नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7021 · वि.सं. २०५८

नि.नं. 7021 — उत्प्रेषण ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ निजामती कर्मचारीहरुको बर्गीय तथा व्यवसायिक संगठनको रुपमा संस्था खडा गर्न श्री ५ को सरकारले मिति २०४७।३।१२ मा समिति समेत गठन गरेको र त्यस समितिले निजामती कर्मचारीहरुको संगठन खडा गर्ने बारेमा प्रतिवेदन समेत श्री ५ को सरकारमा पेश गरेको देखिन्छ । सो समितिको प्रतिवेदन पेश भैसकेपछि श्री ५ को सरकारले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन खडा गर्न स्वीकृति दिई दर्ता भएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले उक्त संगठन आफैले खडा गर्न गराउन खोजेको रहेनछ भन्न मिल्ने देखिदैन । यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीहरुको संगठन खडा गर्न गराउन खोजी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन खडा भैसकेपछि निजामती कर्मचारीहरुको नै एक भन्दा बढी त्यस्तो संगठनहरु खडा गर्न श्री ५ को सरकारले स्वीकृत दिन राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३(६) ले बैधता प्राप्त गरुन्जेल पाइनै रहन्छ भन्न कानूनसम्मत देखिदैन । § श्री ५ को सरकारको कर्मचारीको रुपमा रहेको निजामती कर्मचारीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२) अनुसार नागरिकको हैसयतवाट प्राप्त हुने सवै मौलिक हक र अधिकार निजामती कर्मचारीको हैसियतवाट पनि सामान्य नागरिक सरह उपभोग र प्रयोग गर्न पाउँछ भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन । § श्री ५ को सरकारले नै खडा गर्न गराउन खोजी पुर्व स्वीकृति समेत दिई नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन मिति २०४७।७।१९ मा तत्काल प्रचलित कानून वमोजिम दर्ता भई सकेपछि नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई खडा गर्न श्री ५ को सरकारले पूर्व स्वीकृति दिने गरेको मिति २०४७।११।१२ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ को उपदफा (६) को भावना र अवस्था विपरीत देखिएको हुंदा त्यस्तो स्वीकृतिको आधारमा गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको नेपाल निजामती कर्मचारी संघलाई दर्ता गर्ने गरेको मिति २०४७।११।१२ को निर्णय एवं त्यस्तो गैरकानूनी स्वीकृति र दर्तालाई अनुमोदन गर्ने गरेको मन्त्रीपरिषदको मिति २०५२।७।१३ को निर्णय तथा काम कारवाही कानून प्रतिकूल रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने । (प्र.नं. १६ देखि १८)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7021
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण ।
निर्णय वर्ष / मिति2058/04/32
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य | माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंह | माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको राय र नेपाल निजामती कर्मचारी संघको दर्ता अनुमोदन हुंदा वहाल रहेको निजामती सेवा ऐन | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वाको राय भै सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत ब्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वाको राय सदर हुनुपर्छ भनि गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५८, नि.नं. 7021
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्