारण गरी मोहीलाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति प्रदान गरी जग्गा झिक्ने गरि गरिने निर्णय अर्धन्यायिक प्रकृतिको हुन्छ । त्यस्तो अर्धन्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्न पाउने अख्तियारी कानूनद्वारा स्पष्ट रुपले नतोकिएकोमा कुनै निकायमा त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको कुरा अनुमानित रुपमा सम्झन नमिल्ने । § भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) मा प्रयुक्त “नगरपालिका” भन्ने शब्दको अर्थ नगरपालिका ऐन, २०४८ को प्रयोजनका लागि उक्त ऐनको दफा २ को खण्ड (क) मा गरिएको सो ऐनको दफा ५ वमोजिमको नगरपालिका वुझ्नु पर्ने भन्ने अर्थ गरि त्यस्तो निर्णय गर्न सक्ने अधिकार नगरपालिका वोर्डमा रहेको व्याख्या गरिनु कानून एवं तर्कसंगत मान्न नमिल्ने । § मुद्दा मामिलामा निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिको कामकारवाहीमा पक्ष बिपक्षको दावी तथा जिकिर तथा सम्बध्द सवूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले अर्धन्यायिक प्रकृतिको त्यस्तो आदेश गर्ने अधिकार नगरपालिकाको प्रमुखको रुपमा रहेको नगर प्रमुखलाई नै भएको मान्नुपर्ने । § निवेदिकाले पुनरावेदन समेत नगरी नगरप्रमुखवाट भएको निर्णयमा प्रारम्भमा नै चित्त वुझाई वसेको अवस्था रहको र बिपक्षी नगरपालिकाका प्रमुखवाट तथा पुनरावेदन अदालत पाटनवाट निर्णय हुंदा समेतको काम कारवाहीमा रिट निवेदिका स्वयं पक्ष रहिरहेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतवाट निर्णय भएपछि मात्र सो निर्णयको रुप विचार गरी यस अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न आएको देखिंदा रिट निवेदिकाले सफा हात लिई यस अदालतको रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मान्न नमिल्ने । § नगरप्रमुखवाट आदेश हुंदा निवेदिकालाई समेत सहभागी बनाई निजले लिखित जवाफमा उल्लेख गरे भन्दा वढी दरमा मूल्याङ्कन गरी हुन आएका रकम क्षतिपूर्ति स्वरुप निजलाई दिलाई विवादित जग्गा जग्गावालाको घरवारीको लागि मोहीवाट झिक्ने गरी कानून वमोजिम भएको आदेशवाट संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त निवेदिकाको हक अधिकारमा कानून विपरीत प्रतिकूल असर पर्न गएको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १६ देखि १८)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7137
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण समेत ।
निर्णय वर्ष / मिति2059/05/20
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री | माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको राय तथा निवेदक ज्ञानु वस्नेत विरुद्ध ललितपुर उप महानगरपालिका समेत भएको संवत् २०५४ सालको रिट नं. २९५३ को उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०५५।१०।२९ मा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट स्थापित रुलिङसंग सहमत हुन सकिएन भन्ने समेत व्यहोराका माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठको रिट निवेदन खारेज गर्ने ठहर्‍याएको राय संग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।९।६ को आदेश । | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठको राय र नगरपालिका ऐन | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको राय भई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ । | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठको राय सदर हुने  ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५९, नि.नं. 7137
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्