नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6975 · वि.सं. २०५८
नि.नं. 6975 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
नेपाल मेडिकल काउन्सील ऐन, २०२० को समूचित व्यवस्था हेर्दा सो ऐनको अनुसूचिमा परेको उपाधीको सम्बन्धमा अथाव कुनै विश्वविद्यालयको उपाधिलाई मान्यता दिई राखेकोमा सो उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु मध्ये विश्वविद्यालय प्रवेशको योग्याता आई.एस.सी. भएमा निजले प्राप्त गरेको चिकित्साशास्त्रको उपाधिको आधारमा दर्ता गरिदिने तर एस.एल.सी. बाट सिधै एम.डि. उपाधि प्राप्त गरेकोमा दर्ता नगरी दिने जस्तो विषयको निर्णय नेपाल मेडिकल काउन्सील स्वयंले गरि लागु गर्ने कानूनमा व्यवस्था भएको देखिएन । सो ऐनको व्यवस्थाबाट नेपाल मेडिकल काउन्सीललाई स्पष्ट अधिकार भएको कुरा वाहेक त्यस किसिमको व्यवस्था गर्दा वा अनुसूचिमा लेखिए वाहेकका योग्याता भएका व्यक्तिलाई पनि आधुनिक चिकित्सा प्रणालीमा न्यूनतम योग्यता प्राप्त भएको भनी दर्ता गर्नु पर्ने काउन्सीललाई लागेमा श्री ५ को सरकारलाई सिफारिश गर्ने र श्री ५ को सरकारले सोही बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिने समेत व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ । यसबाट नेपाल मेडिकल काउन्सीलद्वारा कुनै उपाधिवालालाई दर्ता गर्ने नगर्ने विषयमा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भए भन्दा बढी अधिकार नभएकोले काउन्सीलको उपरोक्त निर्णयहरु सो हदसम्म निवेदकहरुको हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने । निवेदकहरुले ०४९।०५० साल पहिले देखि नै श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिश लिई सोही आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी विनियम समेत प्राप्त गरि लामो समयको परिश्रम र आर्थिक व्यय समेत वहन गरि उपाधि प्राप्त गरिसकेको र निजको उपाधि अनुकूल व्यवसाय रोजगारको काम गर्न दर्ता नगर्नाले पर्न जाने दुस्परिणाम समेतको समूचित विचार गरि निवेदकहरुलाई व्यवसाय रोजगारको काम काज गर्नलाई नेपाल मेडिकल काउन्सीलबाट गरिनुपर्ने दर्ता सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल काउन्सीलको राय समेत बुझी निवेदकहरुलाई चिकित्सकको रुपमा दर्ता गर्न उपयुक्त र मनासिव माफिकको आधार सहितको आवश्यक निर्देशन नेपाल मेडिकल काउन्सीलमा पठाई दिनु भनी श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । साथै रिट निवेदकहरुको नेपाल मेडिकल काउन्सीलमा दर्ताको लागि दर्खास्त पर्न आएमा श्री ५ को सरकारसँग सम्पर्क राखी निर्देशन भै आए बमोजिम कानूनको रिट पुर्याई दर्ता गर्नु भनि विपक्षी मेडिकल काउन्सीलको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने । (प्र.नं.११-१२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6975 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2057/02/04 |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री केदार प्रसाद गिरी |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५८, नि.नं. 6975 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
