नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6916 · वि.सं. २०५७
नि.नं. 6916 — अदालतको अवहेलना
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ न्याय सम्पादनको कार्यमा अदालतलाई सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य हुने र मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्ने संविधानको धारा ९५ तथा ९६ को प्रावधानको प्रतिकूल सत्तासिन सरकारका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरुको काम कारबाही एमालेकै भातृ संगठनको क्रियाकलपाबाट प्रष्ट रुपमा देखा पर्न आउछ । कुनै कार्यबाट अवहेलनाको कसूर हुन जानु र त्यस्तो कार्यलाई उचित ठहराउन खोज्ने प्रयास गर्नु दुवै बेग्लै अवस्था भएपनि कुनै कसूरलाई उचित ठहराउने प्रयासले कसूरको संगिनता झन बढाउँछ । देशको शासन सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिने सरकारकै नेतृत्वबाट देशकै शान्ति सुरक्षा कायम राख्नुको सट्टा संविधान बमोजिम स्थापित सर्वोच्च अदालत जस्तो संवैधानिक निकायको फैसला आफ्नो प्रतिकूल भएको भन्ने आधारमा अदालतका न्यायाधीशहरुको शान्ति सुरक्षामा समेत (Law and order) आँच आउने कार्य समेत देखा पर्न गएको देखियो । एमालेको दल र त्यस अन्तर्गतको प्रचार विभाग तथा संगठन विभाग समेतले अदालतको न्यायाधीश माथि महाअभियोग लगाउने समेतको वक्तव्य दृष्टि साप्ताहिकको भाद्र १४ को अंकमा प्रकाशित गराइएको देखिएको छ । गृह मन्त्रालय समेतबाट देशमा शान्ति व्यवस्था कायम गरी देशको संविधान बमोजिम गठित निकायको काम कारबाहीलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा देशव्यापी रुपमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको तीखो आलोचना मात्र नगरी सम्बन्धित न्यायाधीशहरुको विरुद्ध जुलुस निकाली पुत्ला जलाई संवैधानिक मर्यादाको समेत उल्लंघन गरी अदालतलाई होच्याउने तथा जनआस्थामा खलल पारी अदालतको अवहेलनाको कसूर गरेको पुष्टि हुन आयो । यसरी सत्तासीन दल तथा सरकारको उक्त कार्यबाट अदालत प्रतिको जनआस्था घटाई अदालत र अदालतबाट भएका फैसलाको विरोध गर्नको लागि कार्यकर्ता सहित जनमानसमा अदालतको मान प्रतिष्ठा प्रति आँच आउने कार्य भएको देखिन आएको पाइयो । नेपालको न्याय प्रणालीमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत रहेको कुरा संवैधानिक व्यवस्थाले प्रष्ट गरेको छ । अदालतबाट संविधान र कानूनको व्याख्या भएकोमा सो उपर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था संविधान तथा न्याय प्रशासन ऐन समेतले प्रदान गरेको छ । कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सडकमा अदालतप्रति गरिएको मानहानीजन्य कृयाकलाप उपरको सरकारी व्यवहारबाट सत्तासीन दल र सरकारबाट नै संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल कार्य गरिएको प्रष्ट हुन्छ । कानूको व्याख्या गर्नको लागि अधिकार प्राप्त निकायको व्याख्यालाई अपव्याया भनी संवैधानिक निकायको अवहेलना पनि गरिएको छ । संविधान र कानूनको व्याख्या आफ्नो अनुकूल नभएमा त्यसको लागि सकारात्मक आलोचना वा सुधारात्मक टिका टिप्पणीको माध्यमबाट असहमति व्यक्त गर्नुको सट्टा प्रजातान्त्रिक संस्कारको मर्म अनुकूलको कार्य नभएको कुरा देखिन आउँछ । यस्तो क्रियाकलपाबाट प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक निकायहरुको सम्वर्द्धन हुन सक्दैन । § कुनै कार्य अवहेलनाजनक छ छैन भन्ने कुराको निरोपण वस्तुनिष्ठ रुपमा गरिन्छ । कुनै लेख अभिव्यक्ति वा कार्यलाई हेरेर सो कार्य अवहेलनाजनक छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा सामान्य व्यक्तिको समझ (Man of General Prudence) ले निकाल्न सक्ने निष्कर्ष नै अवहेलना सम्बन्धी कार्यको परीक्षणको आधार बन्दछ भनी ने.