नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6911 · वि.सं. २०५७

नि.नं. 6911 — उत्प्रेषण प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि झापा जिल्ला क्षेत्र नं. ४ मा मिति २०५६।२।३ मा भएको निर्वाचनका सन्दर्भमा पुनः मतगणना गरी पाउँ भन्‍ने उजूरी परी उक्त उजूरीमा कारवाही र किनारा गर्ने सिलसिलामा निर्वाचन विशेष अदालत इलामबाट २०५७।४।२ मा आदेश भएको देखिन्छ । निर्वाचन सम्बन्धी उजूरी सुन्‍ने अधिकार निर्वाचन विशेष अदालतलाई रहेको र प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित झापा जिल्ला क्षेत्र नं. ४ को निर्वाचन सम्बन्धी उजूरी सुन्‍ने गरी निर्वाचन विशेष अदालत इलामको गठन गरिएको भन्‍ने कुरामा निवेदकले विवाद उठाएको देखिदैँन । यसरी कानूनद्बारा प्रदत्त अधिकारभित्र रही निर्वाचन विशेष अदालत इलामले उजूरी सुनी कारबाही गरेको देखिन्छ । साथै अदालतको आदेशानुसार मतपत्रहरुको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यसम्म प्रारम्भ भएको हुँदा प्रस्तुत विवाद निर्वाचन विशेष अदालतको विचाराधीन नै रहेको छ । जहाँसम्म निर्वाचन विशेष अदालतबाट भएको उक्त आदेश कानूनी रुपमा त्रुटिपूर्ण हुनुका साथै त्यसबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुगेको भन्‍ने निवेदन जिकिरको सन्दर्भ छ, अदालतको उक्त आदेशबाट निवेदकको के कुन मौलिक हक कसरी कुण्ठित हुन पुगेको छ भन्‍ने सम्बन्धमा निवेदकले स्पष्ट जिकिर लिन सकेको पाइदैँन । केवल संविधानको धारा ११(१) द्बारा प्रदत्त समानताको हकको प्रसंग उठाउदैमा त्यसलाई पर्याप्त मान्‍न सकिदैँन, त्यसैले आधार र कारण समेत खुलाउन नसकेको त्यस्तो अस्पष्ट र आधारहिन निवेदनबाट कारबाही उठान गर्न मिल्ने हुदैँन । § अदालतले उजूरी डिसमिस गर्नुपर्नेमा उजूरी सुनी गरेको कारबाही नै त्रुटीपूर्ण रहेको भनी निवेदकले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ११(२) लाई आधार बनाएको र निवेदक तर्फका विद्बान कानून व्यवसायीहरुले पनि सोही प्रश्‍नमा इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको सन्दर्भलाई हेर्दा निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरुमा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने कुरा ऐनको दफा २९(२) ले स्पष्ट गरेको छ । संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ५ मा उजूरी दायर भएपछि वादीको दावी वा निजले प्रतिवादी उपर लगाउन खोजेको अभियोग कानूनमा आधारित छ वा छैन ? र वादीले प्रस्तुत गरेको वा गर्न चाहेको प्रमाणहरु मुद्दामा सरोकारका छन् वा छैनन् र ती प्रमाणहरु उजूरीमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणित गर्न पर्याप्त छन् वा छैनन् ? भन्‍ने कुराको जाँचबुझ गरी वादीको उजूरी नै लाग्न नसक्ने वा विश्‍वसनीय वा पर्याप्त प्रमाण नभएकोले उजूरीमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणित हुन नसक्ने देखेमा कारण समेत उल्लेख गरी उजूरी खारेज गर्न सक्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । यस विषयमा मुद्दा हेर्ने अदालतले नै विचार गर्ने कुरा हुन्छ । यस्तो विचाराधिन मुद्दाको विषयमा असाधारण अधिकार अन्तर्गत रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु न्यायका मान्य सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतद्बारा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट मिल्ने देखिदैँन । § अदालतको आदेशको व्यहोरामा उल्लेखित सूची पत्रको नक्‍कल माग गर्दा उपलब्ध गराउन इन्कार गर्नुका साथै दरपीठ समेत गरी कागज जाँचको १७ नं. को प्रतिकूल व्यवहार गरिएको हुँदा त्यस्तो कानून प्रतिकूलको कारबाहीका आधारमा भए आदेश स्वतः वदरभागी छ भन्‍ने निवेदन जिकिर निवेदक तर्फका विद्बान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिरका सन्दर्भमा विचार गर्दा जुन कागजको नक्‍कल माग गरिएको भन्‍ने दावी लिइएको छ उक्त कागज मिसिल संलग्न नरहेको भन्‍ने कुरा स्वयं निवेदकले नै स्वीकार गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न रहेको कागजको नक्‍कल माग गर्ने र पाउने हक मुद्दाका सम्बन्धित पक्षलाई हुन्छ तर मिसिल संलग्न नरहेको कागजको नक्‍कल उपलब्ध गराइएन भन्‍ने निवेदन जिकिर मनासिव भन्‍न मिल्ने देखिदैँन । § प्रस्तुत विवादको प्रकृतिलाई हेर्दा निर्वाचन विशेष अदालत इलामको निर्णय उपर सर्वोच्‍च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने सम्तको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस अर्थमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनको रोहबाट साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत नै प्रस्तुत विवादमा न्याय निरुपण गर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको छ । त्यसैले निर्वाचन विशेष अदालतले मतपत्रको मूल्यांकन समेतको कार्य सम्पन्‍न गरी अन्तिम निर्णयमा पुग्दा र सो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सो उपर गरेको पुनरावेदन सुनी यस अदालतले निर्णय गर्दा समेत निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदन मार्फत उठाएको प्रश्‍नहरुमा विचार हुन सक्ने नै देखिन्छ । यस स्थितिमा यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतबाट पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरे सरह विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन एवं विश्‍लेषण समेतका आधारमा निर्वाचन विशेष अदालत इलामको मिति २०५७।४।२ को आदेशलाई सदर वा वदर गर्ने गरी आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था समेत हुदैँन । § निर्वाचन विशेष अदालतले उजूरी सुनी कारबाही किनारा गर्न सक्ने र उक्त अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेबाट प्रस्तुत विवादमा वैकल्पिक उपचारको मार्ग समेत रहे भएकै देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको कानूनी हकको प्रचलनका लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षिक हुने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा हाल मातहत अदालतमा विचाराधिन रहेको र उक्त अदालतबाट निर्णय भएपछि पनि पुनरावेदन गर्न र सुन्‍न सक्ने अधिकार सुरक्षित नै रहेको प्रस्तुत विवादमा वैकल्पिक उपचारको अभाव रहेको मान्‍न मिल्ने अवस्था छैन भने त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन रहेको भनी निवेदकले जिकिर लिन सकेको पनि छैन । यस स्थितिमा प्रस्तुत विवादमा यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी न्याय निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था नै देखिदैँन । साथै यस अदालतले त्यसरी असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतबाट न्याय निरुपण गर्ने हो भने त्यसले तल्लो तहको अदालत (जहाँ प्रस्तुत विवाद अद्यापी विचाराधीन रहेको छ) बाट हुने निर्णयलाई समेत असर पर्न जान्छ । मातहत अदालतको न्यायिक कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने गरी माथिल्लो अदालतले निर्णय गर्नु हुदैँन यदि माथिल्लो अदालतबाट त्यसरी हस्तक्षेप गरिदैँ जाने हो भने त्यसले न्याय सम्पादनको तहगत श्रृंखला एवं मान्यतालाई भत्काउने खतरा समेत उत्पन्‍न हुन सक्छ । माथिल्लो अदालतको यस्तो हस्तक्षेपले मातहत अदालतहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा न्याय निष्पादन गर्नबाट रोक्दछ जुन न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुको प्रतिकूल हुन जान्छ । यसै सन्दर्भमा "कानूनद्बारा व्यवस्थित अन्य न्यायिक प्रकृयाहरु निरर्थक हुने गरी सोझै असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न र जिल्ला अदालतले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काम कारबाही र निर्णयमा समेत असर पर्ने गरी कुनै आदेश दिन नमिल्ने भनी सम्वत् २०४८ सालको रि.पू.इ.नं. ५७ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा (ने.का.प. २०४९, अंक २, पृ.१०५) यस अदालत पूर्ण इजलासबाट" र "शुरु अदालतको विचाराधीन विषयलाई अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट निर्णय गर्न नमिल्ने" भनी २०४६ सालको रि.नं. १२०६ को उत्प्रेषणको रिटमा (ने.का.प. २०४८, भाग ३३, पृ.९४) यस अदालत संयुक्त इजलासबट प्रतिपादित सिद्धान्तहरु समेतले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका प्रश्‍नमा यस अदालतबाट आदेश जारी गरी साधिकार मातहत अदालतले गरेको न्यायिक कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.१०-१४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6911
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण प्रतिषेध लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ
निर्णय वर्ष / मिति2057/04/04
अदालत / इजलासएक न्यायाधीशको इजलास
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५७, नि.नं. 6911
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्