नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6915 · वि.सं. २०५७

नि.नं. 6915 — नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ ।

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ रिट निवेदक माथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष प्रहरी विभागले अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरी सोही अभियोगमा विभागले बैंकमा निज उपर विभागीय कारवाहीका लागि लेखि पठाए बमोजिम नै महाप्रबन्धकले विभागीय कारबाही गरेको कुरामा विवाद देखिदैँन । जहाँसम्म भ्रष्टाचार मुद्दामा निवेदक उपरको विभागीय कारबाही पुनरावेदन तहबाट आरोप नै परिवर्तन गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ क निजको हकमा आकर्षित हुन नसक्ने भन्‍ने लिखित जवाफ व्यहोरा तथा तथा कानून व्यवसायीहरुको जिकिर छ सो सम्बन्धमा विशेष प्रहरी विभागको पत्रले बैंकले निवेदक उपर भ्रष्टाचारको आरोपमा विभागीय कारबाही चलाई सोही आरोपमा महाप्रबन्धकबाट भविष्यमा बैंकको सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको कुरालाई विपक्षी तथा विपक्षी निकायका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरुले अन्यथा भन्‍न सकेको देखिदैँन । यसरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट शुरुवात भएको विभागीय कारबाहीमा निवेदकको पुनरावेदन परी संचालक समितिबाट सजाय हटाउन गरी भएको निर्णय अलग्गै प्रकृतिका कारबाही नभई सोही आरोप उपरको विभागीय कारबाहीको सम्बन्धमा पुनरावेदन तहको निर्णय भन्‍नु पर्ने हुन्छ । रिट निवेदकलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष प्रहरी विभागले तहकिकात तथा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(३) अनुसार भ्रष्टाचारको कसूरमा विभागीय सजाय दिन लेखी पठाए अनुसार बैंकले निजलाई विभागीय कारबाही गरेको देखिन्छ भने सोही ऐनको दफा २४ अनुसार विशेष प्रहरी विभागले सोही भ्रष्टाचारको कसूरमा निज उपर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्था हुँदा प्रस्‍तुत विवादको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को कानूनी प्रावधान लागु नहुने भन्‍ने विपक्षी तर्फको जिकिर कानूनसम्मत देखिन आउदैँन । मूल आरोप भष्ट्राचार नै भएको र भ्रष्टाचार तर्फ चलेको मुद्दामा यी निवेदकले सफाई पाइ सकेपछि सोही आरोपमा विभागीय कारबाही भै सेवाबाट हटाउने निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही कायम रहन नसकी निष्प्रभावी हुन जाने हुँदा सो विभागीय कारबाहीबाट सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।६।११ को निर्णयबाट वदर गराउन नसकेको भन्‍ने आधारले मात्र निवेदकलाई साविकको पदमा पुनः स्थापित गर्न नमिल्ने भन्‍न मिल्दैन । कुनै राष्ट्र सेवकले निज उपरको भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालतबाट सफाई पाएपछि त्यसको परिणाम के हुने भन्‍ने सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१क ले गरेको व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । जस अनुसार कुनै राष्ट्र सेवक उपर दफा २४ बमोजिम मुद्दा चलाएकोमा निजले आफूलाई लागेको अभियोगमा सम्बन्धित अदालतबाट सफाई पाएमा निज आफ्नो सेवामा पुनः स्थापित हुनेछ । तर निजले सम्बन्धित अदालतबाट सफाई पाउने गरी फैसला भएको सूचना पाएको मितिले ३ महिना भित्र सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुन नआएमा निजको नोकरी थामी दिन बाध्य हुने छैन भन्‍ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा कुनै राष्ट्रसेवक उपर भ्रष्टाचार मुद्दा चली सो भ्रष्टाचारको अभियोगबाट सफाई पाएपछि निज राष्ट्रसेवकले सफाई पाउने गरी फैसला भएको मितिबाट ३ महिना भित्र सम्बन्धित कार्यालयमा उक्त फैसलाको प्रतिलिपी राखी निवेदन दिन गएमा निज आफ्नो सेवामा पुनः स्थापित हुने देखिन्छ । यी निवेदक उपर पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा चली मिति २०५३।१०।२३ मा यसै सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट सफाई पाउने फैसला भए पश्‍चात तीन महिना भित्र अर्थात २०५३।१२।२९ बाट पटक-पटक बैंकमा पुनर्वहालीका लागि निवेदन दिन गएको भन्‍ने कुरामा विवाद छैन । निवेदक उपर मूलतः भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही चली महाप्रबन्धकबाट निजलाई सोही आरोपमा नोकरीबाट हटाउने गरी निर्णय गरेको तर संचालक समितिले सो आरोपको सट्टा पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको भनी आरोप परिवर्तन गरी नोकरीबाट अवकाश दिएकोमा त्यसरी आरोप परिर्वतन गरिएको हुदैँमा मात्र शुरु कारबाहीको स्थिति ओझेलमा पर्ने पनि हुदैँन । रिट निवेदकले भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालतबाट सफाई पाइ सकेपछि सोही भ्रष्टाचारकै जरियाबाट निजलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको विभागीय कारबाही र उक्त विभागीय कारबाही उपर निजको यस अदालतमा परेको २०४४ सालको रि.