नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6984 · वि.सं. २०५८
नि.नं. 6984 — उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ पूर्व निर्णय भएको मुद्दामा प्रतिपादित नजिरहरुलाई मान्यता दिनुपर्ने सिद्धान्त हाम्रो संविधानले स्पष्टरुपमा स्वीकार गरेको र हाम्रो परम्परामा सो सिद्धान्तले मान्यता प्राप्त गरी आएको र सोही बमोजिम प्रदिपकुमार अग्रवालको मुद्दामा र परशुराम झाको मुद्दाको रुलिङ फरक फकर मानी आएको अवस्था समेत रहेबाट आत्ननिष्ठ दृष्टिकोण लिई वा फितलो तर्क उपस्थित गरी भएका नजिरहरुलाई त्यसै खास कानूनी अवस्था र कारण विद्यमान भएमा गर्नु पर्ने स्थिति आउँदैन । अदालतले गरेका पूर्व निर्णयहरुबाट निश्चितरुपमा स्थापित भइसकेका कानूनी सिद्धान्त आफै पनि कानून सरह हुन्छ । एकै सिसिमको कानूनी प्रश्न समावेश भएको अलग अलग मुद्दाहरुमा कानूनको अलग अलग व्याख्या भएर वा अलग अलग सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएर न्यायिक अराजकताको स्थिति उत्पन्न नहोस भन्ने उद्देश्यले एकरुपता कायम गर्न नजिरको सिद्धान्त अपनाइएको हुन्छ । सो सिद्धान्तको पालन भएमा कानून र कानूनी सिद्धान्त निश्चित हुन्छ । त्यसको बेवास्ता भएमा कानूनको व्याख्यामा अन्योलको स्थिति उत्पन्न हुने संभावना हुन्छ । यस्तो न्यायिक अन्योलता हटाउनु यस अदालतको कर्तव्य र अन्तरनिहित अधिकार भएको हुँदा आफ्ना पूर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त वा व्याख्यालाई अनुशरण गर्नु न्यायिक अदुशासनमा रहनु हो । यस अदालतको पूर्व फैसलामा एकपटक प्रश्न उठी आसिन इजलासको माननीय न्यायाधीहरु भन्दा बढी न्यायाधीहरुको इजलासले गरेको निर्णय वा कानूनी व्याख्या वा कानूनी सिद्धान्त पछिल्लो निर्णय गर्ने कम संख्या भएको इजलासले प्रश्न उठाउन मनासिव हुँदैन । सो गरेमा न्यायिक अवधारणार हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मको समेत प्रतिकूल हुन जान्छ । यसर्थ कुनै पनि विवादको निरोपण गर्दा वा विवादमा उठेको प्रश्नको निरोपण गर्दा पूर्व निर्णयहरुलाई बढी होशियारीसाथ गम्भीर भई न्यायिक विचारधाराबाट उत्प्रेरित भई न्यायिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण र विवेचना हुनुपर्दछ । किनकी त्यस्ता पूर्व नजिरहरु वाध्यात्मक प्रंकृतिका हुन्छन । यदि समानस्तरको इजलासबाट निर्णय भउको रहेछ भने मात्र कारण सहित असहमत हुन सकिने र त्यस्तो अवस्थामा बृहद इजलासमा मुद्दा पठाउन सकिने हुन्छ । तर बृहद इजलासबाट भएका निर्णय वा भएको कानूनी व्याख्या वा प्रतिपादिन सिद्धान्तहरुलाई अन्यथा भनी सो भन्दा कम संख्याको इजलासले भन्न मिल्ने हुँदैन । तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले सो भन्दा वृहत इजलासको नजीरलाई मान्यता वदिई निर्णय गर्नुपर्ने न्यायिक मान्यता (Judicial Norms) हो । स्थापित मान्यता (Norms) लाई नमान्ने हो भने न्यायिक अराजकता श्रृजना हुन्छ । साथै मुद्दाको निराकरण वा समाप्ती (Finality) कहिले नहुने अनिश्चितता कानूनी अवस्था उत्पन्न भै मुद्दाका पक्षहरु तथा न्यायकर्मीहरुलाई कठिनाई पैदा हुन्छ । § अतः माथि गरिएको विवेचनाबाट निवेदक प्रदिपकुमार अग्रवालको रिट निवेदनको निर्णय हुँदा नै यस अदालत ७ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णयमा नै परशुराम झाको मुद्दासँग निवेदक प्रदिपकुमार अग्रवालको मुद्दाको बस्तुस्थिति र परिस्थिति नै अलग रहेको भनी एउटा निश्चित मार्गदर्शन गरिसकेको अवस्थामा सो सम्बन्धमा उठेको समस्या समाधान (Settle) भैसकेको हुँदा पुनः सोही प्रश्न उठाउनु उपयुक्त र मनासिव भन्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दाका तीन जना माननीय न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासले फेरी सोही विषयमा नै यस बृहद पूर्ण इजलासमा रुलिङ्ग बाझिएको भनी पठाइएको आदेश मिलेको देखिदैन । (प्र.