नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7044 · वि.सं. २०५८

नि.नं. 7044 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ संविधानको धारा ११ ले लिंग समेतको आधारमा भेदभाव नगरी नेपाली नागरीक महिला र पुरुषलाई समान दृष्टिले हेरिने र कानूनको समान संरक्षण हुने प्रत्याभूतिका साथ समानताको हक प्रत्यभूत गरेको छ । साथसाथै संविधान प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै ब्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरीक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरीक हुने, नेपाल अधिराज्य भित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरीक हुने संवैधानिक व्यवस्थाहरु धारा ९ को उपधाराहरु क्रमशः (१) र (२) मा गरीएको व्यवस्था छ । उल्लेखित विवाद उठाएको धारा ९ का व्यवस्थाहरुमा आमा र मातृत्व समेतलाई आधार नलिई बाबु तथा पितृत्व मात्रलाई मान्यता दिईएकोले भेदभावपूर्ण भई धारा ११ को समानताको हक सँग बाझिएको छ भन्ने निवेदक तर्फको जिकिर रहेको देखिन्छ । धारा ८८ (१) अन्तर्गत विधायिकाद्वारा निर्मित कुनै कानून तथा विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी बनेको कुनै कानूनी व्यवस्थाले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको तथा संविधानकै कुनै व्यवस्था सँग बाझिने गरी कुनै कानून बनेको छ भने स्पष्ट देखिन आएमा यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारद्वारा त्यस्तो कानूनको संवैधानिकता वारे पुनरावलोकन गरी अमान्य तथा वदर घोषित गर्न सक्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा संविधानको धारा ९ (१) (२) को निवेदकले उठाएको संवैधानिकताको प्रश्न यस अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार क्षेत्रको दायराभित्र पर्दछ भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । संविधानका उल्लेखित दुवै धाराहरुको व्याख्या सामन्जस्यपूर्ण तरिकाले (Harmonious constitution) गरीनु पर्ने भनी वहसको क्रममा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री वलराम के. सी. ले उठाउनु भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा ती दुवैधाराहरुको आ आफ्नै उद्देश्यहरु रही आपसमा स्वतन्त्र रहेको र धारा ११ को समानताको हक पनि निरपेक्ष हक मान्न सकिने अवस्था नहुँदा यस किसिमको व्याख्याको गुन्जाइस देखिन्छ । यसका अतिरिक्त संविधान निर्माणकर्ताले पनि संविधानका उक्त धाराहरु आपसमा बाझिने गरी बनाएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था हुदैन । नागरीकता सम्बन्धी विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय भएकोले अन्यत्रपनि देशको संविधानमै व्यवस्था गरीएको पाईन्छ । वृहत्तर दृष्टिकोणबाट देशको हितमा आवश्यक सम्झेर नै संविधान निर्माताले संविधानमा धारा ९ (१) र (२) को उक्त व्यवस्था गरीएको संझनु पर्ने हुन्छ । मूल कानून नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले गरेको त्यस्तो व्यवस्थाको उद्देश्य अनुकूल नहुने गरी यस अदालतले अन्यथा अर्थ हुने गरी त्यसरी व्याख्या गर्नु संविधानसम्मत पनि हुनैन । मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणले पुरुष एवं महिला वीचको कुनै पनि प्रकारको भेदभाव अमान्य हुने सिद्धान्त अनुरुप संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा पारित महिला उपर हुने सवै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धि १९७९ को पक्ष राष्ट्र नेपाल पनि भएकोले महासिन्धका मान्यता पलना गर्नु नेपालको पनि दायित्व हुन्छ । महिला उपर हुने सवै प्रकारको भेदभावलाई भत्सर्ना गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय संविधान वा अन्य उपयुक्त कानूनमा पहिले नै नपरिसकेको भए महिला र पुरुषमा समानताको सिद्धान्तलाई समावेश गर्ने तथा यस सिद्धान्तलाई कानून वा अन्य माध्यमबाट व्यवहारिक रुपमा साकार पार्ने कबुल उक्त महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको रहेको महासन्धिको धारा २ बाट देखिन्छ भने महासन्धिको धारा १ मा महिला विरुद्ध भेदभावको परिभाषामा नागरीक सम्बन्धी मानव अधिकारको विषय पनि समावेश रहेको देखिन्छ । संविधान र कानून निर्माण तथा संशोधनको कार्यक्षेत्र यस अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैन । यस अदालतले प्रचलित संविधान र कानूनको आधारमा न्याय सम्पादनको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा