नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6970 · वि.सं. २०५८
नि.नं. 6970 — उत्प्रेषण समेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
यसमा विद्वान सरकारी वकिलले इजलास समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विवादित जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी फायल हेर्दा थापाथली भक्तपुर जाने राजमार्गमा पर्ने गौचर हवाई अड्डाबाट थापाथली र भक्तपुर जाने तीन दोवाटो भित्रको जग्गा पंचायत स्मारक निर्माणको लागि प्राप्त गर्ने प्रयोजका लागि जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ४(२) अनुसार प्रारम्भिक कारवाही र दफा ६(२) (१) अनुसार राय सहितको प्रतिवदन पेश गर्न श्री ५ को सरकारको मिति २०२९।५।२६ को निर्णय अनुसार तत्कालीन वागमती अंचलाधीशलाई अधिकारी तोकिएको देखिन्छ । २०२७।३।२२ देखि प्रचलनमा आएको जग्गा प्राप्ती नियमहरु, २०२६ को नियम ३(१) अनुसार (मिति २०३१।५।१७ मा उक्त नियममा संशोधन हुनुपूर्व) प्रस्तुत विवादको जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित अंचलाधीशलाई जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ८, ९, १०, ११, १६ र १८ को प्रयोजको लागि तोकिएको पाइन्छ । वागमती अंचलाधीशको कार्यालयबाट मिति २०३०।८।७ मा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ४(२) बमोजिमको १० दिने सूचना टाँस गरेको र सो उपर चित्र नबुभ्mने सरोकारवालाले दफा ६ बमोजिम उजुर गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि कसैको उजुर परेको देखिंदैन। अंचलाधीशको कार्यालयबाट पेश हुन आएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय भएकोले सम्बन्धित जग्गाधनीले जग्गाको मोल र अरु क्षतिपूर्ति पाउने भनी मिति २०३१।२।१४ मा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ७(१) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कानून अन्तर्गत नै प्रकाशित भएको देखिन्छ । प्रस्तुत सूचना उपर समेत कुनै व्यक्तिले आपत्ती उठाएको देखिदैन । मुआब्जाको हकमा सम्म बढी मुआब्जा पाउँ भनी मिति २०३१।४।२९ मा निवेदन गरेको पाइन्छ । ऐनको दफा ८ बमोजिम तोकिएको अधिकारीबाट कारवाही शुरु भई अंचलाधीशको अध्यक्षतामा रहेको समितिले मिति २०३१।६।२५ मा दफा १२ बमोमिजको निर्णय गरेको अवस्था देखिन्छ । यसरी प्रचलित जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ३ बमोजिम श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान अनुसार ऐजन ऐनको दफा ४ देखि दफा १० सम्मका काम कारवाहीहरु कानून अनुरुप भए गरेको रहेनछ भन्न सकिने नदेखिंदा निवेदन जिकिर बमोजिम उक्त कार्यहरु कानून विपरीत वा गैह्र कानूनी भन्न नमिल्ने । मिति २०५२।३।२० मा निवेदकहरुको नाम दर्ताको लगत कट्टा गर्ने निर्णय र लगत कट्टा गर्ने काम कारवाही कानून प्रतिकूल भएको छ भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा श्री ५ को सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०५२।३।१९ को निर्णय अनुसार श्री ५ को सरकारले मिति २०३१।२।१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अधिग्रहणमा परेका सम्पूर्ण जग्गाहरु पुनः नापीमा साविक कित्ता भिडाई नाप नक्सा भएका मध्ये सडक सिमामा परेका जग्गाहरु सडक विभागको नाममा र बाँकी जग्गाहरु श्री ५ को सरकारको नाममा दाखित खारेज गर्ने गरी मिति २०५२।३।१९ को निर्णय भएको र सोही अनुरुप मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट जग्गाधनीहरुको नामको लगत कट्टा गरी सडक विभाग र श्री ५ को सरकारको नाममा श्रेस्ता पूर्जा तयार गर्ने गरी निर्णय भएको रहेछ । तत्काल प्रचलित जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा १२ बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको ठहर सिफारिश बमोजिम श्री ५ को सरकारको निर्णय पश्चाल सरोकारवाला व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति वापतको रकम वा सट्टा जग्गा दिनुपर्ने तथा रुजु हाजिर नभएका व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारको निर्णयको जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । सरोकारवाला व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारको निर्णयको जानकारी भएको वा क्षतिपूर्ति दिएको देखिंदैन । अंचलाधीश कार्यालयको २०३१।६।२५ को निर्णय भए पश्चात उपरोक्त बमोजिमको कार्य भएको देखिंदैन । तत्कालीन कोटेश्वर गा.पं.लाई व्यक्ति उपस्थित गराई दिन मिति २०३३।९।२१ मा लेखी गएको भन्ने कुराले सरोकारवालालाई जानकारी दिएको भनी मान्न मिलने । सोही ऐनको दफा १६ हेर्दा दफा १२ बमोजिम ठहर गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो जग्गा सरकारको तर्फबाट कब्जामा लिन हुन्छ र सो भए गरेका मितिले उक्त जग्गामा कसैको कुनै कुराको हकदैया कायम नरही जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । दफा १६ बमोजिम उक्त जग्गाहरु श्री ५ को सरकारले कब्जामा लिएको भन्ने अवस्था देखिंदैन । श्री ५ को सरकार र सरोकारवाला व्यक्तिहरु बीच क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कुरा चलिरहेको भन्ने देखिन्छ । वागमती अंचलाधीशको कार्यालयबाट मिति २०३१।