नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7003 · वि.सं. २०५८
नि.नं. 7003 — परमादेश समेत ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ विद्यालयहरुको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्ने मूलभूत उद्देश्य लिएर शिक्षा ऐन, २०२८ बनाइएको भन्ने कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । त्यस प्रकारको विशेष उद्देश्य लिएर बनेको विशेष ऐन तथा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा भएको विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाहरु स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन जस्तो विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न निर्माण गरिएको कानूनमा गाउँ विकास समितिलाई आफ्नो क्षेत्र भित्र संचालन भएका विद्यालयहरुको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने अधिकारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा यस्को अध्यक्ष मनोनीत गर्ने समेतको अधिकार दिएको भन्न मिलेन । § निवेदकले विवाद उठाएको शिक्षा ऐन, २०२८ तथा नियमावली, २०४९ को उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाहरु र स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २८ (१)(घ)(१) र (२) ले सम्बन्धित निकायहरुको काम, कर्तव्य तथा अधिकार एकै प्रकारको भन्न नमिली बेग्ला बेग्लै उद्देश्य अनुरुप पृथक व्यवस्थाहरु भएकोले आपसमा बाझिएको भन्न सकिने मुनासिव आधार नदेखिंने । (प्र.नं.१६ र १७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7003 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश समेत । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2058/02/04 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५८, नि.नं. 7003 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
