नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6925 · वि.सं. २०५७
नि.नं. 6925 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४(१) उपदफा ३(१) अन्तर्गत कुनै आदेश जारी गर्दा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो आदेश जारी गर्नुपर्ने कारण र आधार खुलाई सो आदेश सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकलाई दिएको पूर्जिमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ बमोजिम नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था खलल पर्न सक्ने आतंक, हिंसा र विध्वंशलाई सघाउ पुर्याउने खालका कामहरु गर्नबाट तपाईलाई रोक्न जरुरी भएको भनी उल्लेख भएको समेत देखिन्छ । निवेदकले के, कुन ठाउँमा के कस्तो कृयाकलाप गरेको कारणबाट उल्लेखित कुराहरुमा खलल पुग्न गएको कारण समेतको पर्याप्त उचित आधार र उक्त निवेदकलाई दिएको पूर्जिमा समेत खुल्न आएको देखिदैन । निवेदकले कुन ठाउँमा बसी के कस्तो कार्य गरी नेपाल अधिराज्यको शान्ति, व्यवस्था, अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा खलल पुग्न गएको हो ? सो पर्याप्त र उचित आधार विपक्षीहरुको लिखत जवाफबाट समेत खुल्न आएको देखिदैँन । यसरी वस्तुनिष्ठ आधार र कारण बेगर केवल आतंक, हिंसा र विध्वंशलाई सघाउ पुर्याउने खालका काम कुरा रोक्ने भन्ने सम्म उल्लेख गरी उचित र पर्याप्त आधार प्रमाण वेगर निवेदकलाई नजरबन्दमा राख्ने गरेको कानून बमोजिम थुनामा राखेको भन्न मिल्ने नदेखिँदा निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्त गरी दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने। (प्र.नं. ९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6925 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2057/01/06 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५७, नि.नं. 6925 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
