नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6988 · वि.सं. २०५८
नि.नं. 6988 — खिचोला
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को व्यवस्थ हेर्दा पुनरावेदन अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा संविधान वा कानूनको व्याख्यामा गंभीर त्रुटि भएको अवस्थमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश दोहर्याई हेर्न सक्नेछ भन्ने र सोही ऐनको दफा १३ ले दफा ११ बमोजिम मुद्दा पुनरावलोक गर्दा वा दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्याई हेर्ने आदेश गरेको हो सोही आधारमा र सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उल्लेखित संयुक्त इजलासको आदेशमा मिसिल सामेल रहेको नक्साको आधार खोली न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को व्यवस्था विद्यमान रहेको भन्ने सम्म उल्लेख भएको तर सो दफा १२(१)(क) व्यवस्था भए बमोजिम पुनरावेदन अदालतको फैसला संविधान वा कानूनको व्याख्यामा के कस्तो गंभीर त्रुटि रहेको छ भन्ने उल्लेख गरेको पाइदैन । यस प्रकार मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम खुलाउनु पर्ने आधार आदेशमा खुलेको नदेखिंद दोहोर्याई हेर्ने निस्सा दिने आदेश कानून अनूरुप नभएको भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव देखिंदा त्यस्तो आदेशको आधारबाट दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनमा इन्साफ हुन सक्ने मनासिव अवस्था देखिएन । अतः त्यस्तो वेरितको दोहोर्याई हेर्ने आदेशको आधारमा यस अदालतमा दर्ता हुन आएको पुनरावेदन अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने । (प्र.नं. १७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6988 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | खिचोला |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2057/07/24 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव देखिंदा त्यस्तो आदेशको आधारबाट दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनमा इन्साफ हुन सक्ने मनासिव अवस्था देखिएन । अतः त्यस्तो वेरितको दोहोर्याई हेर्ने आदेशको आधारमा यस अदालतमा दर्ता हुन आएको पुनरावेदन अ | माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंहको इन्साफ गर्नु पर्ने भन्ने रायसँग सहमत नभएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय। | माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंहको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५५ | माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंहको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री केदारचरण रायले दोहर्याउने निस्सा प्रदान गरेको प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण हुँदा हेर्न नमिल्ने भनी व्यक्त भएको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय सदर हुनुपर्ने हुँदा अरु विषयमा हेरी रहनु पर्ने अवस्था छैन । हेरिएमा पनि वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी गरेको फैसला मिलेकै छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५८, नि.नं. 6988 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
