नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7071 · वि.सं. २०५९

नि.नं. 7071 — उत्प्रेषण समेत

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ विधायिकाव्दारा निर्मित कानूनी व्यवस्थाको दायरालाई कार्यान्वयनको तहमा कार्यपालिकाले वा त्यस अन्तर्गतको कुनै निकायले अपवादित गर्ने वा संकुचित गर्ने वा सरल वा फराकिलो गर्ने कार्य प्रत्यायोजित विधायन (Delegated Legislation) को प्रक्रियाबाट मात्र गर्न सकिने। § विधायिकाव्दारा अधिकार प्रत्यायोजित नभएको अवस्थामा विभागीय परिपत्रबाट विधायिका निर्मित कानूनी व्यवस्थालाई संकुचित गर्न वा लागु नहुने भनी प्रभावहिन तुल्याउन मनासिव मान्न नमिल्ने । § संविधान प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको भनी तथ्ययुक्त आधार र कारण सहित स्पष्ट रुपमा जिकिर लिन नसकि निवेदकको निवेदन जिकिर नै तथ्यमा आधारित नभै काल्पनिक भएको देखिन आएको समेतबाट आर्थिक विधेयक, २०५८ को अनुसूची ४ को देहाय १४ को व्यवस्था निवेदन माग वमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरिरहनु नपर्ने । (प्र.नं. १२ र १३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7071
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण समेत
निर्णय वर्ष / मिति2058/11/16
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य | माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५९, नि.नं. 7071
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्