नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7038 · वि.सं. २०५८
नि.नं. 7038 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ विवादीत जग्गा निजी वा सार्वजनिक भन्ने विवादको प्रश्न उपस्थित भएको देखियो । यस्तो अवस्थामा विवाद जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने एकिन प्रमाण वेगर सो सम्बन्धमा हक वेहक हुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार न. पा. लाई भएको देखिदैन । न. पा. को लिखित जवाफमा न. पा. ऐन, २०४८ को दफा ६१ ले सार्वजनिक जग्गा मिचि कसैले घर निर्माण गरेमा सो कार्यमा रोक लगाउने अधिकार छ भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा जग्गा निजी वा सार्वजनिक हो भन्ने कुरामा विवाद भएको अवस्थामा विपक्षी नागरपालिकाको जिकिर कानूनसंगत भन्न मिल्ने देखिएन । हक वेहकमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार न. पा. लाई नभएको र हक वेहक छुट्याउनु पर्ने भएमा हक वेहकतर्फ अदालतमा गई हक कायम गराई ल्याउनु पर्ने हुन्छ । सो कुरा नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५७ (३) ले समेत निर्देशित गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवद जग्गा सार्वजनिक देखन स्पष्ट र एकिन प्रमाण वेगर निवेदिकको घर अगाडीको जग्गा सार्वजनिक देखिदा निजी उपभोग गर्न नपाउने भनि गरेको किर्तिपुर नगरपालिकाको ०५४।११।११ को निर्णय अस्पष्ट र कानून प्रतिकूल देखिंदा सो निर्णय र त्यसका आधारमा लेखिएको २०५४।११।१२ को पत्र उत्प्रेषणको आदेश द्वारा वदर हुने । (प्र. नं. ७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7038 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2058/05/22 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंघ रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५८, नि.नं. 7038 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