नं. १४ र १५) § आयकर ऐन, २०३१ को दफा २४(२) मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाम नराखी अरुको नाम वा कुनै नामबाट कुनै कारोवार गरेको रहेछ भने त्यस्तो कारोवारको मुख्य नियन्त्रण वा कारोवारको बन्दोबस्त निजले नै गरि आएको र त्यस्तो कारोवारबाट भएको आयको सबै वा मुख्य हिस्सा निजले नै प्राप्त गर्ने गरी आएको भन्ने कुरा कर अधिकृतलाई यकिन भएमा सो कारोवारबाट भएको आय निजको आय मानी कर निर्धारण गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकले आफ्नो एकाघरका भाइ पे्रमबहादुरका नाममा गणेश वस्त्रालय दर्ता गरी आफूले कारोवार गरेको भन्ने दोधारका व्यापारी तथा भद्रभलादमी समेतको भनाइको आधारमा कर निरीक्षकबाट उक्त वस्त्रालयको कारोवार माथि सम्पूर्ण रुपले मानबहादुरको नियन्त्रण रहिरहेको भन्ने कर निरिक्षकको प्रतिवेदन परेपछि सो कुरा हो, होइन भन्ने विषयमा सम्वद्ध प्रमाणहरु समेत बुझी त्यस्तो खास कारोवार गर्ने व्यक्ति निवेदकलाई नै ठहर्याई निजका नाउँमा आयकर निर्धारण भएकोदेखिन आउँछ। यसरी ऐनको दफा २४(२) अवस्था विद्यमान भएको भन्ने कुरा विवादिन निर्णयमा खुलाइएको र यस्को आधार प्रमाण उल्लेख गरेको पाइन्छ । तसर्थ अर्काको नाउँमा फर्म दर्ता गराई निवेदकले कारोवार गरेको भन्ने ठहर गरेको देखिंदा क्षेत्राधिकारको अभाग भन्न मिलने । § निवेदकले प्राकृतिक न्याय विपरीत निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान नगरी निर्णय गरेको भन्ने अर्को अपवादात्मक अवस्था विद्यमान छ छैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा निवेदकका नाउँमा कर कार्यालयबाट पठाएको सूचना म्याद गा.वि.स.ले निवेदकले नबुझेको भनी फिर्ता पठाएको ततपश्चात २०५०।१२।५ को पत्रबाट सबूद प्रमाण पेश गर्न निवेदकका नाउँमा म्याद पठाइएकोमा गणेश वस्त्रालयका स्टाफ देव गिरीले बुझेको र २०५०।१२।१५ मा निवेदकले आफू सो फर्मको मुख्य व्यक्ति नरहेको भन्ने जवाफ पठाएको र निजको जवाफ समेतलाई मध्यनजर राखी कर निर्धारण भएको देखिन आएकोले आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान नगरेको भन्ने भनाई पनि स्वीकारयोग्य देखिएन । § वदनियतपूर्वक कर निर्धारण गरेको भन्ने निवेदकको अर्को कथनतर्फ विचार गर्दा निवेदकले वदनियतको वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाण दिन गुजार्न नसकेको तथा वदनियतको आरोप लगाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । वस्तुनिष्ठ आधारमा आधारित हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो आधार विद्यमान देखिएन । विपक्षी कर अधिकृतले निर्णय गर्दा आधारहरु उल्लेख गरेको देखिन्छ । ती आधार प्रमाणहरु पर्याप्त भए नभएको कारणले मात्र वदनियत भन्न मिल्दैन तसर्थ निवेदकको यस भनाइसँग पनि सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. १७ र १९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6984 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2057/05/02 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र | माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्माको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्माको रायसँग हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालले |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५८, नि.नं. 6984 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