रहेको व्यवस्थाले सन्धिका व्यवस्थाहरु प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म कानूनको व्यवस्था अमान्य हुने सन्धिको व्यवस्था कानून सरह लागू हुने व्यवस्था गरेको देखिनछ । प्रस्तुत विवादमा यस्तो अवस्था रहेको देखिदैन । संवैधानिक व्यवस्थाको सामु सन्धिको व्यवस्थाले प्राथमिकता पाउँछ भन्न सकिने अवस्था पनि देखिदैन । त्यस्तै कुनै सन्धिको कुनै थप दायित्व नेपाल अधिराज्य वा श्री ५ को सरकारलाई दिएकोमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ । श्री ५ को सरकारले यथासम्भव चाँडो कानून बनाउने तर्फ कदम चलाउनु पर्ने गरी उक्त ऐनमा व्यवस्था रहेको देखिन्छ । § नेपाल नागरीकता ऐन, २०२० को दफा ३ (१) (४) (५) को संवैधानिकताको प्रश्नतर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ को खण्ड (क) ले नेपाल नागरीकता ऐन, २०२० को दफा ३ लाई प्रष्टरुपमा अंगिकार गरेको अवस्था छ अर्थात संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखतको नागरीकता अन्तर्गत नेपालका नागरीक ठहर्नेहरुमा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७ वा नेपाल नागरीकता ऐन, २०२० को दफा ३ बमोजिम नेपालका नागरीक ठहर्ने व्यक्तिहरु भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नेपाल नागरीकता ऐन, २०२० को दफा ३ मा वंशजको नाताले नेपालको नागरीकता प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था भएको देखिन्छ । जस अन्तर्गत उपदफा (१) (४) (५) मा क्रमशः सो ऐन प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरीक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति तथा नेपाल अधिराज्य भित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नावालक निजको बाबुको पत्ता नलागे सम्म वंशजको नाताले नागरीक हुने तथा बाबुको मत्यु भएको मनासिव माफिकको अवधिभित्र जन्मेका नावालकको नागरीकता कायम गर्दा निजको बाबुको मृत्युको अवस्थामा जे जस्तो हैसियत थियो सोही बमोजिमको हैसियत कायम रहेको मानिने व्यवस्थाहरु रहेको देखिन्छ । २०२० सालमा प्रारम्भ भएको उक्त ऐनले वंशजको नाताले नागरीक ठहर्ने व्यक्तिहरु संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखतको नेपालको नागरीक मानी संविधानको धारा ८ ले अंगिकार गरी संविधानकै वल प्राप्त गरेको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । संविधान प्रारम्भ भएपछिको नागरीकता प्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी संविधानको धारा ९ (१) (२) मा उल्लेखित व्यवस्था अनुरुपनै नेपाल नागरीकता ऐन, २०२० को दफा ३ मा व्यवस्थाहरु रहे भएको पनि पाईन्छ । तसर्थ संविधानको धारा ९ को उपधारा (१) र (२) तथा नेपाल नागरीकता ऐन, २०२० को दफा ३ को उपधारा (१), (४) र (५) मा भएको बाबु नेपाली नागरीक भएको आधारमा मात्र वंशजको नागरीकता लिन सकिने व्यवस्थाहरु तथा संविधान तथा ऐनको उल्लेखित व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निर्माण गरीएको नेपाल नागरीकता नियमावली, २०४९ को नियम ३ तथा ३ क मा वंशजको आधारमा नागरीकता दिने सम्बन्धमा तोकिएको प्रक्रिया र सो सँग सम्बन्धित अनुसूची १ र २ मा बाबुले प्राप्त गरेको नेपालको नागरीकताको अधारमा मात्र वंशजको नागरीकता लिन सकिने गरी निर्धारण गरेको निवेदनपत्रको ढाँचा सम्बन्धी व्यवस्था समेत भेदभावपूर्ण भएकोले संविधानको धारा ११ (१) (२) (३) द्वारा प्रदत्त समानताको हकसँग वाझिएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९ (१) र (२) नेपाल नागरीकता ऐन, २०२० को दफा ३ (१) (४) (५) तथा नेपाल नगरीकता नियमावली, २०४९ को नियम ३.३ क र सोही नियमको अनुसूची १ र २ समेतका व्यवस्थाहरु भेदभाव पूर्ण भई संविधानको धारा ११ (१) (२) र (३) सँग वाझिएको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले विवादमा ल्याइएका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरु निवेदकको माग बमोजिम अमान्य तथा वदर घोषित गरी परमादेश लगायतको कुनै आदेश समेत जारी हुनु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र. नं. १४ देखि १६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7044
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2058/10/25
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य | माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५८, नि.नं. 7044
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्