नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7016 · वि.सं. २०५८

नि.नं. 7016 — नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१) र ८८(२) अनुसार उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा जो चाहिने अन्य आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

· सामान्य कानून मुलुकी ऐनका कतिपय व्यवस्थाहरुमा धर्मशास्त्रका प्रभाव पनि रहेको कुरा यस्को प्रस्तावनाको अध्ययनबाट बोध हुन्छ । विवाद नभएको हाडनाता करणी गर्नेको १०क. ले आफ्नो जात र कूलमा चली आएको चलनलाई मान्यता दिएको छ । प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी सनातन देखि चली आएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रताको हक हुनेछ भनी धर्म सम्बन्धी हक नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १९ ले व्यक्तिलाई मौलिक हकको रुपमा दिएको पाइन्छ । हाडनातामा करणी गर्नेको ४ नं. को व्यवस्थाको अभिप्राय समाजमा व्यभिचार रोक्नु हो र यस्ता कुरामा विधायिकाको बुद्धि विवेकमा अदालतबाट हस्तक्षेप गरिनु सामान्यतया उपयुक्त पनि हुँदैन । · नेपालको कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत लोग्ने मरेपछि लोग्नेको हक दायित्व विधवा स्वास्नी मानिसमा सर्ने र अंशियारको हैसियतबाट अंश प्राप्त गर्न सक्ने परिवारको सदस्य हुँदा लोग्नेको सत्यमा रहेसम्म लोग्ने स्वास्नीको नाता सम्बन्ध रहिरहने हुन्छ । लोग्नेसँग नाता सम्बन्ध रहिरहेका अवस्थामा लोग्नेको सहोदर भाइ देवरसंग विधवा भाउजुको पहिलेकै जस्तै भाउजु नाता नरहेको भन्न कानून संगत हुने देखिंदैन । श्रीमतीको मृत्युपछि विधुर पुरुषले श्रीमतीको बहिनीसँग विवाह गर्न निषेध नगरेको कारण आधारमा उक्त ४ नं. को व्यवस्था पुरुष र महिलाबीच भेदभाव पूर्ण छ भन्ने निवेदिकाको निवेदन जिकिर तर्फ विचार गर्दा, परलोक भएको श्रीमतीकी त्यस्ती वहिनी विधुर पुरुषको परिवार भित्रको कुनै किसिमको हक पुग्ने सदस्य तथा सगोत्री रहेको हुँदैनन् । अर्थात् विधुर पुरुष र धिवा महिला यस कुरामा समान स्थितिको मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन । सामाजिक, धार्मिक र परम्परागत मान्यता र चलनबाट प्रभावित कानूनी व्यवस्थाहरुबाट यस सम्बन्धमा दुबैको समान स्थीती भन्ने देखिंदैन । समानताको हक भन्नाले समानहरुका विचमा कानूनको समान प्रयोग र समान संरक्षण भन्ने हो । असमानहरुका विचमा कानूनको समान प्रयोग र समान संरक्षण भन्ने होइन । उक्त कानूनी व्यवस्था पुरुषहरुका बीचमा असमान हुने गरी बनेको छ भन्ने निवेदिकाको जिकिर पनि होइन । यस्तो कसूरमा जानी जानी सहभागी हुने महिला समेत सजायको भागी हुने विवाद नभएको विहावारीको १ नं. र हाडनातामा करणी गर्नेको १० नं. मा व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदिकाको निवेदन दावी जिकिर वमोजिम हाडनातामा करणी गर्नेको ४ नं.ले मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको भन्न सकिने स्पष्ट कानूनी आधार रहेको देखिन आएन । तसर्थ उल्लेखित आधारहरुबाट हाडनातामा करणी गर्नेको ४ नं. संविधानको धारा ११ (१) (२) (३) को प्रतिकूल भई भेदभावपूर्ण छ भन्न मिलेन । मुलुकी ऐनको हाडनातामा करणी गर्नेको ४ नं. को उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ८८ (१) वमोजिम अमान्य घोषित गरी उपचार पाऊँ भनी परेको निवेदनबाट निवेदन जिकिर वमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था भएन । · दर्ता भएको फिराद दावी वमोजिम सार्वजनिक महत्व र सरोकारको विषय रहे नरहेको, फिराद कानूनको रीत पुगी दर्ता भए नभएको तथा वादीलाई निवेदिका समेत विरुद्ध हाडनाता करणी मुद्दा दायर गर्ने हकदैया रहे नरहेको भन्ने समेतको विषयहरुमा प्रतिउत्तर जिकिर समेत हेरी मुद्दाको तथ्य कानून र सवुद प्रमाणहरुका आधारमा न्यायिक निर्णय गर्ने जिल्ला न्यायाधीशबाट न्याय निरोपण गर्दा विवेचना हुन सक्ने विषय हो । यस्तो अवस्थामा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोगबाट जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न न्याय संगत देखिएन । (प्र.नं. २० देखि २२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7016
मुद्दाको विषयनेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१) र ८८(२) अनुसार उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा जो चाहिने अन्य आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउं ।
निर्णय वर्ष / मिति2058/04/18
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५८, नि.नं. 7016
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्