नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7046 · वि.सं. २०५८

नि.नं. 7046 — क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ प्रतिवादी हिमाल सिमेण्ट कम्पनीले उत्पादन गरेको सिमेन्ट आफ्नो घरको ढलान कार्यमा प्रयोग गर्दा सो सिमेन्टको कारणबाट ढलान चुहिन गई नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ५ (५) (६) र ९ ले प्रदत्त गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा आघात पुग्न गयो भनी पुनरावेदक वादी ऐ. ऐनको दफा १७ (३) अन्तर्गत उजुरी लाग्ने अर्थात सो विषयमा उजुरी सुन्ने अधिकार क्षेत्र भएको पुनरावेदन अदालतमा फिराद पत्र लिई गएको र सक्षम अदालतबाट नै प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय भएको देखियो । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दाको फिराद पुनरावेदन अदालतमा लाग्ने होइन र नागरीक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (३) मा उल्लेखित सम्बन्धित अदालत भन्नाले पुनरावेदन अदालतलाई जनाउँदैन भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फका कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । § पुनरावेदक वादीले हिमाल सिमेन्ट प्रयोग गरी आफ्नो घरको दोश्रो तला मिति २०४९।५।४ मा ढलान गरी मिति २०४९।५।६ मा सो ढलानमा पाइपद्वारा पानी हाल्दा सिमेन्टले नसमाई पानी चुहिन गएको व्यहोरा उल्लेख गरी क्षतिपूर्तिका लागि उद्योग मन्त्रालयका सम्बन्धित निकायहरुमा मिति २०४९।५।११ मा निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त क्षतिपूर्तिका लागि वादीले दिएको निवेदनमा उद्योग मन्त्रालयबाट कारवाही हुँदाको क्रममा निवेदकले ढलान कार्यका लागि प्रयोग गरेको सिमेन्ट तथा ढलान कार्यमा सिमेन्टको Compressive Strength सन्तोषजनक हुनु पर्नेमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट सो को स्तर नेपाल गुणस्तर ४९।२०४१ भन्दा पनि तल्लोस्तरको देखिएकोले निवेदनको क्षतिपूर्ति दावी मनासिव देखिन्छ भन्ने उल्लेख गरी मिति २०४९।९।१२ को पत्रबाट हिमाल सिमेन्ट कम्पनीसँग प्रतिक्रिया माग गरेको देखिन्छ । यसै सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयबाट ढलानमा विभिन्न बाह्य तवरले उक्त गुणस्तर कायम हुन नसकेको भए पनि सिमेन्टै परीक्षणबाट पनि गुणस्तर नेपाल गुणस्तर भन्दा कम रहेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्दै गुणस्तर विभागको मिति २०४९।१०।१५ मा उल्लेखित बुँदा १ बमोजिम समस्या समाधान गर्न सकिने देखिएकोले सोही बमोजिम समाधान गर्न कारखानालाई निर्देशन तथा निवेदकलाई हिमाल सिमेन्ट कम्पनीमा सम्पर्क राख्न जान जानकारी दिनु पर्ने भनी मिति २०४९।११।१५ मा निर्णय भएको देखिन्छ । सोही व्यहोराको निर्णय अनुसार गर्नु हुन अनुरोध गरी हिमाल सिमेन्ट कम्पनी र वादी पुनरावेदकलाई उद्योग मन्त्रालयले मिति २०४९।११।१९ मा पत्र लेखेको समेत देखियो । क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कारवाहीको क्रममा हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लि. को मिति २०५०।१।२० मा बसेको संचालक समितिको ५७२ औं बैठकले ध्रुब बहादुर कार्कीको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी निवेदनमा कुनै कारवाही गर्नु पर्ने नदेखिएको भनी निर्णय गरेको संलग्न प्रमाण मिसिलबाट देखियो । यसरी पुनरावेदक वादी आफ्नो अधिकारप्रति सचेत रही घरको ढलानमा प्रयोग गरेको सिमेन्टबाट घरको ढलानबाट पानी चुहिन गएको कारण देखाई त्यसबाट वादीले व्यहोर्नु पर्ने नोक्सानी वापतको क्षतिपूर्तिको माग गरी सम्बन्धित निकायहरुमा निवेदन दिन गएको र सिमेन्ट उत्पादनकार्ता हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको संचालक समितिबाट यी पुनरावेदक वादीले क्षतिपूर्ति नपाउने भनी मिति २०५०।१।२० निर्णय भए पश्चात २०५०।७।१६ मा क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भन्ने माग दावी लिई वादीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा फिराद परेको देखियो । क्षतिपूर्तिका सम्वन्धमा सम्बन्धित निकायहरुबाट कारवाही हुँदै रही क्षतिपूर्ति दिने सिमेन्ट उत्पादनकर्ता कारखाना हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडबाट यी पुनरावेदन वादीले क्षतिपूर्ति नपाउने भनी मिति २०५०।१।२० मा निर्णय भई सो सम्बन्धी कारवाही टुंङिएको देखिन आएबाट उक्त मिति २०५०।१।२० बाट नै उजुर गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मान्नुपर्ने देखियो । नागरीक अधिकार ऐन , २०१२ को दफा २० को हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा दफा १७ बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मितिले आठ महिना भित्र उजुर गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको फिराद मिति २०५०।१।२० बाट आठ महिना भित्र नै दायर भएको देखिँदा हदम्याद नाघि फिराद परेको भन्ने पुनरावेदन प्रतिपादी तर्फका कानून व्यवहायीको वहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । § जहाँसम्म पुनरावेदक वादीले माग दावी बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने हो होइन भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा वादीले ढलानमा प्रयोग गरे सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट नेपाल गुणस्तर भन्दा तल्लोस्तरको देखिएको भनी प्रमाणित भइरहेको स्थितिमा वादीले प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति माग गरेको विषयलाई बेमनासिब भन्न मिलेन । (प्र.नं.१५ देखि १७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7046
मुद्दाको विषयक्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ ।
निर्णय वर्ष / मिति2058/10/04
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य | माननीय न्यायाधीश श्री भैरव प्रसाद लम्साल | माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मासँग राय नमिली मतान्तर भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द्रबहादुर श्रेष्ठको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको राय नमिलि मतान्तर भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्माको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको राय सदर हुनु पर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी हिमाल सिमेन्ट कारखानाका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र इन्द्रप्रसाद खरेलले यो उपभोक्त संरक्षण सम्बन्धी विवाद हो | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठबाट क्षतिपूर्तिको रकम भराइदिने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिव ठहर्छ भनी राय व्यक्त भएको र मा. न्या. श्री कृष्ण कुमार वर्माबाट पुनरावेदन अदालतको फैसला वदर गरी हदम्याद भित्र फिराद नपरेकोले फिराद खारेज हुने ठहर्छ भन्ने राय व्यक्त भै दुवै माननीय न्यायाधीशको रायमा मतैक्य हुन नसकि प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखियो । | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको राय मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५८, नि.नं. 7046
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्