नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7089 · वि.सं. २०५९
नि.नं. 7089 — उत्प्रेषण ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ द्विपक्षीय वा वहुपक्षीय सम्झौता अन्तर्गतको विवाद मध्यस्थद्वारा निरोपण गराउने अवधारणा पक्षहरु बीच सम्पन्न सम्झौताको आधारमा व्यवस्थित हुने । § मध्यस्थद्वारा विवाद समाधानको उपाय पक्षहरुको स्वेच्छाले अवलम्वन गरिने हुंदा कानूनद्वारा सुस्पष्टरुपमा तोकिएको सीमित आधारमा वाहेक यसरी भएको मध्यस्थको निर्णय तथ्यगत तथा कानूनी (Fact and Law) दुवै रुपमा अन्तिम हुने । § मध्यस्थले गलत निर्णय गरेको अवस्थामा पनि सीमित आधारमा वाहेक अदालतलाई त्यस्तो गलत निर्णयको प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको नहुने । § मध्यस्थले गरेको निर्णयमा माथि उल्लेखित अवस्था विद्यमान रहेको भनी सो निर्णय बदर गर्न पुनरावेदन अदालतमा परेको निवेदनको आधारमा निर्णय गर्दा पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थको निर्णयमा ऐनको दफा २१(२) मा उल्लेखित अवस्था विद्यमान भए नभएको भन्ने विषयमा मात्र सीमित रही सो मध्ये कुनै अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा मध्यस्थको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गराउन निर्देशन सहित मिसिल फिर्ता पठाउन सम्म सक्ने । § संझौताका पक्षहरुले विवाद समाधानको लागि नियुक्त गरिएको मध्यस्थ वा मध्यस्थहरुको समूहलाई पुनरावेदन अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेको निकाय वा अधिकारी मान्न नमिल्ने भएकोले पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थबाट भएको निर्णय उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ अनुसार पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरिएको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १६ देखि १८) § मध्यस्थता ऐन, २०३८ को दफा १९ वमोजिम मध्यस्थले गरेको निर्णय वदर गरी पाउं भनी सो ऐनको दफा २१ अनुसार परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय उपर अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन लाग्न सक्ने । (प्र.नं. २१)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7089 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2059/05/13 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली | माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार पौडेलको रायसंग सहमत नभएकोले अन्य प्रश्नमा विचार गरिरहन परेन प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार पौडेलको राय सहित संयुक्त इजलासको मिति २०५९।१।३ को आदेश । | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय र मध्यस्थता ऐन | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको राय भई संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्यता नभई पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने आदेश भए अनुसार तीन जना न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासमा पेश हुंदा मिति २०५८।४।१६ र मिति २०५८।६।५ को संयुक्त इजलासको निर्णयहरुको आधारमा रायवाझी भई आएको देखिंदा तीन जना भन्दा बढी न्यायाधीशहरु रहेको पूर्ण इजलासमा पेश हुन उपयुक्त हुने भनि प्रस्तुत रिट निवेदन यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ । | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव छ । तसर्थ रिट निवेदनको विषयवस्तु ( |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५९, नि.नं. 7089 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
