नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7018 · वि.सं. २०५८
नि.नं. 7018 — नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गरी पाउं ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ रेडियो जस्तो आमसंचारको माध्यमबाट सर्वसाधारण जनताले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना पाउने हकको उपभोग हुने हुन्छ । त्यस्तो माध्यमबाट प्रसारण हुने कार्यक्रममा सर्वसाधारण श्रोताको हितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुनाले त्यस्तो कार्यक्रमका सम्बन्धमा श्रोताहरुको अधिकारले विशेष महत्व राख्दछ । एफ.एम. रेडियो संचालन गर्ने प्रसारण संस्थाहरुबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरुका सम्बन्धमा मन्त्रालयद्वारा निर्देशित शर्तहरुले स्वतन्त्र निष्पक्ष एवं निर्वाध सूचना प्रवाहमा गैरकानूनी रुपले प्रतिकूल असर पुर्याएको भन्ने विषय सर्वसाधारण श्रोताहरुको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा स्वच्छ स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रुपमा सूचना पाउने हक संग सम्बन्धीत विषय भएकोले संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक हक वा सरोकारकै विषय मान्नुपर्ने देखिन आउँछ । (प्र.नं. १५) § विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता शुन्य (Vacuum) मा क्रियाशिल हुन सक्तैन । त्यसको लागि सर्वप्रथमः सबै नागरिकले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्र रुपमा आदान प्रदान गर्ने तथा सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष माध्यमबाट निर्वाध रुपमा सूचना एवं जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्दछ । यी पूर्वावस्था विद्यमान भएमा मात्र नागरिकहरुले सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा आफ्नो स्वतन्त्र विचार अभिव्यक्ति गर्न सक्तछन् । (प्र.नं. १५) § प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पनि सार्वजनिक महत्वको विषयमा आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति रेडियोको माध्यमबाट प्रसारणगर्ने र रेडियोद्वारा सार्वजनिक महत्वका विषयमा सूचना पाउने एवं अरुका विचार तथा अभिव्यक्ति प्राप्त गर्ने अधिकार पनि संविधानद्वारा व्यवस्थित विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकको अन्तरभुत अंगको रुपमा रहेको मान्नुपर्ने हुन आउँछ । त्यस्ता आम विद्युतीय संचार माध्यमबाट विचार तथा अभिव्यक्ति आदान प्रदान गर्ने स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा पनि माथि उल्लेखित प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक प्रत्याभूति समान रुपमा लागु हुने हुन्छ । आम विद्युतीय संचार माध्यमबाट स्वतन्त्र एवं निर्वाध रुपमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगमा लगाइने कुनै पनि प्रतिबन्धले अन्ततः विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन जाने हुंदा त्यस्तो प्रतिवन्ध पनि मनासिव रुपमा कानूनद्वारा मात्र लगाउन सकिने हुन्छ । (प्र.नं. १९) § राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को दफा ७ मा श्री ५ को सरकारले राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी एक पटकमा ६ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय घटना वा क्षेत्रसंग सम्बन्धीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाउने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेरमात्र रोक लगाउन सकिने व्यवस्था भएकोले मन्त्रालयको प्रतिनिधि वा मन्त्रालयले अनियन्त्रित एवं स्वेच्छाचारी रुपमा जुनसुकै कार्यक्रम प्रसारण गर्न रोक लगाउन सक्ने गरी तोकिएको शर्तलाई मनासिव तथा सामान्य विवेक सम्मत मान्न मिल्ने देखिएन । § राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ११ को खण्ड (क) देखि (ञ) सम्म प्रसारण संस्थाले कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भए गरेका महत्वपूर्ण गतिविधि सम्बन्धी कार्यक्रमहरु लगायत विविध विषयका कार्यक्रमहरु प्रसार गर्न तोकिएको देखिन्छ । मन्त्रालयद्वारा तोकिएको शर्तमा ऐनको उक्त दफामा उल्लेख गरिएका विविध विषयका कार्यक्रमहरु प्रसारण गर्न रोक लगाई एफ.एम. रेडियोबाट प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरुको क्षेत्र सांघुर्याएको देखिन आएकोले उक्त शर्तले पनि विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सूचना प्रवाहमा कानूनद्वारा तोकिएको सिमा नाघी बेमनासिव प्रतिवन्ध लगाएको देखियो । § संविधान तथा कानूनद्वारा सुनिश्चित विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति र कानूनी राज्यको अवधारणा तथा सूचनाको प्रवाह निर्वाध रुपले प्रसारण गराउने ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेखित उद्देश्य विपरीत सरकारी अधिपत्य रहने गरी तोकिएको शर्तबाट स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग गर्न पाउने विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा उचित किसिमले नियन्त्रण गरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । (प्र.नं. २१ देखि २३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7018 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) र (२) बमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गरी पाउं । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2058/04/11 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंह |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५८, नि.नं. 7018 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
