नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7001 · वि.सं. २०५८

नि.नं. 7001 — उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध समेत जारी गरी पाउं ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (यसपछि आयोग भनिएको) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधानको भाग १२ मा धारा ९७ र ९८ मा गरिएको देखिन्छ । यो आयोगले कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात आफै गर्न र अन्य कसैव्दारा गराउन सक्दछ । तर नेपाल अधिराज्यको संविधानमा त्यस्ता कारवाईको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको पदाधिकारी र सैनिक ऐन बमोजिम कारवाई हुने पदाधिकारीको सम्बन्धमा आयोगले कारवाई गर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको देखिँदैन। (प्र.नं. १९) § सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्नु नै यो आयोगको मुख्य कार्य देखिन आउँछ । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति भन्नाले संविधान वा अन्य प्रचलित कानून वा सम्बन्धित निकायको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै दायित्व वा कर्तव्यको पालन गर्नुपर्ने पदमा रहेको व्यक्तिलाई जनाउने देखिन्छ । (प्र.नं. २१) § सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिबाट भएको अनुचित कार्यको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा अन्य कुनै उपचारको व्यवस्था गरिएको अवस्थामा त्यस्तो उपचारको अवलम्वन नगरी आयोगमा उजुरी लाग्ने र कारवाही चलाउने व्यवस्था देखिंदैन । तर सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तरगत संवैधानिक उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई यस प्रयोजनको लागि अन्य उपचार भएको भन्ने संज्ञा दिन मिल्दैन । कुनै अधिकृतले आफ्नो तजविजी अधिकार प्रयोग गरेकोमा वद्‌नियत वा स्वेच्छाचारीता देखिएको छैन भने आयोगले यस ऐन अन्तरगत कारवाही चलाउन मिल्दैन । तर कसूरजन्य कार्यवाट कसैले उन्मुक्ति नपाउने हुँदा संपादित कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको छ भन्ने अभियोगका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताव्दारा संपादित कार्यका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न नपाउने भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । (प्र.नं.२२) § वरामद भै आएको भा.रु फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अन्तिम भई सकेकोले पक्राउ गरी कार्यवाही गर्न आयोगले नसक्ने भनी निवेदक सुनिल मास्केले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भनि यस अदालतमा दिएको निवेदनमा आयोगले छानविन गर्ने क्रममा थुनामा राखेको भनी सो निवेदन खारेज भई यस अदालतवाट मिति २०५७।९।२५ मा निर्णय भै अन्तिम अवस्थामा रहेको छ । सो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा भएको निर्णयवाट आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी प्रचलित संविधान र कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल अपराधजन्य कार्य भएको छ, छैन भनी अनुसन्धान तहकिकात गर्न नपाउने भन्न मिलेन । कसूरजन्य कार्यवाट उन्मुक्ति कसैले पनि पाउने कुरा होइन । § आयोगको क्षेत्राधिकार भन्दा वाहिरका पदहरुको सूचीमा महान्यायाधिवक्ताको पद परेको पनि देखिन आएन । संविधानव्दारा नै अख्तियार दुरुपयोगको क्षेत्राधिकार वाहिर पारिएको पदाधिकारी समेत महान्यायाधिवक्ताको पद परेको नदेखिएको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्तावाट हुन जाने अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकारक्षेत्र आयोगलाई नभएको भन्न सकिने अवस्था रहेन । § आयोगको ०५७।९।३ को निर्णय अनुसार अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको भन्ने देखिन आएको छ। यसरी अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा आयोगले प्रमुख आयुक्त, आयुक्त वा श्री ५ को सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार सुम्पन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम विशेष प्रहरी बिभागका का.मु. अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्मालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकी निज का.मु. अनुसन्धान अधिकृतले महान्यायाधिवक्तासंग स्पष्टीकरण माग गरेको देखिएकोले अधिकारक्षेत्र नै नभएको व्यक्तिले स्पष्टीकरण माग गरेको भन्न मिल्ने देखिएन । (प्र.नं. २३ र २४) § महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्त राय सल्लाह दिने अधिकार, श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार, जुनसुकै अदालत कार्यालय वा पदाधिकारी समक्ष उपस्थित हुने अधिकार, संसदमा उपस्थित हुन पाउने अधिकार, अभियोजन वा प्रतिरक्षाको अधिकार लगायत संविधान र कानून बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दा एउटा व्यवसायिक व्यक्ति वा निकायले प्राप्त गर्ने अधिकार, सुविधा वा उन्मुक्ति सवै प्राप्त हुन्छन् । महान्यायाधिवक्ताले सदाशयतापूर्वक आफ्नो विवेक प्रयोग गरी गरेका त्यस्ता कार्य उपर प्रश्न गर्ने कसैको अधिकार रहँदैन । त्यस सम्बन्धमा निजलाई व्यवसायिक उन्मुक्ति प्रदान गरिएको हुन्छ । (प्र.नं. २६ ) § २०५७।११।४ को पत्रमा स्पष्टीकरण भन्ने बिषय उल्लेख भएपनि अनुसन्धानवाट यो यस्तो कसूर गरेको देखिने भनि अभियोग र सम्बन्धित कानून समेत उल्लेख नभएकोले सो पत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १५ अन्तर्गतको भन्ने नदेखिई सामान्य सोधपुछको पत्र सम्म रहेको देखिन्छ । निवेदन र लिखित जवाफमा उल्लेख भएको मुद्दाका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको सम्बन्धमा सामान्य सोधपुछ गरेको र सो को जवाफ दिन मिसिल समेत मांग गरेको अवस्थामा कानूनी र तथ्यगत औचित्य समेत जवाफमा उल्लेख गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै जवाफ दिनै नपर्ने भन्ने भनाइसंग पनि सहमत हुन सकिएन । § अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वतन्त्र निकाय आफैले समेत मुद्दा चलाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था आयोगको स्वतन्त्रतालाई बलियो वनाउने व्यवस्था भई त्यस्तो मुद्दामा प्रतिनिधित्व आफै वा अरुव्दारा कसवाट गराउने भन्ने कुरा आयोगले नै निरुपण गर्ने कुरा हो । तसर्थ सरकारवादी मुद्दा भएको र राय सल्लाह र प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारी उपर अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको कार्य गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.२८ र २९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.7001
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध समेत जारी गरी पाउं ।
निर्णय वर्ष / मिति2058/02/18
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री गोबिन्दवहादुर श्रेष्ठ
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५८, नि.नं. 7001
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्