नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7070 · वि.सं. २०५९
नि.नं. 7070 — लागू औषध ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ ऐन कानूनको व्याख्या गर्दा समन्वयात्मक किसिमबाट गर्नुपर्ने भन्ने व्याख्याको मान्य सिद्वान्त हुनाले ऐनको व्याख्या गर्दा कार्यविधिगत पक्षलाई जटिल बनाउने र असामञ्जस्यपूर्ण हुने हिसावबाट व्याख्या गर्न नहुने । § ऐनको शव्दले स्पष्ट नबोलेको अवस्थामा पक्षको सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने ढंगले समेत व्याख्या गर्नु नहुने । § न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९(१)(ख) को "दश वर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय भएको" मुद्दा भन्ने वाक्यांशलाई व्यक्तिलाई दश वर्ष कैद भएको अवस्थामा यस्तो व्यक्तिको हकमा मात्र पुनरावेदन लाग्ने हो भनी व्यक्तिलाई भएको कैदलाई पुनरावेदनको मापदण्ड बनाउने हो भने कुनै मुद्दामा धेरै प्रतिवादीहरु भई कसैलाई १० वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय ठहर भएको र कसैलाई १० वर्ष भन्दा कम कैद सजाय ठहर भएकोमा एकै मुद्दामा प्रतिवादीहरुले आफूलाई भएको सजायलाई हेरी १० वर्ष वा वढी कैद भएकाले पुनरावेदन गर्नुपर्ने र सो भन्दा मुनि कैद भएको प्रतिवादीले दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन दिनुपर्ने । § अतः एउटा मुद्दामा कुनै प्रतिवादीलाई १० वर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय भएको अवस्थामा १० वर्ष भन्दा कम कैद सजाय भएका प्रतिवादीहरुले समेत दफा ९(१)(ख) बमोजिम पुनरावेदन गर्नु पर्दछ भन्ने निष्कर्ष नै न्यायोचित तर्कसंगत र सुविधाजनक समेत हुने । § आफुले बोकी ल्याएको ब्यागमा लागु ओैषध भएको तथ्य थाहा थिएन भनी निजले आफ्नो अज्ञानता देखाए पनि कानून बमोजिम कसूर ठहरिने कार्यको अज्ञानतावाट सजांयमा छुट हुन्छ भन्न नमिल्ने । § लागु औेषध सम्वन्धी अपराध ठहरिने कार्यमा सरिक भएको देखिएकै मात्र आधारमा ऐनमा ब्यबस्था भएको माथिल्लो हदको कसूर कायम गरी सजाय गर्नु पर्दछ भन्ने दावी न्यायोचित हुन नसक्ने । § एउटै कसूरमा संलग्न देखिएका ब्यक्तिहरुको पनि कसूरमा संलग्नताको रुप फरक फरक हुन सक्नाले कसूरमा संलग्नताको रुप र त्यस सम्बन्धी भएको कानूनी व्यवस्थालाई मध्यनजर राखेर नै सजाय गर्नुपर्ने । (प्र.नं. ४४ देखि ४६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7070 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | लागू औषध । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2058/09/05 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गोबिन्दबहादुर श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको रायको सम्बन्धमा बिचार गर्दा न्याय प्रशासन ऐन | माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंहको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंहको रायसंग सहमत हुन नसकेकोले प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय मनासिव छ | माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंहको राय सदर हुनु पर्दछ भनी वहस गर्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंह र श्री गोपालप्रसाद खत्रीका वीच निर्णयमा मतैक्य हुन नसकी पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरु उपर निर्णय दिनुपर्ने देखिएको छ । | माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंहको रायसंग सहमत हुन सकिएन । पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उपर परेको दोहोर्याई पाउं भन्ने लाग्नै नसक्ने निवेदनको आधारमा पुनरावेदनको निस्सा समेत भई पुनरावेदनमा दर्ता गरेको समेत कानून अनुरुपको देखिन आएन । दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय मनासिव ठहर्छ । | माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय मनासिव देखिंदा अभियोग माग दावी बमोजिम सजाय हुनु पर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन। अतः दोहोर्याई पाउं निवेदन नलाग्ने र पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिव ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश गोपालप्रसाद खत्रीको राय मनासिव ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु । |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५९, नि.नं. 7070 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
