नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7030 · वि.सं. २०५८
नि.नं. 7030 — नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, २३ र ८८ (१) अन्तर्गतको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ वर्तमान युगको नविनतम संवैधानिक सार्वभौमिकताको सिद्धान्त नेपाल अधिराज्यको संविधानमा मुखरित भएको हो । यो हाम्रो संवैधानिक संरचनाको मुटु हो । संविधान जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग विधि निश्चय गर्ने दस्तावेज भएकोले संवैधानिक सर्वोच्चताको अवधारणा जनतामा निहित सार्वभौमिकताबाट निस्पन्न भएको सर्वोच्चता हो । संविधान बमोजिम कानून बनेका छन, छैनन तथा देशको शासन चलेको छ छैन ? भन्ने कुराको निगरानी राख्ने काम सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले सुम्पेको हुँदा सर्वोच्च अदालत पनि सर्वोच्च स्थानमा रहन गएको हो । यसरी संविधानको सर्वोच्चता जनताको सार्वभौमिकतामा र न्यायापालिकाको सार्वेच्चता संविधानको सर्वोच्चतामा निर्भर गर्दछ । नेपाली जनतालाई वर्तमान संविधानको धारा १ (२) ले एक मात्र कर्तव्य तोकेको छ त्यो हो यो संविधानको पालना गर्नु गराउनु । संविधान द्वारा अभिनिश्चित यस कर्तव्य भित्र नागरीक र सवै पदाधिकारीहरुको कर्तव्य समेटिएको छ । निवेदक यहि संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा संविधान विपरीत कानून वन्यो भनी रिट निवेदन गर्न आएको देखिंदा निवेदकलाई रिट निवेदन गर्ने हकदैया छैन भन्न मिलेन । § विवादित विषय कानूनी राज्यको अवधारण अगालेको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संविधानको धारा ६७ संग वाझिएको भनी अमान्य र वदरको माग गरि प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिदा विवादित व्यवस्था संविधान अनुकुल छ छैन भनी परिक्षण गर्न लागिएको सम्म हो । व्यवस्थापिकाको वुद्धिमताको जांच गर्न लागिएको होइन र यसरी जाच गर्न सिद्धान्ततः मिल्ने कुरा पनि होइन । संविधान संग बाझीएको कानून अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था हुँदा त्यस तर्फ यस अदालतले हेर्न नमिल्ने देखिदैन । विवादित व्यवस्था संविधान अनुकूल छ छैन भन्ने विषयसम्म परिक्षा हुन लागेको हुँदा यस सम्बन्धी जिकिर पनि सहमत योग्य देखिएन । § प्रतिनिधि सभाको सदस्यताको ५ वर्षको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभाको सदस्यको ६ वर्षीय कार्यकाल पुरा भएपछि त्यस्तो सदस्यको हैसियत सांसदको नरही सामान्य व्यक्ति सरह रहन जाने कुरा ऐनको विवादित दफा २५ मा व्यक्ति भन्ने उल्लेख भएबाट पदावधि सकिएका सांसद सदस्यकै हैसियतमा रहि रहने भन्ने देखिदैन । § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६७ मा “सांसद समेतको पारिश्रामि र सुविधा कानूनद्वारा निर्धारित हुने छ र त्यसरी निर्धारित नभए सम्म श्री ५ बाट तोकिवक्से बमोजिम हुने छ” भन्ने वाक्यांशले वर्तमान सांसदलाई जनाएको प्रष्ट हुन आउदछ । किनकी कनून नवनेको अवधिमा श्री ५ बाट पारिश्रमिक र सुविधा तोक्नु पर्ने अवस्था वर्तमान सांसदको लागि मात्र पर्दछ । सांसद पद समाप्त भैसकेकालाई त्यस्तो तोक्नु पर्ने अवस्था पर्दैन । यो कानून नवनुन्जेल श्री ५ बाट तोकिवक्सने व्यवस्था तत्काललाई नगरी नहुने अत्यन्त जरुरी भए यस्तो व्यवस्था गरिने हो । यसबाट धारा ६७ को व्यवस्था वहालवाला सांसदहरुको लागि हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन आउँदछ । (प्र. नं. १६ र १७) § भत्ता पदमा रहने काम गर्न वढी सक्षम वनाउने उद्देश्यबाट अनुप्रेरित भई व्यवस्था गरिनु र पदसंग अप्रिथकीए रुपले गांसिएर रहेको हुन्छ । पदबाट अगल भएपछि दक्षता बृद्धि वा काम प्रति उत्साह बृद्धि हुने अवस्था रहदैन । सुविधाको पदाधिकारको पारिश्रमिक र सुवधिाको आधारमा पदाधिकार समाप्त भएपछि प्रदान गरिने निवृत्तिभरण र उपदान वाहेक अन्य सुविधाहरु प्रचलीत कानूनले कुनै पनि पदाधिकारीलाई दिने गरेको पाईदैन । तसर्थ सांसदको हैसियत समाप्त भएपछि पनि प्रदान गर्ने गरेको विशेष भत्ता संविधानसम्मत हुन सक्ने देखिदैन । कार्यकाल समाप्त गरी पुनः अर्को निर्वाचनमा निर्वाचित हुन नसकेपछि सांसदको हैसियत रहने अवस्था हुँदैन । त्यस्तो सांसदको हैसियत कायम नरहेको व्यक्तिलाई तोकिएको बमोजिमको विशेष भत्ता कानूनले दिने तर जनताले नदिने विरोधाभाष स्थिति समेत उत्पन्न हुन्छ । अतः यस्तो विषमा प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएमा वाहेक विशेष भत्ताको नाममा सुविधा प्रदान गर्नु आर्थिक कानूनको व्याख्या कडाईका साथ गर्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्त समेतको विपरीत हुन जान्छ । तसर्थ सांसदको पदावदी समाप्त भै संविधानको धारा ६७ को परिधि भित्र नपर्ने व्यक्तिलाई विशेष भत्ता दिइने ऐनको विवादित दफा २५ को व्यवस्था संविधान सम्मत रहेको पाइएन । वहालवाला अर्थात पदमा रहि रहेको व्यस्थामा पाउने गरी गरिएको परिसिमनलाई नाघी जान नमिल्ने सामान्य कानूनको अवधारण हो । § भत्ता र निवृत्तिभरणको नाम मात्र फरक हो तत्वमा फरक नहुँदा शव्दको भिन्नता मात्र संझन मिल्दैन । विशेष भत्ता नाम नराखी निवृत्तिभरण नाम राखी सुविधा प्रदान गरेको भए वैध हुने विशेष भत्ता नाम राखेकोले असंवैधानिक हुन सक्तैन भन्ने तर्क न्यायसंगत मान्न मिल्दैन । किनकी निवृत्तिभरण कर्मचारीले मात्र पाउने सुविधा भएकोले सांसदको पदको प्रतिष्ठा अनुरुप नहुने भै समअर्थी विशेष भत्ता नाम राखेको भन्नु विधायिकाको वुद्धिमता र नियतमा शंका गर्नु हुन जान्छ ।जुन कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । तसर्थ निवृत्तिभरणलाई विशेष भत्ता भन्ने नयाँ अर्थ गर्न मिल्ने देखिदैन । (प्र. नं. १८) § अन्य मुलुकमा सांसदहरुलाई निवृतिभरण दिने गरेको पाईन्छ भन्ने जिकिर तर्फ विचार गर्दा वेलायत र अन्य संसदिय व्यवस्था भएका मुलुकमा सांसदको पारिश्रमिकबाट तोकिएको प्रतिशतमा रकम कट्टा गरी एउटा कोष खडा गर्ने र त्यसको सांसद निवृत्तिभरणकोषमा निवृत्तिभरण ऐन बमोजिम सरकारले आर्थिक अनुदान समेत प्रदान गरी सोहि कोषबाट निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने जस्ता कानूनी व्यवस्थाको सन्र्दभले नेपाली कानूनी र संवैधानीक संरचनाको तात्पर्य ठम्याउंनमा मद्दत गर्न सक्ने देखिदैन । साथै ऐनको दफा निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्न वनेको दफा होईन । त्यसैले सांसदको निवृत्तिभरण सम्बन्धी कानून वनाउने विधायीका सक्षम छ, छैन भन्ने प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक नहुँनुका साथै निवृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्था भएका मुलकको उधारण समेत प्रस्तुत विवाद संग मेल खाने हुँद आउदैन । § सांसदहरुको कार्यकाल वा पदावधि पुरा गरेको व्यक्तिलाई संसदमा निर्वाचित वा मनोनित भएको कारणले पदावधि सकिएपछि पनि आजीवन विशेष भत्ता दिने गरी संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २५ ले गरेको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६७ को परिधि भित्र रही वनेको नदेखिंदा संविधानको धारा ८८ (१) बमोजिम सो दफा २५ आजका मिति देखि अमान्य र वदर हुँदे । (प्र. नं. २०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7030 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १, २३ र ८८ (१) अन्तर्गतको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2057/07/16 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री केदार नाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य | माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री | माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइनबहादुर श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको रायः |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५८, नि.नं. 7030 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