६।२५ मा प्रति रोपनी रु. ४०,०००|– क्षतिपूर्ति वापत दिने निर्णय गरे पश्चात प्रति रोपनी रु. ८०,०००|– क्षतिपूर्ति दिने भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको मूल्याङ्कन समितिबाट मिति २०४०।१२।२३ मा निर्णय भएको देखिंदा उक्त जग्गा कब्जामा लिइसकेको भन्न मिलेन । दर्ता श्रेस्तामा श्री ५ को सरकारको नाम दर्ता हुन सकेको वा मालपोतको लगत कट्टा भइसकेको पनि देखिंदैन । २०४५ सालमा भएको नापीमा उक्त जग्गाहरु सरोकारवाल व्यक्तिहरु कै नाममा नापी भएको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।३।१९ को निर्णयबाट जग्गा प्राप्तीमा परेका उक्त जग्गाहरु सम्पूर्ण पुनः नापीमा साविक कित्ता भिडाई नाप नक्सा भए मध्ये सडक सिमाना परेका जग्गाहरु सडक विभागको नाममा र बाँकी जग्गाहरु श्री ५ को सरकारको नाममा दाखिल खारेज गर्ने भनी भएको निर्णय स्वयंबाट उक्त २०५२।३।१९ को निर्णय भन्दा पहिले उक्त जग्गाहरु श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको दाखिल खारेज भएको वा मालपोतको लगत काटिएको रहेछ भन्ने देखिंदैन । दफा १२ बमोजिम ठहर गर्दा कै अवस्थामा जग्गा प्राप्त गरे वापत यो यति रकम क्षतिपूर्तिको रुपमा दिनुपर्छ वा यो यस ठाउँको यति जग्गा सट्टा दिनु पर्छ र मालपोतको लगतमा त्यो व्यक्तिको लगत काटी दिने र जग्गामा हकदैया वा भोगचलन भएका बुझिए सम्मका सरोकारवाला व्यक्तिहरु मध्ये कस कसालाई क्षतिपूर्तिको के कति भाग दिनुपर्ने हो ठहर गरी श्री ५ को सरकार समक्ष राय जाहेर गरी पठाउनु पर्ने र श्री ५ को सरकारको निर्णय भएपछि कार्यान्वित हुनु पदर्छ । सो अनुसार कार्यान्वित नभएपछि र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(३) अनुसार सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै अधिकारको श्रृजना गर्दा दिनुपर्ने क्षत्तिपूर्ति त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरेर दिनुपर्ने प्रावधान तोकेको भएपछि सो अनुसार भएको छ गरेको छ भनी देखाउन सक्नुपर्नेमा सो देखाउन बताउन सकेको पाइदैन । क्षतिपूर्ति नदिई कसैको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको र प्रस्तुत निवेदनसाथ प्राप्त हुन आएका कागजात हेर्दा सरोकारवाला व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाइसकेको वा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम श्री ५ को सरकारले क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा गरेको निर्णय सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम सरोकारवाला व्यक्तिहरुलाई जनाउ दिएको वा सरोकारवालाले क्षतिपूर्तिको रकम बुझी नलिएकोले उपदफा (६) बमोजिम त्यस्तो रकम इलाका माल अड्डामा धरौटी आम्दानी बाँधी सो को सूचना पाएको मितिले ६ महिना भित्र पनि सरोकारवालालाई दिएको वा सो सूचना पाएको मितिले ६ महिना भित्र पनि सरोकारवालाले त्यस्तो रकम लिन नआएकोले श्री ५ को सरकारको नाममा जम्मा गरिएको भन्ने पनि देखिंदैन । जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा २३ को उपदफा (३) मा सो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको लगत कट्टा भएको रहेनछ भने उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गाको लगत स्वतः कट्टा भएको मानिने कानूनी व्यवस्था भए बमोजिम प्रस्तुत विवादमा विवादित जग्गाको मालपोतको लगत कट्टा गरी स्वतः श्री ५ को सरकारको नाममा नामसारी गर्न मिल्छ भन्ने विपक्षीहरुको जिकिर माथि विवेचना गरिएको विभिन्न कानूनी तथा तथ्यगत आधार प्रमाणबाट विवादित जग्गाहरु प्रचलित कानून बमोजिम दर्तावालाको नामबाट श्री ५ को सरकारको नाममा हक भई दर्ता हुने गरी लगत कट्टा हुने स्थितिमा पुगेको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा कानूनसंगत नदेखिने । (प्र.नं. २१–२२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6970 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण समेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2057/01/22 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य | माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वाको रिट खारेज गर्ने रायसँग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डेको रिट जारी गर्ने आदेशसँग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वाको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५४।१२।२८ को फैसला । | माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डेको राय सदर भई निवेदकहरुको नाममा साविक बमोजिमको दर्ता श्रेस्ता यथावत कायम राख्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वहर प्रस्तुत गर्नु भयो । | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वाको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । | माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डेको राय मनासिव ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु । |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५८, नि.नं. 6970 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
