नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7000 · वि.सं. २०५८
नि.नं. 7000 — निर्णय दर्ता बदर हक कायम ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ ८ नं. नापी गोश्वाराको निर्णय उपर सो कार्यालयका कायम मुकायम प्रमुख नापी अधिकृत जयप्रसाद मण्डललाई समेतलाई विपक्षी बनाई शुरु दैले जिल्ला अदालतमा वादीले फिराद दायर गरेको पाइन्छ। सो सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन अ.वं. २९ को देहाय (८) मा “अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा सरकारी कर्मचारी उपर वा त्यस्ता कर्मचारीका साथ अन्य व्यक्तिहरु समेत उपर नालेस दिनुपर्दा माथि दफा दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो मुद्दा दावी रहेको वा सो काम कुरा भए गरेको इलाकाको पुनरावेदन अदालतमा दिनु पर्छ” भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसरी सरकारी काम कुरामा कर्मचारी समेत उपर नालेश गर्दा पुनरावेदन अदालतमा गर्नु पर्नेमा सो नगरी वादीले दैलेख जिल्ला अदालतमा गरेको उपरोक्त कानूनी व्यवस्था समेतले कानूनतः मिलेको देखिएन । अतः क्षेत्राधिकार नभएको अदालतमा दायर गरेको आधारमा फिराद दावी खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विरेन्द्रनगर, सुर्खेतको फैसला मिलेकै देखिंदा मुनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. ११)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7000 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निर्णय दर्ता बदर हक कायम । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2057/09/21 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५८, नि.नं. 7000 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
