नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7005 · वि.सं. २०५८
नि.नं. 7005 — नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिमको आदेश जारी गरी पाउँ ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ३३ र १०१ अनुसार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मिति देखि गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई आ आफ्नो क्षेत्र भित्रको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ३३ र १०१ मा तोकिएको मुद्दाहरुको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको देखिन्छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विवादित कानूनी व्यवस्थालाई क्रियाशील बनाइसकेको भन्ने देखिदैन । विधायिकाले श्री ५ को सरकारलाई ऐनद्वारा व्यवस्थित कानूनी व्यवस्था क्रियाशील हुने मिति तोक्ने अवस्थामा निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिएको जस्ता कुराहरुमा समेत आवश्यक विचार गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएका व्यवस्थाहरुसँग असँगत नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरी उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाहरु क्रियाशील हुने मिति तोक्न सक्ने नै देखिन्छ । यसर्थः माथि उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा हाल क्रियाशील भई नसकेको कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ, छैन भनी विवेचना गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नदेखिंने । (प्र.नं.१७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7005 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिमको आदेश जारी गरी पाउँ । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2057/10/12 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य | माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल प्रसाद खत्री |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५८, नि.नं. 7005 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