नं. १६५५ मिति २०४५।६।११ मा खारेज भएको कारणबाट नोकरीमा पुनः स्थापित हुन नसक्ने भनी गरेको निर्णयलाई कानूनसंगत भन्‍न मिल्ने देखिदैँन । § कुनै राष्ट्रसेवक उपर भ्रष्टाचारको आरोपमा विभागीय कारबाही र अदालती कारबाही चलेकोमा विभागीय कारबाहीको तहबाट सेवाबाट हटाउने निर्णय गरे उपर परेको उल्लिखित रिट निवेदन खारेज भएको भए पनि जब भ्रष्टाचारको आरोपमा चलेको मूल मुद्दाबाटै सफाई पाएको अवस्था हुँदा त्यसरी भ्रष्टाचार नठहरेकोमा सो भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला हुँदा कायम रहेको कानूनी व्यवस्थाबाट पुनः वहाली पाउने नै देखिन आयो । साथै यसरी भ्रष्टाचारमा चलेको मुद्दामा सफाई पाएपछि भ्र.नि.ऐन, २०१७ को संशोधन सहितको दफा २१ बमोजिम पुनर्वहाली पाउने भन्‍ने सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्‍न मुद्दाहरुमा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यिनै निवेदकले सेवाबाट हटाउने निर्णय वदर गरी पुनर्वहाली पाउँ भनी माग दावी गरी यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा निर्णय वदर नभै कायमै रहेको अवस्थाका सम्बन्धमा पनि उक्त रिट निवेदन विभागीय कारबाहीको सिलसिलामा भिन्‍न अवस्थामा परेको भएबाट त्यसमा भएको निर्णयले पछि परिवर्तित स्थितिमा नोकरीमा पुनर्वहाली गरी पाउनमा निवेदकको हकमा कुनै बाधा गर्न सक्ने स्थिति देखिन आउदैँन । सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४५।६।११ मा भएको निर्णय तथा सो निर्णयबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समानस्तरको संयुक्त इजलासबाट अमान्य गर्न नमिल्ने भनी निर्णयार्थ यस इजलासमा पठाएको तर्फ दृष्टिगत गर्दा पनि सो संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने गरी भएको आदेशमा पनि केवल समानस्तरको इजलासबाट निर्णय गर्न बाधा परेको भन्‍ने सम्म भएको र मूल रुपले सो इजलासको पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई पाउने गरी फैसला भएको आधारबाट निवेदकले पुनर्वहाली पाउने नै भन्‍ने राय प्रकट भै रहेको पाइन्छ । अतः रिट निवेदक उपर चलेको भ्रष्टाचार मुद्दा नै विभागीय कारवाहीको जरिया भएको र त्यसरी चलेको मुल भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट सफाई पाएको अवस्थामा सोही जरिया आधारबाट भएको विभागीय कारबाही तथा सजाय अस्तित्वमा नै नरहे सरह प्रभावहीन वा निष्कृय (Dead) हुन गएको अवस्था हुँदा सो सम्बन्धमा यस अदालत संयुक्त इजलासबट अघि परेको रिट निवेदन खारेज भएको कारणबाट मात्र निवेदक आफ्नो सेवामा पुनः स्थापित हुन नपाउने भन्‍न मिल्ने देखिएन । जब एउटै जरियाबाट विभागीय कारबाही तथा भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ र सो भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट सफाई पाउने ठहरी अन्तिम फैसला भै सकेपछि सो अघि चलेको विभागीय कारबाहीका सम्बन्धमा भएका समस्त निर्णयहरु त्यसको सार नै समाप्त हुन गएको मान्‍नु पर्ने भएबाट त्यसरी विभागीय कारबाही उपर परेका यिनै निवेदकको रिट निवेदन संयुक्त इजलासबाट मिति २०४५।६।११ मा खारेज भएको निर्णयलाई पनि अमान्य वा वदर भनी रहन पर्ने स्थिति नै देखिन आएन । तसर्थ समग्रमा निवेदकले भ्रष्टाचारको मुद्दामा यस अदालतको फैसलाबाट सफाई पाई उक्त मुद्दा अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा निवेदकलाई सेवामा पुनः स्थापित गर्न नमिल्ने भन्‍ने कृषि विकास बैंकबाट भएको मिति २०५४।२।२३ को निर्णय र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही त्रुटीपूर्ण देखिएको हुँदा यो उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर हुने । (प्र.नं.१० देखि ११)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6915
मुद्दाको विषयनेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ ।
निर्णय वर्ष / मिति2057/03/08
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य | माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री | माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५७, नि.नं. 6915
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्