नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7015 · वि.सं. २०५८

नि.नं. 7015 — कर्तव्य ज्यान

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ फौज्दारी मुद्दाका अभियुक्तले अदालतवाट भएको आदेशलाई स्वीकार गरी समर्पण गरेपछि मात्र निजको सुनुवाई हुने "First Surrender then hear" भन्ने सिद्धान्तलाई कानूनले अंगीकार गरेको देखिन आउंछ । त्यस्तै अ.वं. १९४ नं. मा फैसला गर्ने अड्डाले फौजदारी मुद्दामा फैसला हुँदा कैदको सजाय पाउने कसूरदार ठहरिएकोलाई सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्न बढीमा तीन वर्ष सम्म कैदको सजाय भएकोमा र पूर्पक्षलाई थुनामा वस्नु नपर्ने मुद्दामा भएमा वा नवसेको भएमा पुनरावेदन गर्ने म्याद सम्मलाई सो अड्डाले धरौट वा जमानीमा छाड्न सक्ने व्यवस्था भए अनुसार कानूनव्दारा व्यवस्थित सो सुविधा उपभोग गरी धरौटीमा रहन चाहने प्रतिवादी स्वयंले नै आवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यस्तै अ.वं. ६५ नं. अनुसार पूर्पक्षको लागि थुनामा वस्नु पर्ने व्यक्तिलाई वारेश मुकरर गर्ने अधिकार समेत भएको पाइँदैन । (प्र.नं. १०) § मुद्दाको पूर्पक्षको सिलसिलामा कानून वमोजिम थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश अनुसार थुनामा रहनु पर्ने अवस्था र बन्दिप्रत्यक्षीकरणको अवस्था तथा प्रकृति अलग अलग हुन्छ । बन्दिप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा बन्दी वा थुनुवाको हकमा अन्य व्यक्तिले उजुर गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भए जस्तै थुनछेकको आदेशको सम्बन्धमा आदेशानुसार थुनामा वस्नु पर्ने व्यक्तिको हकमा अरु कसैले उजुरी गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोवाट समेत थुनामा वस्नु पर्ने व्यक्तिले नै थुनछेकको आदेश उपर उजुर गर्नुपर्ने कुरा अझ पुष्ट्याई हुन आउँछ । § कानूनको प्रयोग र व्याख्या गर्दा विद्यमान अन्य कानूनी व्यवस्था संग तालमेल आउने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । माथि उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा मुद्दाको पूर्पक्षको सिलसिलामा मुलुकी ऐनमा २०४३ सालमा भएको नवौं संशोधन पूर्व जे जस्तो प्रक्रिया अवलम्वन गर्ने गरिएको भएतापनि उक्त संशोधन पश्चात अदालतवाट भएको थुनछेकको आदेशको सम्बन्धमा उक्त संशोधनवाट थप गरिएको अ.वं. १२४ ग. नं.को कानूनी प्रक्रियाको अवलम्वन गरि हुने आदेशमा चित्त नवुझेमा चित्त नवुझ्ने व्यक्ति स्वयंले नै उजुरी गर्नुपर्ने कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९(१) को खण्ड (छ) तथा जिउ मास्ने वेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा १०(२) मा पनि मुद्दाको पूर्पक्षको सिलसिलामा अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश उपर अ.वं. १२४ ग. मा भएको व्यवस्था जस्तै चित्त नवुझ्ने अभियुक्तले नै उजुर गर्नुपर्ने व्यवस्थावाट पनि उक्त कुरा अझ स्पष्ट हुन आउने । § मातहत अदालतले फौज्दारी मुद्दामा प्रमाणको मूल्यांकन गरी प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने गरी गरेको आदेश कार्यान्वयन नभई सो आदेश बेरीतको भएको भनि अ.वं. १७ नं. वमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा जोसुकैले निवेदन गर्न पाउँछ भन्नु स्पष्टतः कानून विपरीत हुनुका साथै कानून व्याख्या सम्बन्धी सिद्धान्त तथा विधायिकी मनसाय समेतको प्रतिकूल हुन जान्छ । यसर्थ मातहतको अदालतबाट थुनामा राख्नेगरी भएको आदेश कार्यान्वयन भएपछि मात्र चित्त नबुझने ब्यक्तिले सो आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा उजुर गर्न सक्ने वा अ.वं. १२१ नं. को अवस्थामा पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट जाँचबुझ गर्न सकिने हुँदा पुनरावेदन अदालत, नेपालगंगबाट प्रतिवादी दिनवा भन्ने अहमुद्दिन खाँलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी भएको मिति २०५५।८।११ को आदेशलाई पालना गरेर थुनामा बस्नुपर्ने ब्यक्ति आफै नआई निज प्रतिवादीको हकमा निजको दाजु मोफी युद्दिन खाँले उक्त आदेश वेरीतको भएकोले बदर गरी पाउँ भनि दिएको निवेदन हेर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२ देखि १४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7015
मुद्दाको विषयकर्तव्य ज्यान
निर्णय वर्ष / मिति2058/03/07
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य | माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रवहादुर श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्यको रायः
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५८, नि.नं. 7015
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्