नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7135 · वि.सं. २०५९

नि.नं. 7135 — उत्प्रेषण ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ को उपदफा (२) को व्यवस्थाबाट जिल्ला विकास समितिले तोकिएको दररेटमा नबढ्ने गरी जिल्ला परिषद्‌बाट पारित गराएर मात्र विभिन्न वस्तुहरुमा कर लगाउन पाउने देखिन्छ । जिल्ला विकास समिति ललितपुरले ढुंगा गिटी झिके बापत ठेकेदारले प्रति क्यु.फिट रु.१।५० का दरले कर असूल गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको र करको सो दर जिल्ला परिषद्‌बाट पारित भएको नपाइदा जिल्ला विकास समितिले कुनै पनि सेवा वा वस्तुमा करको दररेट निर्धारण गर्दा जिल्ला परिषद्‌बाट पारित गराउनु पर्ने भन्ने हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको राय मनासिव देखिने । § विपक्षी जिल्ला विकास समिति ललितपुरले विपक्षी ठेकेदार श्याम प्रधानलाई आर्थिक वर्ष २०५७।०५८ का लागि मात्र सो कर उठाउने ठेक्का दिएको भन्ने निवेदन लेखबाट देखिँदा हाल सो ठेक्काको अवधि समाप्त भइसकेको स्थिति हुँदा क्रियाशिल नरहेको ठेक्काको सम्बन्धमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव ठहर्ने। (प्र.नं. १४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7135
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण ।
निर्णय वर्ष / मिति2059/10/09
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको राय मनासिव देखिने । | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव ठहर्ने। | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको मिति २०५८।३।२६ को राय । | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको मिति २०५८।३।२६ को राय । | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेतको वहस गर्नु भयो । विपक्षी श्री ५ को सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतको तर्फबाट विद्धान सह न्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइरालाले जिल्ला विकास समितिले लगाउनै नमिल्ने कर लगाएको भन्ने दावी रिट निवेदकहरुको छैन । साविकमा प्रति ट्रिप रु.६०। | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय सदर हुनपर्दछ भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको राय मनासिव देखिन्छ । तर विपक्षी जिल्ला विकास समिति ललितपुरले विपक्षी ठेकेदार श्याम प्रधानलाई आर्थिक वर्ष २०५७।०५८ का लागि मात्र सो कर उठाउने ठेक्का दिएको भन्ने निवेदन लेखबाट देखिँदा हाल सो ठेक्काको अवधि समाप्त भइसकेको स्थिति हुँदा क्रियाशील नरहेको ठेक्काको सम्बन्धमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था  देखिँदैन । रिट निवेदन खारेज हुने ठह | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५९, नि.नं. 7135
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्