नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7045 · वि.सं. २०५८
नि.नं. 7045 — पारित राजिनामा बमोजिम जग्गा नाप नक्सा गरी दाखेल खारेज गरी पाउँ ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका वडा नं. ९ को कि. नं. ५९ को रविलाल चौधरीको नाउँमा दर्ता भएको ज. वि. १—१—१ जग्गा मध्ये राजदेवी गौशलाको मिति २०३३।१२।१० मा पारित राजिनामा बमोजिम ०—१०—० जग्गा खरिद गरी सो जग्गा कि. नं. २५५ कायम हुन आएको र कि. नं. २८३ बाट विभिन्न व्यक्तिहरुलाई विक्री गरी वांकी रहन गएको जग्गा प्रत्यर्थी कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह तथा निजको श्रीमती प्रियदर्शिकादेवीले मिति २०३६।२।८ मा खरिद गरी लिइकोमा पारित राजिनामा बमोजिमको जग्गा आफ्नो नाममा दाखिल खारेज गरी जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा समेत पाउँ भनी मालपोत कार्यालय सप्तरीमा निवेदन दिई प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयबाट कारवाहीको सिलसिलामा पुनरावेदक राजदेवी गौशला समेतलाई बुझी निवेदकको माग दावी बमोजिम राजदेवी गौशलाको कि. नं. २५५ को जग्गाको नक्सा संशोधन गरी दाखिल खारेज गरी पाउँ भन्ने दावी पुग्न सक्दैन भनी गरेको निर्णय उपर परेको पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय उल्टी गरी नापिको नक्सामा मेन्टनेन्स नापि शाखाको उल्लेख गरे बमोजिम कित्ता नम्बर चढाई जग्गा धनी दर्ता श्रेस्तामा जनार्इ जग्गा कायम गरी पारित लिखत बमोजिम दाखिल खारेज गरी दिनुपर्ने ठहर गरे उपर यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखिन्छ । § मालपोत ऐन, २०३४ को तत्काल प्रचलित दफा ३१ को व्यवस्था अनुसार सो ऐनको दफा २८, २९ वा ३० अन्तर्गत मालपोत प्रमुखले गरेको निर्णय उपर ......सम्म पुनरावेदकी अधिकार रहेको किटानी कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ अनुसार पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेका मालपोत अधिकृत जस्ता अधिकारीद्वारा गरीएको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ द्वारा विनिश्चित उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको परिधिभित्र सिमित देखिन आउँछ । तसर्थ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २८ अनुसार मालपोत असूल तहसिल सम्बन्धी कार्यमा वाधा गर्नेलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था दफा २९ अनुसार आवाद गर्न नहुने जग्गा आवाद गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था र ३० अनुसार स्वीकृति विना जग्गा आवाद गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत निर्णय गरेकोमा वाहेक मालपोत अधिकृतको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन सुनी गरेको निर्णय अधिकारक्षेत्रविहीन देखिने स्वतः स्पष्ट छ । § मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ क को उपदफा २ मा जग्गाको वास्ताविक स्थिति र नापी नक्सामा एकरुपता नभएको देखिएमा मालपोत कार्यालयले नापी नक्सामा सुधार गर्न नापी विभागमा लेखि पठाउनु पर्ने र त्यसरी लेखि आएपछि नापी विभागले नापी नक्सामा आवश्यक सुधार गर्नु गराउनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पारित राजिनामा बमोजिम जग्गा दाखिल खारेज गरी पाउँ भनी प्रत्यर्थीहरुले गरेको निवेदन अनुसार पुनरावेदकलाई समेत बुझि मालपोत कार्यालय सप्तरीबाट भएको निर्णय उपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट पुनरावेदक राजदेवी गौशलाको कि. नं. २५५ को पूर्वतर्फ गौशलाले भोगी आएको न. नं. १० क र १० ख को जग्गामा अमिनको भूलबाट नम्बर दिन छुट भएको भन्ने मेन्टिनेन्स नापी शाखाबाट लेखि आएकोले सो बमोजिम कित्ता नं. चढाई जग्गा धनी दर्ता श्रेस्तामा जनाई जग्गा कायम गरी प्रत्यर्थीहरुको माग दावी बमोविम दाखिल खारेज समेत हुने ठहर गरी निर्णय भएको देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ क को उपदफा (२) अनुसार माथि उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसारको कार्यविधि अवलम्बन गरी निर्णय गरीनुपर्ने प्रस्तुत मुद्दाको विषय वस्तुमा निर्णय गर्ने अधिकार पुनरावेदन अदालतलाई भएको देखिदैन । अतः शुरु मालपोत कार्यालयको निर्णय उल्टी गरी नापी नक्सा समेत संशोधन गरी प्रत्यर्थी निवेदकहरुको निवेदन माग बमोविम जग्गा दाखिल खारेज समेत हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५२।७।१ को फैसला अ. वं. ३५ नं. बमोजिम अनाधिकार एवं त्रुटिपूर्ण देखिंदा उक्त फैसला वदर हुने ठहराएको हदसम्म माननिय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायको राय मनासिव ठहर्ने । (प्र. नं. १८ देखि २०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7045 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | पारित राजिनामा बमोजिम जग्गा नाप नक्सा गरी दाखेल खारेज गरी पाउँ । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2058/03/28 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य | माननीय न्यायाधीश श्री गापालप्रसाद खत्रीको रायसँग मतैक्य हुन नसकेकोले निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्रीको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।४२५ को आदेश । | माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी मध्येबाट विपक्षी तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले रविलाल चौधरीको कित्ता नं. ५९ को जग्गाबाट कित्ताकाट गरी कायम भएको कि. नं. २५५ को ० | माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल प्रसाद खत्रीको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । | माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायको राय मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु । |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५८, नि.नं. 7045 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
