नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6913 · वि.सं. २०५७
नि.नं. 6913 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूलाई संविधान एवं कानून प्राप्त अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गई आफूलाई सुनुवाईको मौका समेत प्रदान नगरी नियुक्ति वदर गर्न लेखी पठाएको आधारमा शाही औषधी लिमिटेडको संचालक समितिबाट निर्णय गरी आफ्नो नियुक्ति वदर गरी अवकाश दिएको कार्य अनाधिकार, गैर संवैधानिक, गैरकानूनी, वद्नियतपूर्ण र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत रहेको हुँदा उक्त निर्णयहरु वदर गरी पूर्ववतः सेवामा पुनस्थापित गरी पाउँ भन्ने नै निवेदकको माग रहेको देखिन्छ । यसमा प्रथमतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०५४।११।५ को निर्णयको व्यहोरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त निर्णयमा उत्तर पुस्तिकामा गलत उत्तरमा राखेको चिन्हलाई केरमेट गरी सही उत्तरमा चिन्ह लगाई नम्बर थप गरी अनुचित तरिकाले मिमी श्रेष्ठलाई छनौट गर्ने कार्य गरेको भन्ने आधारमा निज मिमी श्रेष्ठलाई सफल घोषित गरेको कार्यसम्म वदर गरी उक्त अनुचित कार्यसँग सम्बन्धित पदपूर्ति समिति एवं संचालक समितिका पदाधिकारीहरुलाई समेत कारबाही गर्न लेखि पठाएको देखिन्छ । यसरी आयोगबाट लेखि पठाएको आधारमा कारवाहीमा पर्ने व्यक्तिहरुले आफूहरुलाई कारबाही गर्ने गरी भएको आयोगको उक्त निर्णय मिलेन भनी चुनौती दिई त्यसलाई वदर गराउन नसकेको स्थितमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०५४।११।५ को उक्त निर्णय अन्तिम भएर रहेको पाइन्छ । जहाँसम्म निवेदिकालाई अवकाश दिएको प्रश्न छ, निजले आयोगबाट आफूलाई सुनुवाईको मौका नदिएको भनी उल्लेख गरेको भएतापनि निजको उत्तरपुस्तिका केरमेट भएको भन्ने सम्बन्धमा आयोगले निजसँग सोधपुछ गरेको भन्ने कुरा निवेदन लेखबाट नै देखिन्छ । आयोगलाई कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने अधिकार संविधानले नै प्रदान गरेको देखिन आउछ । सोही अधिकार प्रयोग गरी निवेदिका मिमी श्रेष्ठको उत्तर पुस्तिकामा एकपटक गलत उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाई पुनः केरमेट गरी सही उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाएको भन्ने कुरा विधिबिज्ञान प्रयोगशालाबाट समेत पुष्टि भएको भन्ने आधारमा उक्त परीक्षामा असफल भएकी निवेदिकालई आठ अंक थप गरी उत्तिर्ण गराएको कार्यलाई अनुचित कार्य ठहर गरी आयोगबाट निर्णय भएको हुँदा निवेदिका विधिसम्मत तरिकाले परीक्षामा सफल भएको र नियुक्ति प्राप्त गरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । त्यस्तो कानून विपरीतको कार्यबाट कानूनी हकको सिर्जना नै हुन सक्दैन । तसर्थ कानून बमोजिमको हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6913 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणयुक्त परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2057/03/22 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष् | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५७, नि.नं. 6913 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