का.प. २०४९, अंक ८, नि.नं. ४६०४ निवेदक थीरप्रसाद पोखरेल विरुद्ध हरिहर विरही भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा मिति २०४९।७।३०।१ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यस्तै कुनै कार्य अवहेलनाजनक छ वा छैन सो कार्य वा प्रकाशनमा व्यक्त भएका कथनबाट नै विचार गरिन्छ । मनसाय छ वा छैन भन्ने कुराको विचार गरिन्न । अवहेलनाको कारबाहीमा अवहेलनाजनक मनसायको अभावको तर्क ग्राह्य हुन सक्ने देखिन्न भनी ने.का.प. २०३९, नि.नं. १५६७ निवेदक कर्ण शम्शेर राणा विपक्षी प्रकाश वस्ती भएको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भै रहेकोले प्रस्तुत मुद्दाका विपक्षी सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग बाहेकका अन्य सबै विपक्षीहरुले सर्वोच्च अदालतको मिति २०५२।५।१२ को फैसला विरुद्ध रेडियो, टि.भी.गोरखापत्र र कान्तिपुर दैनिक एवं दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचार एवं सम्पादकीय समेतको आधारबाट निवेदन माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्छ । सो ठहरेकाले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम जनही रु.१००।- का दरले सजायको आदेश दिँदा न्यायको मकसद पूरा हुन सक्ने नै भएकाले विपक्षीहरुलाई जनही रु.१००।- का दरले जरिवाना हुने ठहर्छ । उपरोक्त बमोजिम सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग बाहेकका सबै विपक्षीहरुलाई माथि उल्लेख भए बमोजिम सजाय हुने ठहर भएको भएतापनि सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(२) बमोजिम अदालतले तोकेको शर्तमा सजाय मुलतवी राखी त्यस्तो शर्तको पालना भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिन सक्ने भएकोले देशको अति महत्वपूर्ण पद प्रधानमन्त्री र उप प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा आशिन व्यक्तिलाई ठहर भएको सजाय कार्यान्वयन नगरी पछि यस्तो कसूर गरेको ठहर भएमा हाल कायम भएको सजाय समेत असूल गर्दा पनि न्यायको मकसद पूरा हुने नै हुन्छ । विपक्षी सुवास चन्द्र नेम्वाङ्गको हकमा विचार गर्दा भने २०५२ साल भाद्र १४ वर्ष १२, अंक ४१ दृष्टि साप्ताहिकको अन्तिम पृष्ठमा आजका प्रतिनायक भन्ने शीर्षक राखी विश्वनाथ उपाध्यायले विचार त फरक फरक हुन्छ हैन सुभाषजी भनी भन्नु भएको र ऐले यस्तो फैसला भएको भनी दृष्टि साप्ताहिकमा अदालतको मर्यादामा चोट पुग्ने सूचना प्रवाह गरेको भन्ने सम्बन्धमा सुवाचन्द्र नेम्वाङ्गको त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्ने कुरा देखिन आएको पाइदैँन । अदालतको अवहेलना हुने किसिमको कुनै कार्य र अभिव्यक्ति नदेखिई लिखित जवाफमा पनि अदालतको अवहेलना हुने कार्य नगरेको भनी उल्लेख गरेको देखिएबाट निज सुवास चन्द्र नेम्वाङ्गले निवेदन दावी बमोजिम अदालतको अवहेलना गरेको देखिन नआएकोले निजको हकमा दावी पुग्न सक्तैन । (प्र.नं.२८, २९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6916 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | अदालतको अवहेलना |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2055/11/18 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५७, नि.नं. 6916 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
