नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7033 · वि.सं. २०५८

नि.नं. 7033 — नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ (१) (२) अन्तर्गत उत्प्रेषण परमादेश अधिकारपृच्छा लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ इजलास समक्ष कानून व्यवसायीको हैसियतले उपस्थित भई पक्षका तर्फबाट बहस गर्ने अधिकार अभिकर्तालाई प्राप्त हुन सकने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्ने देखिएको छैन । प्रमाण ऐन, २०३१ बमोजिम साक्षी बक पत्र गराउँदा सोधपुछ र जिरह समेतका काम इजलास समक्ष हुने र पक्षको तर्फबाट कानून व्यवसायीको रुपमा प्रतिनिधित्व गरी जिरह गर्ने मिल्ने भन्न सकिने अवस्था तिएन । यस्तो अवस्थामा कानून व्यवसायी गरी आएको भन्ने कुराले वहस समेत जनाउने जिरहको कुरामा वकालतनामा दाखिल गरी जिरह गर्न पाउने भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । तत्कालीन कानून व्यवस्था बमोजिम गरी आएको अधिकर्ताको कामलाई गर्न हालको कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० तथा उल्लेखित आचार संहिताको अनुसूची समेतले वाधा पुर्‍याएको पनि देखिदैन । यस अवस्थामा संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको भन्न मिलेन । निवेदकले अधिकर्ताको हैसियतबाट निवेदनमा उल्लेखित मुद्दामा सोधपुछ तथा जिरह गरी वकपत्र गराउने गरेको काम कारवाही वातिल गर्ने गरेको स्याङ्जा जिल्ला अदालतको आदेश र सो आदेश सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको आदेशबाट निवेदकको हकमा कानून विपरीत आघात पुर्‍याएको भन्न नमिल्ने । (प्र. नं. ९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7033
मुद्दाको विषयनेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ (१) (२) अन्तर्गत उत्प्रेषण परमादेश अधिकारपृच्छा लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2058/09/19
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५८, नि.नं. 7033
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्